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धनबाद: ECRKU ने की जन जागरण सप्ताह की शुरुआत, रेलवे की मजदूर विरोधी नीति के खिलाफ आंदोलन

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Published : Sep 14, 2020, 5:32 PM IST

धनबाद में ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के बैनर तले रेलवे की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ जन जागरण जागरण सप्ताह की शुरुआत की गई.

ECRKU starts Jan Jagran Week in dhanbad
ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी

धनबाद: ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के बैनर तले रेलवे की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ जन जागरण जागरण सप्ताह की शुरुआत की गई. इसके तहत ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन धनबाद ब्रांच 2 हिल कॉलोनी से मोटरसाइकिल जुलूस निकालकर धनबाद स्टेशन पहुंची. स्टेशन पहुंचकर जुलूस सभा में तब्दील हो गई.

वहीं, मौके पर उपस्थित अपर महामंत्री डीके पांडेय ने कहा कि जन जागरण सप्ताह में रेल प्रशासन द्वारा हर रोज नई मजदूर विरोधी कानून जोड़े जाने का कड़ा विरोध किया जा रहा है. केंद्र सरकार द्वारा रेल कर्मचारियों को 50/55 वर्ष उम्र या 30 वर्ष सेवा के आधार पर मनमाने तरीका से सेवा पुनः निरीक्षण करने, रेल को निजी ऑपरेटर के हाथों सौंपने, उत्पादन इकाई को निजीकरण करने, रेल मंत्रालय द्वारा 50% पदों को सरेंडर करने, रिक्त पदों का नहीं भरना, लारजेस स्कीम को पुनः नहीं चालू करने, पुराने पेंशन योजना को पुनः चालू नहीं करने और 1800 एवं 4600 के लिए पदोन्नति के अवसर को पदोन्नति नहीं खोलने के विरोध में है.

धनबाद: ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के बैनर तले रेलवे की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ जन जागरण जागरण सप्ताह की शुरुआत की गई. इसके तहत ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन धनबाद ब्रांच 2 हिल कॉलोनी से मोटरसाइकिल जुलूस निकालकर धनबाद स्टेशन पहुंची. स्टेशन पहुंचकर जुलूस सभा में तब्दील हो गई.

वहीं, मौके पर उपस्थित अपर महामंत्री डीके पांडेय ने कहा कि जन जागरण सप्ताह में रेल प्रशासन द्वारा हर रोज नई मजदूर विरोधी कानून जोड़े जाने का कड़ा विरोध किया जा रहा है. केंद्र सरकार द्वारा रेल कर्मचारियों को 50/55 वर्ष उम्र या 30 वर्ष सेवा के आधार पर मनमाने तरीका से सेवा पुनः निरीक्षण करने, रेल को निजी ऑपरेटर के हाथों सौंपने, उत्पादन इकाई को निजीकरण करने, रेल मंत्रालय द्वारा 50% पदों को सरेंडर करने, रिक्त पदों का नहीं भरना, लारजेस स्कीम को पुनः नहीं चालू करने, पुराने पेंशन योजना को पुनः चालू नहीं करने और 1800 एवं 4600 के लिए पदोन्नति के अवसर को पदोन्नति नहीं खोलने के विरोध में है.

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