रांची: दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) ने बिजली वितरण निगम के पास अपने कुल बकाया राशि में से 1619.42 करोड़ रुपये कम करने पर सहमति दे दी है. इससे पहले डीवीसी की पूर्व में दावेदारी 5608.32 करोड़ रुपये थी. इसमें 1619.42 करोड़ रुपये को लेकर लेकर विवाद था. इस सहमति के बाद अब झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड पर डीवीसी का कुल बकाया 3988.90 करोड़ हो गया है.
इसमें से पूर्ववर्ती रघुवर सरकार के समय हुए समझौते के तहत 1417.50 करोड़ रुपये पहले ही आरबीआई से झारखंड सरकार के खाते से निकाले जा चुके हैं. इसको लेकर काफी विवाद भी हुआ था. इस राशि को घटाने के बाद डीवीसी का कुल बकाया 2571.40 करोड़ बचा हुआ है. इस माह अगली किस्त काटने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने पहले ही राज्य सरकार को सूचित भी कर दिया है.
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एक किस्त वसूलने के बाद शेष राशि को तीन किस्त में वसूला जाना था. जनवरी 2021 में दूसरी किस्त के तहत 1470.50 करोड़ की वसूली होनी थी लेकिन कुल बकाया राशि में से 1619.42 करोड़ कम होने से अब किस्त की राशि भी कम हो जाएगी. दरअसल जिस 1619.42 करोड़ को लेकर विवाद की बात हो रही है, यह मामला अपीलेट ट्रिब्यूनल में है. जब तक यहां कोई फैसला नहीं होता तब तक डीवीसी के कुल बकाया राशि में से इस राशि को हटा दिया गया है.
