चाईबासा: जिला समाहरणालय स्थित सभागार में जिला उपायुक्त अरवा राजकमल की अध्यक्षता में रोरो माइनिंग से प्रभावित और एनजीटी के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए बैठक का आयोजन किया गया. इस बैठक में उप विकास आयुक्त आदित्य रंजन, चाईबासा वन प्रमंडल पदाधिकारी सत्यम कुमार, जिला खनिज पदाधिकारी संजीव कुमार, डीएमएफटी के नोडल पदाधिकारी गिरजानंदन किस्कु सहित संस्था से संबंधित प्रतिनिधि मौजूद रहे.
कमेटी का गठन
बैठक के बाद उपायुक्त ने बताया कि एनजीटी के निर्देश पर विभिन्न स्तरों पर जिसमें राज्यस्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है. इसके साथ ही प्रमंडलीय आयुक्त के निर्देश में भी एक कमेटी गठित की गई है. एनजीटी के निर्देशानुसार जिलास्तर पर कमेटी गठित किया गया है. जिसमें उपायुक्त की अध्यक्षता में चाईबासा वन प्रमंडल पदाधिकारी और जिला खनन पदाधिकारी को सदस्य के रूप में रखा गया है.
ये भी पढ़ें- पहले फर्नीचर अब एंबुलेंस से ढो रहे टायर, सवालों के घेरे में स्वास्थ्य विभाग
उच्चस्तरीय कमेटी के निर्देशों का पालन
इस कमेटी का मुख्य कार्य उच्चस्तरीय कमेटी के निर्देशों का पालन और कार्रवाई सुनिश्चित करना है. उपायुक्त ने बताया कि वन विभाग के प्रदूषित जमीन को सामान्य भूमि में परिवर्तित करने के लिए जो कार्रवाई सुनिश्चित की गई है. उसके तहत जिला प्रशासन की ओर से सात योजनाओं को स्वीकृति दी गई है. उन योजनाओं को तुरंत लागू करने के लिए लघु सिंचाई विभाग की ओर से धरातल पर लाने का निर्णय बैठक में लिया गया.
ये भी पढ़ें- रांची में युवती से गैंगरेप, दरिंदों ने इंश्योरेंस करवाने के बहाने फ्लैट में बुला किया दुष्कर्म
इलाज से संबंधित विषयों पर चर्चा की जाएगी
उपायुक्त ने बताया कि क्षेत्र में कुल 130 प्रभावित व्यक्तियों का स्वास्थ्य जांच करवाया गया है. संदेहास्पद रूप से सिलिकोसिस से प्रभावित लोगों का एक्सरे जांच चाईबासा और जमशेदपुर में करवाया गया है. इनमें कुछ लोगों को जांच के लिए राज्य से बाहर भी भेजा गया है. अभी इन लोगों का स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट आना बाकी है. जांच रिपोर्ट के बाद सरकार के स्तर पर मुआवजा और इलाज से संबंधित विषयों पर चर्चा की जाएगी.
