रांची: लॉकडाउन के कारण से घर लौटे प्रवासी और स्थानीय मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं. हालांकि मनरेगा कर्मियों के हड़ताल पर जाने से रोजगार सृजन में दिक्कतें जरूर आई हैं लेकिन ग्रामीण विकास विभाग तमाम विकल्पों के साथ रोजगार सृजन को लेकर ताबड़तोड़ समीक्षाएं कर रहा है.
मनरेगा आयुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी ने सभी उप विकास आयुक्त को निर्देश दिया है कि पंचायत स्तर पर कम से कम 25 योजनाओं को धरातल पर उतारना है. मनरेगा आयुक्त ने कहा कि अक्टूबर महीने में बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत पौधारोपण का सोशल ऑडिट किया जाएगा. जिसमें एक-एक पौधे के ग्रोथ को देखा जाएगा और गिनती भी की जाएगी.
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इस दौरान उन्होंने सभी उप विकास आयुक्तों को कहा कि ऐसा एक भी गांव नहीं हो जिसमें मनरेगा की योजनाएं संचालित नहीं की जा रही हों. खासकर, बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत आम बागवानी का कार्य और जल समृद्धि योजना के तहत मेड़बंदी पर फोकस करने को कहा गया है. समीक्षा बैठक के दौरान कई उप विकास आयुक्त ने बताया कि सहायक अभियंता और कनीय अभियंता हड़ताल से वापस आकर कार्य कर रहे हैं.
