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धनबाद: ऑनलाइन बीमा लोक अदालत में 107 मामले निपटे, 10 लोगों को प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश ने चेक सौंपा - disposal of disputes in online insurance lok adalat in dhanbad

ऑनलाइन बीमा लोक अदालत धनबाद में विवादों के निस्तातरण का नया रिकॉर्ड बना है. इस लोक अदालत में धनबाद जिला विधिक सेवा प्राधिकार के चेयरमैन सह प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश बसंत कुमार गोस्वामी के सफल निर्देशन में 107 मामलों का निपटारा किया गया.

online insurance lok adalat in dhanbad
ऑनलाइन बीमा लोक अदालत
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Published : Sep 26, 2020, 5:25 PM IST

धनबाद: डालसा के निर्देश पर पहली बार आयोजित ऑनलाइन बीमा लोक अदालत में जिले में विवादों के निस्तारण कर नया रिकॉर्ड बना है. शनिवार को आयोजित प्रथम ऑनलाइन लोक अदालत में धनबाद जिला विधिक सेवा प्राधिकार के चेयरमैन सह प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश बसंत कुमार गोस्वामी के निर्देशन में सर्वाधिक 107 मामलों का निपटारा किया गया, जिसमें 10 लोगों को मौके पर ही प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश ने चेक सौंपा है. इसके साथ ही 7 करोड़ 95 लाख 11 हजार 410 रुपये का भुगतान का निर्देश लाभुकों को दिए जाने का फैसला किया गया.

ये भी पढ़ें- जमशेदपुर पूर्व के विधायक उद्योगपतियों की मदद से विद्यार्थियों को दिलाएंगे स्मार्ट फोन, पहले चरण में सरकारी स्कूलों के बच्चों को मिलेगी सुविधा

जिला और सत्र न्यायाधीश सह डालसा के चेयरमैन ने कहा कि इस सफलता के लिए पिछले 35 दिनों तक मैराथन बैठक की भूमिका अहन है. जिसमें बीमा कंपनी के अधिकारी, अधिवक्तागण और पीड़ित पक्ष के अधिवक्ताओं के बीच दो से तीन घंटे बैठक चली है. लोक अदालत की सफलता में अधिवक्ताओं का योगदान अतुलनीय है. उन्होंने कहा कि 107 मामलों का निपटारा किया गया है. कुल 7 करोड़ 82 लाख रुपये का भुगतान किया जाना है, जिसमें 2 करोड़ 63 लाख का चेक के माध्यम से भुगतान भी किया जा चुका है और एक सप्ताह के अंदर सभी का भुगतान कर दिया जाएगा.

धनबाद: डालसा के निर्देश पर पहली बार आयोजित ऑनलाइन बीमा लोक अदालत में जिले में विवादों के निस्तारण कर नया रिकॉर्ड बना है. शनिवार को आयोजित प्रथम ऑनलाइन लोक अदालत में धनबाद जिला विधिक सेवा प्राधिकार के चेयरमैन सह प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश बसंत कुमार गोस्वामी के निर्देशन में सर्वाधिक 107 मामलों का निपटारा किया गया, जिसमें 10 लोगों को मौके पर ही प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश ने चेक सौंपा है. इसके साथ ही 7 करोड़ 95 लाख 11 हजार 410 रुपये का भुगतान का निर्देश लाभुकों को दिए जाने का फैसला किया गया.

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जिला और सत्र न्यायाधीश सह डालसा के चेयरमैन ने कहा कि इस सफलता के लिए पिछले 35 दिनों तक मैराथन बैठक की भूमिका अहन है. जिसमें बीमा कंपनी के अधिकारी, अधिवक्तागण और पीड़ित पक्ष के अधिवक्ताओं के बीच दो से तीन घंटे बैठक चली है. लोक अदालत की सफलता में अधिवक्ताओं का योगदान अतुलनीय है. उन्होंने कहा कि 107 मामलों का निपटारा किया गया है. कुल 7 करोड़ 82 लाख रुपये का भुगतान किया जाना है, जिसमें 2 करोड़ 63 लाख का चेक के माध्यम से भुगतान भी किया जा चुका है और एक सप्ताह के अंदर सभी का भुगतान कर दिया जाएगा.

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