दुमका: झारखंड राज्य के संथालपरगना प्रमंडल में कृषि विभाग में अधिकारियों की काफी कमी है. ये अधिकारी ही कृषि विभाग की योजनाओं को किसानों तक ले जाकर उन्हें धरातल पर उतारते हैं. ऐसे मेें अधिकारियों की कमी का असर कृषि कार्य और फसलों के उत्पादन पर पड़ा है.
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पिछड़ा है पूरा इलाका
संथालपरगना प्रमंडल में कृषि की अवस्था राज्य के अन्य दूसरे इलाकों से पिछड़ी मानी जाती है. कारण है यहां सिंचाई सुविधाओं का अभाव, पथरीली भूमि, जल स्तर का नीचे होना, किसानों की आर्थिक स्थिति और संसाधनों का आभाव. इन सबके अलावा अधिकारियों की कमी के कारण भी यहां की खेती व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है. क्योंकि ये अधिकारी ही कृषि विभाग की योजनाओं को किसानों तक ले जाकर उन्हें धरातल पर उतारते हैं. अब जब अधिकारियों की ही कमी रहेगी तो जाहिर है कि कृषि कार्य प्रभावित होगा.
जिलास्तरीय अधिकारियों की कमी
संथाल परगना प्रमंडल में 6 जिले हैं. दुमका, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा. इन 6 जिलों में कृषि विभाग के जो जिलास्तरीय पद है उनमें से कई रिक्त हैं. देवघर और गोड्डा में जिला कृषि पदाधिकारी का पद रिक्त है तो दुमका और साहेबगंज में जिला उद्यान पदाधिकारी का पद खाली है. अगर हम भूमि संरक्षण पदाधिकारी की बात करें तो देवघर, साहेबगंज, पाकुड़ और गोड्डा में ये पद रिक्त है. जाहिर है अधिकारियों की कमी से कृषि कार्य प्रभावित हो रहा है.
संयुक्त कृषि निदेशक कार्यालय में भी कई पद रिक्त
सिर्फ जिला स्तरीय पद ही खाली नहीं हैं. इस प्रमंडल में कृषि विभाग का सबसे बड़ा कार्यालय, संयुक्त निदेशक कृषि कार्यालय जो दुमका में स्थित है. यहां भी अधिकारियों की भारी कमी है. इस कार्यालय में अनुदेशक कृषि अभियंत्रण, अनुदेशक पौधा संरक्षण, अनुदेशक उद्यान, अनुदेशक कृषि रासायन, सहायक कृषि सूचना पदाधिकारी, प्रमंडलीय लेखा निरीक्षण, सांख्यिकी संगणनक के पद रिक्त हैं. ये कार्यालय इतना महत्वपूर्ण है की यहीं से प्रमण्डल के छह जिलों के कृषि विभाग के कामकाज की मॉनिटरिंग होती है.
प्रखंड स्तर के कृषि अधिकारी के पद लगभग खाली
इस प्रमंडल में प्रखंड स्तर के कृषि पदाधिकारियों के लिए 76 पद स्वीकृत है. इसमें अभी सिर्फ पांच अधिकारी ही मौजूद है. जबकि इस पद के अधिकारी सीधे ग्रामीण स्तर पर किसानों से जुड़े होते हैं और सरकार की योजनाओं को उन तक पहुंचाते हैं. अधिकारियों के नहीं रहने से किसानों को जो सुविधा पहुंचनी होती है वह नहीं पहुंच पाती है और इसका सीधा असर कृषि कार्य और उपज पर पड़ता है.
अधिकारियों की कमी से परेशानी
इस संबंध में ईटीवी भारत से बातचीत में संयुक्त निदेशक कृषि कार्यालय के अधिकारी सहजानंद सिंह ने अधिकारियों की कमी को स्वीकार किया और माना की कामकाज में काफी परेशानी हो रही है. उनके मुताबिक एक एक अधिकारी कई पद पर अतिरिक्त प्रभार में हैं और वे खुद 3 पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने बताया की राज्य सरकार को रिक्तियां भेजी गई है और सरकार के स्तर पर कमी को दूर करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं. कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने भी ईटीवी भारत से बातचीत में भर्ती की प्रक्रिया चलने की बात कही है, उन्होंने कहा सभी जिलों से रिक्तियां मंगाई गई है, जल्द ही पूरा प्रोसेस पूरा किया जाएगा.
