रांची: भारतीय जनता पार्टी ने सरकार की बिजली वितरण कंपनी के कोरोना काल में बिजली दरों में 27 प्रतिशत बढ़ोतरी के प्रस्ताव को जनविरोधी निर्णय करार दिया है. झारखंड भाजपा ने इसका कड़ा विरोध करने की बात कही है ताकि सरकार को इस प्रस्ताव को वापस लेना पड़े.
सरकार का जनविरोधी फैसला
भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने बुधवार को कहा कि इस पलटू सरकार का एक और कारनामा सामने आया है. गठबंधन सरकार ने कोरोना काल में घोषणा की थी कि बिजली के उपभोक्ताओं को किसी भी तरह का अतिरिक्त बोझ नहीं दिया जाएगा लेकिन सरकार की बिजली वितरण कंपनी ने 27 प्रतिशत तक बिजली की दर बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है. यह कहीं ना कहीं सरकार की जनविरोधी नीति है.
सरकार हो रही एक्सपोज
उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनता के हित में बिजली दर में बढ़ोतरी का पुरजोर विरोध करेगी और सुनिश्चित करेगी कि बिजली वितरण कंपनी ने जो प्रस्ताव दिया है, उसे वापस लें. उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार ने लगातार जनविरोधी निर्णय लिए हैं, इससे सरकार एक्सपोज होती जा रही है.
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झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के पास इस वित्तीय वर्ष के तहत एनुअल रेवेन्यू रिक्वॉयरमेंट 8,083 करोड़ का प्रस्ताव दिया है. जिसके बाद यह साफ हो गया है कि जेबीवीएनएल ने बिजली दर में 25 से 27 प्रतिशत तक की दर बढ़ोतरी की तैयारी की है.
