रांची: तीन कृषि कानून निरस्त करने संबंधित विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद इस पर छिड़ा विवाद खत्म होता दिख रहा है. किसानों की नाराजगी को शांत करने के लिए केन्द्र सरकार के इस पहल पर झारखंड भाजपा के नेताओं ने पीएम मोदी की सराहना की है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने राज्य सभा से तीन कृषि कानून वापस लिए जाने पर प्रधानमंत्री के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि पीएम ने अपने संकल्पों को ही साकार किया है. उन्होंने कहा कि देश के विकास में सबका साथ सबका विश्वास और सबका प्रयास भी जरूरी है.
इसे भी पढे़ं: farm law repeal : लोक सभा में कृषि कानून निरस्त करने वाला बिल पारित
दीपक प्रकाश ने कहा कि कृषि कानून किसानों के हित मे था. लेकिन कुछ समूहों के हठधर्मिता ने देश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की. उन्होंने राज्यसभा के कुछ सांसदों पर हुई दंडात्मक कार्रवाई को सही बताते हुए कहा कि लोकतंत्र मर्यादाओं से चलता है. लोकतंत्र को कलंकित करने का अधिकार किसी को भी नहीं है.
प्रधानमंत्री ने दिखाया बड्डप्पन
वहीं भाजपा विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने पीएम मोदी को बधाई देते हुए कहा कि किसानों के हित में लंबी प्रतिक्षा के बाद तीन कृषि कानून बने थे. ये कानून स्वामीनाथन कमिटी की अनुशंसाओं के अनुरूप बने थे. संसद में बहुमत से पारित होकर महामहिम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से कानून बने थे. इसके बाबजूद कुछ समूहों ने किसानों को भटकाया और भ्रमित किया. पीएम मोदी पहले नेता हैं जिन्होंने एक छोटे समूह की भावनाओं का भी आदर किया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने बड्डप्पन दिखाया है.
इसे भी पढे़ं: संसद शीतकालीन सत्र : कृषि कानूनों के निरस्त होने का रास्ता साफ, दोनों सदनों से विधेयक पारित, कार्यवाही स्थगित
2020 में लाया गया था कृषि कानून
19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का एलान किया था. कैबिनेट में पास होने के बाद सोमवार को केन्द्र सरकार ने सबसे पहले लोकसभा में कृषि कानून वापसी बिल लाया जो विपक्ष के भारी शोर शराबे और हंगामे के बीच पास हो गया. सदन की कार्यवाही 12 बजे के बाद शुरू होने पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में विधेयक पेश किया और विपक्ष के विरोध के बावजूद बिल को पारित कर दिया गया. इसके साथ ही विधेयक को राज्यसभा में पेश किया गया और ध्वनिमत से उच्च सदन से भी बिल पास हो गया. साल 2020 के सितंबर महीने में केंद्र सरकार ने विपक्षी दलों के भारी विरोध के बीच कृषि कानून लाया था.
