रांची: लीडर स्कूल योजना के तहत आवेदन जमा करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है. झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से सरकारी विद्यालयों का आवेदन जमा किया गया है. अब स्कूलों की जांच की प्रक्रिया शुरू होगी. विशेषज्ञों की टीम इसका निरीक्षण करेगी.
राज्य के स्कूलों को चिंहित कर लीडर स्कूल बनाया जा रहा है. इन स्कूलों में निजी स्कूलों की तर्ज पर पढ़ाई शुरू होगी और विद्यार्थियों को हर वो सुविधा मुहैया कराई जाएगी जो एक निजी स्कूल में रहती है. ऐसे ही स्कूलों को चिंहित कर सीबीएसई से मान्यता दिलाई जा रही है और मान्यता के लिए आवेदन जमा करने की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है. सीबीएसई की ओर से स्कूलों का ऑनलाइन निरीक्षण किया जाएगा. शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से निरीक्षण को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं. स्कूलों की मान्यता की प्रक्रिया जुलाई-अगस्त तक पूरी होने की संभावना जताई गई है.
80 सरकारी विद्यालयों को सीबीएसई से मान्यता
शिक्षा उपनिदेशक ने मामले की जानकारी देते हुए कहा है कि काफी तेजी से शिक्षा विभाग इस दिशा में काम कर रहा है. राज्य के 80 सरकारी विद्यालयों को सीबीएसई से मान्यता दिलाई जाएगी. प्रथम चरण में 32 स्कूलों का चयन कर लिया गया है. सीबीएसई से मान्यता मिलने के बाद 2 साल तक विद्यालय में हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में पढ़ाई होगी. विद्यालय में कक्षा एक से 12वीं तक की पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी.
शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया भी जारी
विद्यालय में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. सरकारी विद्यालयों के वैसे शिक्षक जो पूर्व में सीबीएसई विद्यालय में कार्यरत थे, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी. शिक्षकों की चयन प्रक्रिया अंतिम चरण में है. सभी जिलों से शिक्षकों की लिस्ट मांगी गई थी, जिसकी स्क्रूटनी की जा रही है. इसके अलावा जरूरत पड़ने पर केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति भी की जाएगी.
