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हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति अभ्यर्थियों ने राज्यपाल से की मुलाकात, सौंपा ज्ञापन - हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले की खबरें

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2016 में इतिहास और नागरिक शास्त्र विषय के अभ्यर्थियों ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने राज्यपाल से कहा कि वे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित उक्त परीक्षा की सभी प्रक्रियाओं को पूरा किया है. पर अब झारखंड हाई कोर्ट ने नियुक्ति पर रोक लगा दी है.

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राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू
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Published : Oct 2, 2020, 8:55 PM IST

रांची: राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2016 में इतिहास और नागरिक शास्त्र विषय के अभ्यर्थियों का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंचा था.

नियुक्ति पर है रोक
उन्होंने राज्यपाल से कहा कि वे लोग झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित उक्त परीक्षा की सभी अहर्ता पूर्ण करते हैं. उन्होंने सभी प्रक्रियाओं को पूरा किया है. लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने तत्काल उनकी नियुक्ति पर रोक लगा दी है.

ये भी पढ़ें- अनशन के दौरान बेहोश हुए विधायक इरफान अंसारी, बुलाना पड़ा डॉक्टर

राज्यपाल से आग्रह
राज्यपाल से शिष्टमंडल ने आग्रह किया कि सरकार शिक्षक नियुक्ति से संबंधित सभी पक्षों को मजबूती से रखे, ताकि वर्तमान में प्रभावित शिक्षकों के साथ 13 अनुसूचित जिलों के विगत कुछ वर्षों से पीड़ित भावी शिक्षकों को भी मानसिक प्रताड़ना से राहत मिल सके.

रांची: राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2016 में इतिहास और नागरिक शास्त्र विषय के अभ्यर्थियों का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंचा था.

नियुक्ति पर है रोक
उन्होंने राज्यपाल से कहा कि वे लोग झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित उक्त परीक्षा की सभी अहर्ता पूर्ण करते हैं. उन्होंने सभी प्रक्रियाओं को पूरा किया है. लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने तत्काल उनकी नियुक्ति पर रोक लगा दी है.

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राज्यपाल से आग्रह
राज्यपाल से शिष्टमंडल ने आग्रह किया कि सरकार शिक्षक नियुक्ति से संबंधित सभी पक्षों को मजबूती से रखे, ताकि वर्तमान में प्रभावित शिक्षकों के साथ 13 अनुसूचित जिलों के विगत कुछ वर्षों से पीड़ित भावी शिक्षकों को भी मानसिक प्रताड़ना से राहत मिल सके.

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