गिरिडीहः झारखंड का गिरिडीह शहर बहुत जल्दी ही सोलर सिटी बन जायेगा. मंगलवार को यह योजना धरातल पर उतर गई है. सूबे के सीएम हेमंत सोरेन ने रांची से ही ऑनलाइन शिलान्यास किया. वहीं गिरिडीह नगर भवन में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया. यहां विधायक सुदिव्य कुमार, जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, डीसी नमन प्रियेश लकड़ा, डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ, उप नगर आयुक्त स्मिता कुमारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित किया. इस कार्यक्रम के उपरांत ईटीवी भारत की टीम ने विधायक सुदिव्य कुमार और डीसी नमन प्रियेश लकड़ा से पूरी योजना को समझा.
विधायक सुदिव्य ने ईटीवी भारत को बताया कि पूरे देश में 7 शहर को सोलर सिटी के तौर पर चिन्हित किया गया था. हमारी सरकार, जरेडा और प्रशासनिक अधिकारियों और निगम के लोगों के सहयोग से पूरे देश में सबसे पहले गिरिडीह में धरातल पर यह योजना उतर रही है. लगभग 191 करोड़ की लागत से तैयार हो रही इस योजना का लाभ निगम क्षेत्र के 25586 उपभोक्ता को मिलेगा. इस योजना में 40 प्रतिशत केंद्रांश और 60 प्रतिशत राज्यांश है. इस योजना की कुल लागत 291 करोड़ है. यह भी बताया कि 3 लाख तक आय वालों को शत प्रतिशत अनुदान मिलेगा जबकि 3 लाख से अधिक आय के लोगों को 30 प्रतिशत अंशदान देना होगा.
गिरिडीह शहर के 25 हजार परिवार को मिलेगा सौर ऊर्जा का लाभ, 3 लाख से कम आय वालों को शत प्रतिशत अनुदान
देश का पहला सोलर सिटी गिरिडीह बनने जा रहा है. धरातल पर यह योजना उतर चुकी है. इस योजना का लाभ शहर के लोगों को मिलेगा और बिजली गुल होने की झंझट से छुटकारा भी. ईटीवी भारत ने इस मामले पर सदर विधायक व जिले के डीसी से बात की.
गिरिडीहः झारखंड का गिरिडीह शहर बहुत जल्दी ही सोलर सिटी बन जायेगा. मंगलवार को यह योजना धरातल पर उतर गई है. सूबे के सीएम हेमंत सोरेन ने रांची से ही ऑनलाइन शिलान्यास किया. वहीं गिरिडीह नगर भवन में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया. यहां विधायक सुदिव्य कुमार, जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, डीसी नमन प्रियेश लकड़ा, डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ, उप नगर आयुक्त स्मिता कुमारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित किया. इस कार्यक्रम के उपरांत ईटीवी भारत की टीम ने विधायक सुदिव्य कुमार और डीसी नमन प्रियेश लकड़ा से पूरी योजना को समझा.
विधायक सुदिव्य ने ईटीवी भारत को बताया कि पूरे देश में 7 शहर को सोलर सिटी के तौर पर चिन्हित किया गया था. हमारी सरकार, जरेडा और प्रशासनिक अधिकारियों और निगम के लोगों के सहयोग से पूरे देश में सबसे पहले गिरिडीह में धरातल पर यह योजना उतर रही है. लगभग 191 करोड़ की लागत से तैयार हो रही इस योजना का लाभ निगम क्षेत्र के 25586 उपभोक्ता को मिलेगा. इस योजना में 40 प्रतिशत केंद्रांश और 60 प्रतिशत राज्यांश है. इस योजना की कुल लागत 291 करोड़ है. यह भी बताया कि 3 लाख तक आय वालों को शत प्रतिशत अनुदान मिलेगा जबकि 3 लाख से अधिक आय के लोगों को 30 प्रतिशत अंशदान देना होगा.
