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कर्नाटक: मंगलुरु में झारखंड के मजदूरों का प्रदर्शन, राज्य सरकार से वापस बुलाने का आग्रह - Jharkhand workers trapped in Karnataka

कर्नाटक के मंगलुरु में टाउन हॉल के बाहर प्रवासी कामगारों ने विरोध प्रदर्शन किया. यहां प्रशासन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने में पूरी तरह विफल रहा. मजदूरों ने झारखंड जाने की अनुमति के लिए पहले ही आवेदन कर दिया था, लेकिन अभी तक पास नहीं मिला है.

Demonstration of workers of Jharkhand
झारखंड के मजदूरों का प्रदर्शन
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Published : May 16, 2020, 4:51 PM IST

मंगलुरु,कर्नाटक: कोरोना महामारी को लेकर हुए लॉकडाउन की वजह से झारखंड के 50 से अधिक मजदूर कर्नाटक के मद्दुर में फंसे हुए हैं. उनके पास न तो खाने की व्यवस्था है और न ही आने के लिए भाड़ा. सरकार से कोई मदद भी नहीं मिल रही है.

वीडियो में देखिए पूरी खबर

इन्हीं कारणों से शुक्रवार को मंगलुरु के टाउन हॉल के बाहर प्रवासी कामगारों ने विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने झारखंड सरकार से उनके घर लौटने की व्यवस्था करने की मांग की. ये मजदूर मोर्टार कार्यों के लिए मांड्या जिले के मद्दुर टाउन आए हुए थे, लेकिन कोरोना महामारी को लेकर हुए लॉकडाउन में वो यहीं फंस गए हैं.

ये भी पढ़ें- दुमका में बिरसा हरित ग्राम योजना की शुरूआत, ग्रामीणों ने कहा- मजदूरी के लिए नहीं जाएंगे घर से दूर

बता दें कि मजदूरों ने झारखंड जाने की अनुमति के लिए पहले ही आवेदन कर दिया था, लेकिन अभी तक पास नहीं मिला है. झारखंड सरकार ने अभी तक उनके वापस आने की अनुमति नहीं दी है, जिससे कर्नाटक सरकार भी उलझन में है.

मंगलुरु,कर्नाटक: कोरोना महामारी को लेकर हुए लॉकडाउन की वजह से झारखंड के 50 से अधिक मजदूर कर्नाटक के मद्दुर में फंसे हुए हैं. उनके पास न तो खाने की व्यवस्था है और न ही आने के लिए भाड़ा. सरकार से कोई मदद भी नहीं मिल रही है.

वीडियो में देखिए पूरी खबर

इन्हीं कारणों से शुक्रवार को मंगलुरु के टाउन हॉल के बाहर प्रवासी कामगारों ने विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने झारखंड सरकार से उनके घर लौटने की व्यवस्था करने की मांग की. ये मजदूर मोर्टार कार्यों के लिए मांड्या जिले के मद्दुर टाउन आए हुए थे, लेकिन कोरोना महामारी को लेकर हुए लॉकडाउन में वो यहीं फंस गए हैं.

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बता दें कि मजदूरों ने झारखंड जाने की अनुमति के लिए पहले ही आवेदन कर दिया था, लेकिन अभी तक पास नहीं मिला है. झारखंड सरकार ने अभी तक उनके वापस आने की अनुमति नहीं दी है, जिससे कर्नाटक सरकार भी उलझन में है.

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