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झारखंड में कानून का शासन नहीं बल्कि जंगलराज है: दीपक प्रकाश

सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है. उन्होंने कहा कि झारखंड में कानून का नहीं बल्कि जंगलराज है.

jungle raj in Jharkhand
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Published : May 4, 2022, 10:58 PM IST

रांची: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि राज्य की विधि व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है. झारखंड में अपराधी बेलगाम हैं और आम आदमी भयभीत और मजबूर हैं. उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा जैसे राज्य में कानून का शासन नही बल्कि जंगलराज है. दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य सरकार के मुखिया और बड़े बड़े अधिकारी आत्मचिंतन करें कि आखिर धनबाद का एक डॉक्टर किन परिस्थितियों में अपना घर द्वार छोड़कर पलायन को मजबूर हो गया.

दीपक प्रकाश ने झारखंड के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर क्यों साहिबगंज के एक कांट्रेक्टर को राज्य के वरिष्ठ मंत्री से जान का खतरा है. क्यों उन्हें सुरक्षा के लिए न्यायालय की शरण मे जाना पड़ा. दीपक प्रकाश ने पंचायत चुनाव में पिछड़ी जाति के आरक्षण से संबंधित याचिका पर उच्चतम न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हुए दीपक प्रकाश ने कहा कि पिछड़े समाज को आरक्षण देने में राज्य सरकार विफल रही है.

सांसद ने कहा कि राज्य सरकार की नाकामियों के कारण राज्य का पिछड़ा वर्ग पंचायत चुनाव में आरक्षण से वंचित हो गया. उन्होंने कहा कि न्यायालय के निर्णय के आलोक में हेमंत सरकार चाहती तो आरक्षण देने की पहल कर सकती थी, लेकिन राज्य सरकार की नीति और नियत दोनों साफ नही है. इस संबंध में राज्य सरकार ने कोई रुचि नही दिखाई जिस वजह से पंचायत चुनाव में ओबीसी समाज को आरक्षण से हाथ धोना पड़ा.

रांची: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि राज्य की विधि व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है. झारखंड में अपराधी बेलगाम हैं और आम आदमी भयभीत और मजबूर हैं. उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा जैसे राज्य में कानून का शासन नही बल्कि जंगलराज है. दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य सरकार के मुखिया और बड़े बड़े अधिकारी आत्मचिंतन करें कि आखिर धनबाद का एक डॉक्टर किन परिस्थितियों में अपना घर द्वार छोड़कर पलायन को मजबूर हो गया.

दीपक प्रकाश ने झारखंड के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर क्यों साहिबगंज के एक कांट्रेक्टर को राज्य के वरिष्ठ मंत्री से जान का खतरा है. क्यों उन्हें सुरक्षा के लिए न्यायालय की शरण मे जाना पड़ा. दीपक प्रकाश ने पंचायत चुनाव में पिछड़ी जाति के आरक्षण से संबंधित याचिका पर उच्चतम न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हुए दीपक प्रकाश ने कहा कि पिछड़े समाज को आरक्षण देने में राज्य सरकार विफल रही है.

सांसद ने कहा कि राज्य सरकार की नाकामियों के कारण राज्य का पिछड़ा वर्ग पंचायत चुनाव में आरक्षण से वंचित हो गया. उन्होंने कहा कि न्यायालय के निर्णय के आलोक में हेमंत सरकार चाहती तो आरक्षण देने की पहल कर सकती थी, लेकिन राज्य सरकार की नीति और नियत दोनों साफ नही है. इस संबंध में राज्य सरकार ने कोई रुचि नही दिखाई जिस वजह से पंचायत चुनाव में ओबीसी समाज को आरक्षण से हाथ धोना पड़ा.

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