रांची: झारखंड प्रदेश कांग्रेस राहत निगरानी समिति की बैठक प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव की अध्यक्षता में कांग्रेस स्टेट हेड क्वार्टर में मंगलवार की गई. जिसमें मंत्री बादल, राजसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू, राहत निगरानी समिति सदस्य मौजूद रहे. प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर देश के प्रदेशों में फंसे हुए श्रमिकों और कामगारों को घर वापस लाने के लिए जिला कांग्रेस कमिटी ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है. जिसमें प्रवासी मजदूर संपर्क स्थापित कर अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे.
वहीं हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से हजारों श्रमिक अपना रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर चुके है. इसको लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के संगठन प्रभारी के सी वेणुगोपाल ने जरूरी दिशा-निर्देश भी दिए हैं और प्रदेश अध्यक्ष से बात की है. वही ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि ग्रामीण इलाके में अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए सरकार ने तीन योजनाओं को गंभीरता पूर्वक लागू करने का फैसला किया है. जिसमें नीलाम्बर पीताम्बर जल संरक्षण योजना, बिरसा मुंडा हरित ग्राम योजना, पोटो हो खेत किसान योजना शामिल है. इनके माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दिलाने का प्रयास हो रहा है.
मजदूरों को लगाया गया काम पर
2 लाख 60 हजार मजदूरों को काम पर लगाया जा चुका है और मजदूरों को काम में लगाने की दिशा में काम शुरू किए जा चुके हैं. उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार के नेतृत्व में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा और रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे.
वहीं, राज्य सभा सांसद धीरज प्रसाद साहू ने कहा कि प्रवासी मजदूर, छात्रों को सम्मान पूर्वक घर पहुंचाना, उनकी रोजगार की व्यवस्था करना पहला कर्तव्य बताया है. उन्होंने कहा कि इस काम में पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता काम करेगा. उन्होंने कहा कि देश की आजादी से लेकर नवनिर्माण तक कांग्रेस की भूमिका और अब इस आपातकाल में जनता की सुरक्षा हमारा प्रथम कर्तव्य है. कांग्रेस पार्टी के निर्देश पर प्रवासी मजदूरों को घर तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध हैं.
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वही मंत्री बादल ने कहा कि कृषि विभाग किसानों के प्रति संवेदनशील है और कृषि सूखा सर्वेक्षण 2019 के तहत बोकारो को सेवर कैटेगरी और चतरा, देवघर, गिरीडीह, गोड्डा, हजारीबाग, जामताड़ा, कोडरमा, पाकुड़ को सूखा ग्रसित चिन्हित किया गया है.
