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दो साल बाद हुई DISHA की बैठक, मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा- योजना का बेहतर क्रियान्वयन जरूरी

गिरिडीह जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति DISHA, की बैठक हुई है. दो वर्ष के बाद हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में विभिन्न विकास योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा हुई.

DISHA meeting
DISHA meeting
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Published : Sep 25, 2021, 8:43 PM IST

Updated : Sep 25, 2021, 9:09 PM IST

गिरिडीह: नगर भवन में कोडरमा सांसद केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति ‘दिशा’ की बैठक आयोजित हुई. इस बैठक में जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गयी. मौके पर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की प्रगति के सम्बंध में जानकारी दी गयी. बैठक के दौरान जिले में चल रहे विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा करते हुए उन्‍होंने निर्देशित किया कि अगली बैठक में कार्य योजनाओं का रोड मैप तैयार किया जाए. ताकि विभिन्न इलाकों में जो भी आवश्यक होगा उसका उचित विश्लेषण किया जा सके.

कार्यों में मिली कमियां
बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा समीक्षा के दौरान जिले में विभिन्न विभागों द्वारा किये जा रहे कार्यों में आ रही कमियों को भी अंकित किया गया. इस पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री द्वारा सम्बन्धित को लक्ष्य आधारित कार्यों को पूर्ण करने का निर्देश दिया गया. केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री द्वारा निर्देशित किया गया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष की योजनाओं को ससमय पूर्ण करना सुनिश्चित करें.

देखें वीडियो



1355 एकड़ में हुई आम बागवानी
बैठक में डीसी ने बताया कि मनरेगार्न्तगत वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत् जिले के सभी प्रखंडों में 1355 एकड़ भूमि में आम बागवानी की जा रही है. जिसमें प्रखंडवार कुल 149721 आम और 91598 इमारती पौधारोपण किया गया है. ग्रामीण महिलाओं के पोषण संबंधी जरूरत को पूरा करने के लिए कुल 12592 ’दीदी बाड़ी’ की योजना क्रियान्वित की जा रही है. कृषि विभाग एवं मनरेगा से विभिन्न प्रखंडों में Integrated Farming /MGNREGA Park के निर्माण का कार्य जारी है. वित्तीय वर्ष 2021-2022 में मनरेगार्न्तगत प्रखंड वार कुल 454351 जॉब कार्ड पंजीकृत एवं 294953 जॉब कार्ड सक्रिय हैं. साथ ही प्रखंडवार कुल 56.20 लाख मानव सृजन दिवस किया गया है.

ये भी पढ़ें: नई शिक्षा नीति से होगा राष्ट्र का निर्माण, खेलों को भी बढ़ावा दे रही सरकार: अन्नपूर्णा देवी

इसके साथ ही उप विकास आयुक्त द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, अंबेडकर आवास योजना एवं इंदिरा आवास योजना के तहत जिला अंतर्गत कार्यों की विवरणी दी गई. बैठक में विभिन्न आवास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई तथा सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया. इस संबंध में आ रही समस्याओं के विषय पर उपस्थित विधायक व जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई. उपायुक्त द्वारा बताया गया कि जिला प्रशासन का प्रयास है कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों में लोगों को प्रधानमंत्री आवास से लाभान्वित किया जा सके, इसके लिए सुदूर क्षेत्रों में अभियान चलाकर प्रयास जारी हैं. साथ ही उन्होंने बताया कि सखी मण्डल की दीदियों को जोड़कर उन्हें हर स्तर पर लाभ दिलाया जाएगा.


योजनाओं से ग्रामीणों को जोड़े: सांसद
गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल के संबंधित कार्यों पर चर्चा करते हुए उन्हें निर्देशित किया गया कि अन्य संबंधित विभाग के साथ समन्वय स्थापित करते हुए सड़क निर्माण योजना को गुणवत्तापूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे. इसके साथ ही पीएमजीएसवाई अंतर्गत सभी सड़क निर्माण योजना की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु संबंधित कनीय अभियंता, सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा भौतिक जांच किया जाना चाहिए.


विकास की अवधारणा को सुचारू रूप प्रदान करना हमारा उद्देश्य: सुदिव्य
बैठक के दौरान गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की कार्य प्रगति के सम्बंध में जानकारी ली. इसमें उन्होंने मुख्य रूप से मनरेगा, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, समाज कल्याण, आधारभूत संरचना, कौशल विकास व विकास के मानकों पर विशेष रूप से कार्य करने के निर्देश दिए. इस दिशा में सभी विभाग आपसी समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करें. उन्होंने कहा कि जिला अंतर्गत ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, कृषि व शिक्षा के क्षेत्र में विकासशील कार्य किये जाय. इसमें सभी पदाधिकारी अपने स्तर से गुणवत्तापूर्ण कार्य करना सुनिश्चित करें.

ये भी पढ़ें: बीजेपी प्रदेश कार्यालय में केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी का स्वागत, कहा- पिछड़ों को मिला अधिकार

लंबित विद्यालयों का निर्माण जल्द से जल्द हो पूर्ण: विनोद
बगोदर विधायक विनोद कुमार ने जिला शिक्षा अधीक्षक को निर्देशित किया गया कि सभी लंबित विद्यालय निर्माण के कार्य को जल्द से जल्द सुनिश्चित कराएं. उनके द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक स्तर से किये जा रहे जिन भी कार्यों में किसी प्रकार की कोई कमियां आती हैं तो उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाय.

विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाएं: केदार
जमुआ विधायक केदार हाजरा ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन उचित तरीके से सुनिश्चित कराएं. ताकि सुदूरवर्ती क्षेत्रों एवं समाज के अंतिम पायदान के ग्रामीण लाभान्वित हो सकें. साथ ही उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाते उन्हें तय समय पर पूर्ण करें. सभी के सहयोग एवं समन्वय से ही विकास योजनाओं को धरातल पर सफल बनाया जा सकता है.

कोरोना को लेकर संसाधन उपलब्ध : डीसी
मौके पर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा द्वारा बताया गया कि जिला अंतर्गत स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार उचित प्रयास किये जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर सभी संसाधनों की उपलब्धता को सुनिश्चित किया गया है. अस्पताल प्रबंधन हेतु विशेष सेल का गठन भी किया गया है.


बैठक के उपरांत केंद्रीय राज्य मंत्री ने पत्रकारों द्वारा राज्य के खाते से बिजली बिल काटने के सवाल पर कहा कि डीवीसी के बकाया बिल को लेकर सरकार के द्वारा तय हुआ था कि किश्तवार बकाया देना है वहीं करंट बिल का भुगतान भी करना में दें. लेकिन ऐसा नहीं किया गया. वहीं, कोयला उठाव पर मंत्री ने कहा कि एमपीएल को कई अन्य कोलियरी से कोयला उठाव करती है. गिरिडीह कोलियरी में उत्पादन कम है. लोकल का रोजगार इसी कोयला पर निर्भर है. ऐसे में उन्होंने कोयला मंत्री से आग्रह किया था जिसके बाद एमपीएल के कोयला उठाव को रोका गया. इस बैठक में मंत्री के अलावा गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, बगोदर विधायक बिनोद सिंह, जमुआ विधायक केदार हाजरा मुख्य रूप से उपस्थित थे.

गिरिडीह: नगर भवन में कोडरमा सांसद केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति ‘दिशा’ की बैठक आयोजित हुई. इस बैठक में जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गयी. मौके पर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की प्रगति के सम्बंध में जानकारी दी गयी. बैठक के दौरान जिले में चल रहे विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा करते हुए उन्‍होंने निर्देशित किया कि अगली बैठक में कार्य योजनाओं का रोड मैप तैयार किया जाए. ताकि विभिन्न इलाकों में जो भी आवश्यक होगा उसका उचित विश्लेषण किया जा सके.

कार्यों में मिली कमियां
बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा समीक्षा के दौरान जिले में विभिन्न विभागों द्वारा किये जा रहे कार्यों में आ रही कमियों को भी अंकित किया गया. इस पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री द्वारा सम्बन्धित को लक्ष्य आधारित कार्यों को पूर्ण करने का निर्देश दिया गया. केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री द्वारा निर्देशित किया गया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष की योजनाओं को ससमय पूर्ण करना सुनिश्चित करें.

देखें वीडियो



1355 एकड़ में हुई आम बागवानी
बैठक में डीसी ने बताया कि मनरेगार्न्तगत वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत् जिले के सभी प्रखंडों में 1355 एकड़ भूमि में आम बागवानी की जा रही है. जिसमें प्रखंडवार कुल 149721 आम और 91598 इमारती पौधारोपण किया गया है. ग्रामीण महिलाओं के पोषण संबंधी जरूरत को पूरा करने के लिए कुल 12592 ’दीदी बाड़ी’ की योजना क्रियान्वित की जा रही है. कृषि विभाग एवं मनरेगा से विभिन्न प्रखंडों में Integrated Farming /MGNREGA Park के निर्माण का कार्य जारी है. वित्तीय वर्ष 2021-2022 में मनरेगार्न्तगत प्रखंड वार कुल 454351 जॉब कार्ड पंजीकृत एवं 294953 जॉब कार्ड सक्रिय हैं. साथ ही प्रखंडवार कुल 56.20 लाख मानव सृजन दिवस किया गया है.

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इसके साथ ही उप विकास आयुक्त द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, अंबेडकर आवास योजना एवं इंदिरा आवास योजना के तहत जिला अंतर्गत कार्यों की विवरणी दी गई. बैठक में विभिन्न आवास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई तथा सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया. इस संबंध में आ रही समस्याओं के विषय पर उपस्थित विधायक व जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई. उपायुक्त द्वारा बताया गया कि जिला प्रशासन का प्रयास है कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों में लोगों को प्रधानमंत्री आवास से लाभान्वित किया जा सके, इसके लिए सुदूर क्षेत्रों में अभियान चलाकर प्रयास जारी हैं. साथ ही उन्होंने बताया कि सखी मण्डल की दीदियों को जोड़कर उन्हें हर स्तर पर लाभ दिलाया जाएगा.


योजनाओं से ग्रामीणों को जोड़े: सांसद
गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल के संबंधित कार्यों पर चर्चा करते हुए उन्हें निर्देशित किया गया कि अन्य संबंधित विभाग के साथ समन्वय स्थापित करते हुए सड़क निर्माण योजना को गुणवत्तापूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे. इसके साथ ही पीएमजीएसवाई अंतर्गत सभी सड़क निर्माण योजना की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु संबंधित कनीय अभियंता, सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा भौतिक जांच किया जाना चाहिए.


विकास की अवधारणा को सुचारू रूप प्रदान करना हमारा उद्देश्य: सुदिव्य
बैठक के दौरान गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की कार्य प्रगति के सम्बंध में जानकारी ली. इसमें उन्होंने मुख्य रूप से मनरेगा, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, समाज कल्याण, आधारभूत संरचना, कौशल विकास व विकास के मानकों पर विशेष रूप से कार्य करने के निर्देश दिए. इस दिशा में सभी विभाग आपसी समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करें. उन्होंने कहा कि जिला अंतर्गत ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, कृषि व शिक्षा के क्षेत्र में विकासशील कार्य किये जाय. इसमें सभी पदाधिकारी अपने स्तर से गुणवत्तापूर्ण कार्य करना सुनिश्चित करें.

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लंबित विद्यालयों का निर्माण जल्द से जल्द हो पूर्ण: विनोद
बगोदर विधायक विनोद कुमार ने जिला शिक्षा अधीक्षक को निर्देशित किया गया कि सभी लंबित विद्यालय निर्माण के कार्य को जल्द से जल्द सुनिश्चित कराएं. उनके द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक स्तर से किये जा रहे जिन भी कार्यों में किसी प्रकार की कोई कमियां आती हैं तो उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाय.

विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाएं: केदार
जमुआ विधायक केदार हाजरा ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन उचित तरीके से सुनिश्चित कराएं. ताकि सुदूरवर्ती क्षेत्रों एवं समाज के अंतिम पायदान के ग्रामीण लाभान्वित हो सकें. साथ ही उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाते उन्हें तय समय पर पूर्ण करें. सभी के सहयोग एवं समन्वय से ही विकास योजनाओं को धरातल पर सफल बनाया जा सकता है.

कोरोना को लेकर संसाधन उपलब्ध : डीसी
मौके पर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा द्वारा बताया गया कि जिला अंतर्गत स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार उचित प्रयास किये जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर सभी संसाधनों की उपलब्धता को सुनिश्चित किया गया है. अस्पताल प्रबंधन हेतु विशेष सेल का गठन भी किया गया है.


बैठक के उपरांत केंद्रीय राज्य मंत्री ने पत्रकारों द्वारा राज्य के खाते से बिजली बिल काटने के सवाल पर कहा कि डीवीसी के बकाया बिल को लेकर सरकार के द्वारा तय हुआ था कि किश्तवार बकाया देना है वहीं करंट बिल का भुगतान भी करना में दें. लेकिन ऐसा नहीं किया गया. वहीं, कोयला उठाव पर मंत्री ने कहा कि एमपीएल को कई अन्य कोलियरी से कोयला उठाव करती है. गिरिडीह कोलियरी में उत्पादन कम है. लोकल का रोजगार इसी कोयला पर निर्भर है. ऐसे में उन्होंने कोयला मंत्री से आग्रह किया था जिसके बाद एमपीएल के कोयला उठाव को रोका गया. इस बैठक में मंत्री के अलावा गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, बगोदर विधायक बिनोद सिंह, जमुआ विधायक केदार हाजरा मुख्य रूप से उपस्थित थे.

Last Updated : Sep 25, 2021, 9:09 PM IST
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