नई दिल्ली: भारतीय रेलवे को केंद्रीय बजट 2025-26 में 2,65,200 करोड़ रुपये मिले हैं. नेशनल ट्रांसपोर्टर ने इस बजट को रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास, देश के सुदूर कोने तक अपने नेटवर्क का विस्तार आदि जैसे अन्य बुनियादी ढांचे के कार्यों पर खर्च करने का फैसला किया है. इसके अलावा रेलवे ने पैसेंजर सिक्योरिटी, कवच - एक ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्टिंग सिस्टम (ATP) के कार्यान्वयन पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का भी निर्णय लिया है.
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बजटीय निधि का इस्तेमाल रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण, अपग्रेडेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन, रेल लाइनों के दोहरीकरण और अन्य बुनियादी ढांचे के कार्यों में किया जाएगा.
नई दिल्ली स्थित रेल भवन में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, वैष्णव ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार का ध्यान भारतीय रेलवे को विश्व स्तरीय परिवहन नेटवर्क बनाने, आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में भी योगदान देना है.
किस राज्य को कितना मिला रेल बजट?
राज्यों में महाराष्ट्र को सबसे अधिक 23778 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन मिला है. उसके बाद उत्तर प्रदेश 19858 करोड़ रुपये, गुजरात को 17155 करोड़ रुपये और पश्चिम बंगाल 13955 करोड़ रुपये मिले हैं. वहीं, असम और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए आवंटन 10440 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जम्मू कश्मीर के लिए आवंटन 844 करोड़ रुपये है.
इसके अलावा आंध्र प्रदेश को 9417 करोड़, बिहार को 10066 करोड़ रुपये, छत्तीसगढ़ को 6925 करोड़, दिल्ली को 2593 करोड़, गोवा को 482 करोड़ ,हरियाणा को 3416 करोड़, हिमाचल प्रदेश को 2716 करोड़ रुपये और झारखंड तो 7302 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
इसी तरह कर्नाटक को 7559 करोड़ रुपये आवंटित हुए है, जबकि केरल को 3042 करोड़ रुपये मिले हैं.वहीं, मध्य प्रदेश को 14745 करोड़, ओडिशा को 10559 करोड़, पंजाब को 5421 करोड़, राजस्थान को 9960 करोड़ रुपये तमिलनाडु को 6626, तेलंगाना को 5337 करोड़ रुपये और उत्तराखंड को 4641 करोड़ रुपये का बजट मिला है.
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