रांची: झारखंड सरकार ने गुरुवार को साफ शब्दों में कहा कि नगर विकास विभाग सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी. विधानसभा के चल रहे बजट सत्र के दौरान मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि जिन बिंदुओं को निर्दलीय विधायक सरयू राय ने उठाये हैं उस पर सरकार गंभीर है. जांच के आधार पर उनमें कार्रवाई की जाएगी.
मंत्री सोरेन ने स्पष्ट किया कि राज्य के सभी शेड्यूल एरिया में किसी तरह की कोई आंच नहीं आएगी. इसके साथ ही मानगो और जुगसलाई में जल्द ही स्थानीय निकाय का चुनाव भी कराया जाएगा. उन्होंने कहा कि दरअसल मानगों और जुगसलाई में ओबीसी जनसंख्या के निर्धारण के लिए एक समिति बनाई गई है. उसी की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है, जैसे ही उसका प्रतिवेदन आएगा वहां चुनाव संपन्न करा लिया जाएगा.
सीवरेज ड्रेनेज के लिए बनेगा नया डीपीआर
नगर विकास विभाग से जुड़े मामलों पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सीवरेज और ड्रेनेज के लिए नया डीपीआर बनाया जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गांव से शहर के बीच परिवहन व्यवस्था मजबूत की जाएगी. इसके अलावा हर शहर में ट्रांसपोर्ट नगर बनाने का भी सरकार का विचार है. उन्होंने कहा कि राजधानी रांची में फ्लाईओवर बनाए जाएंगे, ताकि ट्रैफिक की समस्या से लोगों को निजात मिल सके. मंत्री सोरेन ने कहा कि पिछली सरकार में केवल प्लानिंग होती रही काम कुछ नहीं हुआ.
निर्दलीय सरयू राय ने लाया कटौती प्रस्ताव
दरअसल, गुरुवार को निर्दलीय विधायक सरयू राय ने कटौती प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में 2017 में इंडिया रिपोर्ट कार्ड नाम के संस्था को काम दे दिया गया. इसके अलावा अन्य एजेंसियों को भी काम दिया गया. राय ने कहा कि हैरत की बात यह है कि वह एजेंसी योग्यता अहर्ताएं पूरी नहीं कर रही थी. माईका नाम की एजेंसी के संबंध में उन्होंने कहा कि एक साल के लिए उसे काम दिया गया, लेकिन अभी तक वह काम कर रही है.
सरयू राय ने कहा कि माईका में कर्मचारियों को वेतन के नाम पर कुछ और बताया जाता था और कुछ और दिया जाता था. उन्होंने कहा कि वहां काम करने वाली बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया था. इसकी बाकायदा जांच हुई और जांच रिपोर्ट में भी बात साबित हुई है. उन्होंने कहा कि इस संबंध में उन्होंने सिकार से पत्राचार भी किया था. वहीं, नगर विकास विभाग के संबंध में उन्होंने कहा कि कई ऐसी योजनाएं हैं जो भुतहा योजना जैसी पड़ी हुई है. उन्होंने कहा कि 2009 सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखा, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ. वहीं, परामर्शी के रूप में मेन हार्ट की गलत बहाली हुई. यह मामला अलग-अलग जांच में भी साबित हुई.
वाद-विवाद में इन विधायकों ने भी लिया हिस्सा
परिचर्चा में भाग लेते हुए नवीन जायसवाल ने कहा कि उनके विधानसभा इलाके में राजधानी का पूरा कचरा फेंक दिया जाता है. वहीं, प्रदीप यादव ने कहा कि नगर निगम की इन मामलों सीवरेज सिस्टम पर एसआईटी की जांच कराई जाए. उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग की स्थिति और भी दयनीय है. उसमें ऐसी एजेंसी को काम दिया गया है जिसका नाम लेने से हंगामा खड़ा हो जाएगा. मनीष जायसवाल ने कहा कि एक तरफ सरकार जहां विकास के दावे कर रही है. वहीं, नगर विकास विभाग का बजट 650 करोड़ों रुपए घटा दिया गया है. उन्होंने कहा कि शहरों में रात में सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए.
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वाद विवाद के दौरान हुई तीखी नोकझोंक
दरअसल, वाद विवाद के दौरान बंधु तिर्की अपनी सीट पर खड़े होकर बोले कि वह 3 टर्म विधायक रहे हैं और उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला. उन्होंने कहा कि केवल आदिवासी दलितों के लिए नाम लेने से नहीं होता है बल्कि काम भी करना पड़ता है. उन्होंने कहा कि उनके विधानसभा इलाके में कई लोग जंगल से फल और कटहल राजधानी रांची के बाजार में बेचने आते हैं, लेकिन उन्हें 120 रुपए नगर निगम को देना पड़ता है. उन्होंने कहा कि गुरुग्राम और मुंबई की तर्ज पर झारखंड को बनाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा वह एक आदर्श स्टूडेंट की तरह बैठे रहे, लेकिन एक बार भी मौका नहीं मिला. इस पर कड़े शब्दों में कहा कि वह अपने हिसाब से सदन को नहीं हांके.
राय ने लिया कटौती प्रस्ताव वापस
सरकार के उत्तर के बाद निर्दलीय विधायक सरयू राय ने अपना कटौती प्रस्ताव वापस ले लिया और सदन में नगर विकास विभाग के अनुदान मांगी पर सहमति मिली. इसके अलावा परिवहन और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अनुदान मांगों पर भी सदन ने अपनी सहमति दी.
