रांचीः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 24 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. झारखंड मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों में केंद्र प्रायोजित पुरक आहार के तहत अब 3 से 06 वर्ष तक के बच्चों को सप्ताह में 06 दिन अंडा देने का निर्णय लिया गया है. वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट की परिकल्पना को मंजूरी दी गई. साथ ही महंगाई भत्ता भी बढ़ाया गया है.
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कैबिनेट की अहम बैठक में असंगठित खाद्य प्रसंस्करण ईकाइयों को संगठित करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय भारत सरकार की ओर से केंद्र प्रायोजित योजना स्कीम फॉर फॉर्मेलाइजेशन ऑफ माइक्रोफूड एंटरप्राइजेस के विभिन्न अवयवों और राज्यांश की स्वीकृति मिली है. इसके तहत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की परिकल्पना है, जिसमें एक जिला में एक प्रोडक्ट को प्रोत्साहित किया जाएगा. इसके तहत प्रोडक्ट की ब्रांडिंग, मार्केटिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए उसकी इकाइयों सहयोग करने का फैसला लिया गया है.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 24 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. झारखंड मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों में केंद्र प्रायोजित पूरक आहार के तहत अब 3 से 06 वर्ष तक के बच्चों को सप्ताह में 06 दिन अंडा देने का निर्णय लिया गया है.
इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने छठे वेतनमान के तहत अपुनरिक्षित पेंशनधारियों का महंगाई भत्ता 164 से 189 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है. इसी तरह पांचवें वेतनमान के तहत अपुनरिक्षित कर्मियों को महंगाई भत्ता बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की गई है. बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1.7.21 से प्रभावी होगा.
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कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने जानकारी देते हुए कहा कि मंत्रि परिषद ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के तहत नगर विकास विभाग के झारखंड नगरपालिका संशोधन विधेयक 21 की स्वीकृति प्रदान की है. इसकी वजह से अब धनबाद, चास और देवघर में गैर दलीय आधार पर नगर निगम का चुनाव होगा. पूर्ववर्ती रघुवर सरकार के फैसले को वर्तमान की हेमंत सरकार ने बदल दिया है. इसके अलावा कैबिनेट ने कृषि पशुपालन विभाग के प्रस्ताव सिद्धो-कान्हू कृषि और वन उपज राज्य सहकारी संघ एवं जिला संघ की गठन की स्वीकृति दी है.
इसके अलावा मंत्रि परिषद ने राज्य की कई सड़कों के जीर्णोद्धार करने का फैसला किया है. मंत्रि परिषद ने रांची के बीजूपाड़ा स्थित निर्माणाधीन फार्मा पार्क के लिए राज्यांश 13.47 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की है. इस पार्क की कुल लागत 34.94 करोड़ है जो केंद्र और राज्य के सहयोग से तैयार होगा.
