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मंत्री सरयू राय ने मंत्री अमर बाउरी को लिखा पत्र, कहा- यहां रह रहे लोगों को दें मालिकाना हक

मंत्री सरयू राय ने राज्य सरकार के द्वारा टाटा स्टील को लीज पर दिया गए जमीन पर अवैध रूप से घर बनाकर रह रहे लोगों को मालिकाना हक देने की मांग की. उन्होंने भूमि सुधार विभाग के मंत्री अमर बाउरी को इसके लिए पत्र लिखा है.

मंत्री सरयू राय और मंत्री अमर बाउरी
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Published : Aug 15, 2019, 12:01 AM IST

जमशेदपुर: मंत्री सरयू राय ने अपने विधानसभा क्षेत्र में राज्य सरकार के द्वारा टाटा स्टील को लीज पर दिया गए जमीन पर अवैध रूप से घर बनाकर रह रहे लोगों को मालिकाना हक देने की मांग की है. इसको लेकर मंत्री सरयू राय ने राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री अमर बाउरी को पत्र लिखा है.

मंत्री सरयू राय ने लिखा पत्र

40-50 वर्षों से रह रहे हैं
पत्र में कहा गया है कि पूर्वी सिंहभूम जिला के मानगो नगर निगम और जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे हजारों व्यक्ति हैं जो विगत 40-50 वर्षों से राज्य सरकार की भूमि और राज्य सरकार द्वारा टाटा स्टील लिमिटेड को लीज पर दी गई भूमि पर घर बनाकर रह रहे हैं.

राजस्व अधिकारी दें निर्देश
ऐसे अनेक मामलों में तो अवैध कब्जा संबंधी विवरण कब्जा धारियों के खतियान में भी दर्ज है. उन्होंने मंत्री अमर बाउरी से मांग करते हुए कहा कि कब्जे के सिद्धांत के अनुसार जमशेदपुर के अधिसूचित क्षेत्र और मानगो नगर निगम क्षेत्र के किसी भूखंड संपत्ति पर 12 साल से अधिक समय में निर्विवाद रखने वाले व्यक्तियों को संपत्ति पर मालिकाना और कब्जा धारी के पक्ष में इस संपत्ति को खतियान में दर्ज करने हेतु जनहित में विधि सम्मत आदेश राजस्व अधिकारियों को निर्देश देने को कहा है.

ये भी पढ़ें- पलामू बाल सुधार गृह से बच्चों के फरार होने के मामले में नया मोड़, नहीं मिल पा रहा था भरपेट भोजन

डीसी को दिया गया था निर्देश
मंत्री सरयू राय ने कहा कि इस मामले को लेकर राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव ने पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को जून माह में इस मामले को लेकर अपने मंतव्य सहित स्पष्ट प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था. उसकी वस्तु स्थिति क्या है, उसे भी अवगत कराया जाए.

जमशेदपुर: मंत्री सरयू राय ने अपने विधानसभा क्षेत्र में राज्य सरकार के द्वारा टाटा स्टील को लीज पर दिया गए जमीन पर अवैध रूप से घर बनाकर रह रहे लोगों को मालिकाना हक देने की मांग की है. इसको लेकर मंत्री सरयू राय ने राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री अमर बाउरी को पत्र लिखा है.

मंत्री सरयू राय ने लिखा पत्र

40-50 वर्षों से रह रहे हैं
पत्र में कहा गया है कि पूर्वी सिंहभूम जिला के मानगो नगर निगम और जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे हजारों व्यक्ति हैं जो विगत 40-50 वर्षों से राज्य सरकार की भूमि और राज्य सरकार द्वारा टाटा स्टील लिमिटेड को लीज पर दी गई भूमि पर घर बनाकर रह रहे हैं.

राजस्व अधिकारी दें निर्देश
ऐसे अनेक मामलों में तो अवैध कब्जा संबंधी विवरण कब्जा धारियों के खतियान में भी दर्ज है. उन्होंने मंत्री अमर बाउरी से मांग करते हुए कहा कि कब्जे के सिद्धांत के अनुसार जमशेदपुर के अधिसूचित क्षेत्र और मानगो नगर निगम क्षेत्र के किसी भूखंड संपत्ति पर 12 साल से अधिक समय में निर्विवाद रखने वाले व्यक्तियों को संपत्ति पर मालिकाना और कब्जा धारी के पक्ष में इस संपत्ति को खतियान में दर्ज करने हेतु जनहित में विधि सम्मत आदेश राजस्व अधिकारियों को निर्देश देने को कहा है.

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डीसी को दिया गया था निर्देश
मंत्री सरयू राय ने कहा कि इस मामले को लेकर राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव ने पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को जून माह में इस मामले को लेकर अपने मंतव्य सहित स्पष्ट प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था. उसकी वस्तु स्थिति क्या है, उसे भी अवगत कराया जाए.

Intro:जमशेदपुर ।
मंत्री सरयू राय ने अपने विधानसभा क्षेत्र में राज्य सरकार या राज्य सरकार के द्वारा टाटा स्टील को लीज पर दिया गया जमीन पर अवैध रूप से घर बनाकर रह रहे लोगों को मालिकाना हक देने की मांग की है ।इसको लेकर मंत्री सरयू राय ने राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री अमर बाउरी को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि पूर्वी सिंहभूम जिला के मानगो नगर निगम एवं जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे हजारों व्यक्ति है जो विगत 40 -50 वर्षों से राज्य सरकार की भूमि अथवा राज्य सरकार द्वारा टाटा स्टील लिमिटेड को लीज पर दी गई भूमि पर घर बनाकर रह रहे हैं। ऐसे अनेक मामलों में तो अवैध कब्जा संबंधी विवरण कब्जा धारियों के खतियान में भी दर्ज है ।उन्होंने मंत्री अमर बाउरी से माग करते हुए कहा है कि प्रतिकूल कब्जे के सिद्धांत के अनुसार जमशेदपुर के अधिसूचित क्षेत्र एवं मानगो नगर निगम क्षेत्र के किसी भूखंड संपत्ति पर 12 साल से अधिक समय में निर्विवाद रखने वाले व्यक्तियों को संपत्ति पर मालिकाना एवं कब्जा धारी के पक्ष में इस संपत्ति को खतियान में दर्ज करने हेतु जनहित में विधि सम्मत आदेश राजस्व अधिकारियों निर्देश देने को कहा है। मंत्री सरयू राय ने कहा कि इस मामले को लेकर राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव ने पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को जून माह में इस मामले को लेकर अपने मंतव्य सहित स्पष्ट प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था।उसकी वस्तु स्थिति क्या है उसे भी अवगत कराया जाए।
बाईट -सरयू राय,मंत्री,झारखंड


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