दम तोड़ रहा पीएम का इनाम पायलट प्रोजेक्ट, बाजार समिति पर चुनाव आयोग और सीआरपीएफ का कब्जा

हजारीबाग बाजार समिति पर 60 फीसदी क्षेत्र में सीआरपीएफ और 40 फीसदी क्षेत्र में चुनाव आयोग अपना कब्जा जमाए हुए हैं. हाई कोर्ट ने बाजार समितियों को खाली करने का भी आदेश दिया है. इसके बावजूद अभी तक इन पर कब्जा बरकरार है.

हजारीबाग: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इनाम पायलट प्रोजेक्ट बाजार समिति परिसर में दम तोड़ रहा है. किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए 14 अप्रैल 2016 को इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी. योजना के तहत राज्य के 50 हजार किसानों को 19 बाजार समितियों से जोड़ा गया था, लेकिन 19 में से सात बाजार समितियों पर सीआरपीएफ का कब्जा है.

बाजार समिति पर चुनाव आयोग और सीआरपीएफ का कब्जा
हजारीबाग का हाल और भी बुरा है क्योंकि 60 फीसदी क्षेत्र में सीआरपीएफ और 40 फीसदी क्षेत्र में चुनाव आयोग अपना कब्जा जमाए हुए हैं. ऐसे में जो उद्देश्य बाजार समिति का है, वह खत्म होता नजर आ रहा है. 7 बाजार समितियों में हजारीबाग, रांची, पलामू, पाकुड़, गढ़वा, लातेहार और गिरिडीह शामिल है. हाईकोर्ट ने बाजार समितियों को खाली करने का भी आदेश दिया है. इसके बावजूद अभी तक इन पर कब्जा बरकरार है.

पीएम मोदी ने किया रिव्यू
पीएम मोदी ने 28 अगस्त को बाजार समिति और इनाम पर रिव्यू भी किया है. पूरे देश में एक हजार बाजार समितियां हैं. इस योजना से राज्य के 50000 किसानों को दो हजार रुपए प्रोत्साहन राशि भी देनी है. हजारीबाग जिला में 9 हजार किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 5 लोगों को प्रोत्साहन राशि भी दी थी.

किसानों को नहीं मिल रहा लाभ
बाजार समिति के उपाध्यक्ष राम नरेश कुमार ने बताया कि बाजार समिति में सीआरपीएफ, स्टेट फूड कॉरपोरेशन और चुनाव आयोग ने कब्जा कर रखा है. बाजार समिति के कई कमरों को सील कर रखा गया है. कई कमरों के दरवाजे पर दीवारें खड़ी कर दी गई है. ऐसे में पायलट प्रोजेक्ट पर संकट दिख रहा है. इस योजना से किसान वर्ग बिचौलियों से बचते, लेकिन सरकार के ढुल-मुल रवैये के कारण किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है.

2.45 करोड़ रुपए बकाया
हजारीबाग बाजार समिति के पास मात्र एक कमरा छोड़कर सभी पर कब्जा कर लिया गया है. हालांकि, इसके एवज में बाजार समिति ने किराया निर्धारित किया है, लेकिन 2 करोड़ 45 लाख रुपए अब तक बकाया है. जानकारी के अनुसार, चुनाव आयोग के पास एक करोड़, सीआरपीएफ पर 66 लाख, राज्य खाद्य निगम पर 60 लाख रुपए बकाया है.

ऐसे में हजारीबाग की एसडीओ मेघा भरद्वाज का कहना है कि इस संबंध में जानकारी विभाग को है. पैसे भुगतान से संबंधित नोटिस भी भेज दिया है. चुनाव आयोग ने बाजार समिति में स्ट्रांग रूम बनाया है. यहां रखे चुनाव से संबंधित सामग्री जल्द हटा ली जाएगी.