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विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर का आयोजन, लाभुकों के बीच करोड़ों की राशि की परिसंपत्ति का वितरण

जमशेदपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार और जिला प्रशासन की ओर से संयुक्त रूप से विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया. इस शिविर में लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण किया गया. इस मौके पर उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह मौजूद रहे.

legal service empowerment camp was organized in Jamshedpur
लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण
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Published : Feb 24, 2020, 4:58 AM IST

जमशेदपुरः पूर्वी सिंहभूम जिला विधिक सेवा प्राधिकार और जिला प्रशासन की ओर से संयुक्त रूप से विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर का आयोजन साकची स्थित धालभूम क्लब में किया गया. इस अवसर पर झारखंड उच्च न्यायालय सह उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह मुख्य अतिथि रूप में मौजूद थे.

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ये भी पढ़ें-ध्वस्त हुआ ढुल्लू का वर्चस्व, कांटाघर में कोयले की लोडिंग शुरू

कार्यक्रम का उद्घाटन महिला लाभुकों ने दीप जला कर किया. इस अवसर पर 34428 लाभुकों के बीच लगभग 32 करोड़ 68 लाख 45 हजार 696 राशि की परिसंपत्ति का वितरण किया गया. वहीं, प्रखंडों के 37,872 लाभुकों के बीच लगभग 4 करोड़ 48 लाख 99 हजार 983 राशि की परिसंपत्ति का वितरण किया गया.

इस मौके पर न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह ने कहा कि उन्हें गर्व हो रहा है कि लगातार तीसरे साल इस जगह पर यह कार्यक्रम हो रहा है. उन्होंने कहा कि न्याय सिर्फ न्यायालय तक सीमित नहीं है. घर से शुरू करें तो घर के प्रत्येक सदस्य के प्रति एक कर्तव्य निहित है. अगर उसे पूरा करें तो आप घर में न्याय करते हैं, न्याय की भावना आपके अंदर होती है तो आप किसी का हक नहीं छिनते हैं, सम्मान जरूर देते हैं. उन्होंने कहा कि जो भी कार्य कर रहे हैं उसे निपुणता से करे जिसमें समाज और राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए. न्यायमूर्ति ने कहा कि एक प्रांगण में सभी विभागों के स्टॉल लगाकर योजनाओं का लाभ योग्य लाभुकों तक पहुचाने की ये काफी सार्थक पहल है.

न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह ने कहा कि न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका सभी का कर्तव्य है कि आम जनमानस के जीवन में समृद्धि लाए लोगों को न्याय मिले और योजनाओं का लाभ मिले. उन्होंने कहा कि सशक्तिकरण शिविर का फायदा यह है कि यहा मिशनमोड में काम होता है.

इस दौरान जिले के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला के अलावे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज प्रसाद ने भी अपने विचार रखे. कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के स्टाल लगाए गए थे. जिनमें मुख्य रुप से जिला मत्स्य कार्यालय ग्रामीण विकास अभिकरण, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, बैंक आपूर्ति विभाग दीनदयाल उपाध्याय, कौशल विकास केंद्र, स्वास्थ्य विभाग भूमि संरक्षण, जिला समाज कल्याण सामाजिक सुरक्षा और अन्य विभागों ने भी स्टाल लगाए थे.

जमशेदपुरः पूर्वी सिंहभूम जिला विधिक सेवा प्राधिकार और जिला प्रशासन की ओर से संयुक्त रूप से विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर का आयोजन साकची स्थित धालभूम क्लब में किया गया. इस अवसर पर झारखंड उच्च न्यायालय सह उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह मुख्य अतिथि रूप में मौजूद थे.

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कार्यक्रम का उद्घाटन महिला लाभुकों ने दीप जला कर किया. इस अवसर पर 34428 लाभुकों के बीच लगभग 32 करोड़ 68 लाख 45 हजार 696 राशि की परिसंपत्ति का वितरण किया गया. वहीं, प्रखंडों के 37,872 लाभुकों के बीच लगभग 4 करोड़ 48 लाख 99 हजार 983 राशि की परिसंपत्ति का वितरण किया गया.

इस मौके पर न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह ने कहा कि उन्हें गर्व हो रहा है कि लगातार तीसरे साल इस जगह पर यह कार्यक्रम हो रहा है. उन्होंने कहा कि न्याय सिर्फ न्यायालय तक सीमित नहीं है. घर से शुरू करें तो घर के प्रत्येक सदस्य के प्रति एक कर्तव्य निहित है. अगर उसे पूरा करें तो आप घर में न्याय करते हैं, न्याय की भावना आपके अंदर होती है तो आप किसी का हक नहीं छिनते हैं, सम्मान जरूर देते हैं. उन्होंने कहा कि जो भी कार्य कर रहे हैं उसे निपुणता से करे जिसमें समाज और राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए. न्यायमूर्ति ने कहा कि एक प्रांगण में सभी विभागों के स्टॉल लगाकर योजनाओं का लाभ योग्य लाभुकों तक पहुचाने की ये काफी सार्थक पहल है.

न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह ने कहा कि न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका सभी का कर्तव्य है कि आम जनमानस के जीवन में समृद्धि लाए लोगों को न्याय मिले और योजनाओं का लाभ मिले. उन्होंने कहा कि सशक्तिकरण शिविर का फायदा यह है कि यहा मिशनमोड में काम होता है.

इस दौरान जिले के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला के अलावे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज प्रसाद ने भी अपने विचार रखे. कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के स्टाल लगाए गए थे. जिनमें मुख्य रुप से जिला मत्स्य कार्यालय ग्रामीण विकास अभिकरण, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, बैंक आपूर्ति विभाग दीनदयाल उपाध्याय, कौशल विकास केंद्र, स्वास्थ्य विभाग भूमि संरक्षण, जिला समाज कल्याण सामाजिक सुरक्षा और अन्य विभागों ने भी स्टाल लगाए थे.

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