रांचीः झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में झारखंड सरकार की ई-पास को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की.
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कोरोना संक्रमण के कारण लिया गया फैसला
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि, कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यह लगाया गया है, यह सरकार का नीतिगत फैसला है, अदालत ने भी सरकार के इस आग्रह को स्वीकार करते हुए माना कि, यह सरकार का नीतिगत फैसला है और इसमें हाई कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकती है. अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया है.
राजन कुमार सिंह ने ई-पास को हाईकोर्ट में दी थी चुनौती
जानकारी के अनुसार याचिकाकर्ता राजन कुमार सिंह ने झारखंड सरकार के ई-पास को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और उसमें संशोधन की मांग की थी. उसी याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने इसे राज्य सरकार का नीतिगत फैसला मानते हुए याचिका को खारिज कर दिया.
