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चाईबासा: सिलिकोसिस रोग से ग्रस्त 130 लोगों की हुई जांच

सिलिकोसिस रोग से ग्रस्त 130 लोगों की हुई जांच, जांच रिपोर्ट आने के बाद मुआवजा और इलाज के लिए होगा विचार. चाईबासा उपायुक्त अरवा राजकमल की अध्यक्षता में हुई बैठक.

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बैठक करते चाईबासा डीसी

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Published : Feb 11, 2020, 9:55 AM IST

चाईबासा: जिला समाहरणालय स्थित सभागार में जिला उपायुक्त अरवा राजकमल की अध्यक्षता में रोरो माइनिंग से प्रभावित और एनजीटी के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए बैठक का आयोजन किया गया. इस बैठक में उप विकास आयुक्त आदित्य रंजन, चाईबासा वन प्रमंडल पदाधिकारी सत्यम कुमार, जिला खनिज पदाधिकारी संजीव कुमार, डीएमएफटी के नोडल पदाधिकारी गिरजानंदन किस्कु सहित संस्था से संबंधित प्रतिनिधि मौजूद रहे.

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कमेटी का गठन
बैठक के बाद उपायुक्त ने बताया कि एनजीटी के निर्देश पर विभिन्न स्तरों पर जिसमें राज्यस्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है. इसके साथ ही प्रमंडलीय आयुक्त के निर्देश में भी एक कमेटी गठित की गई है. एनजीटी के निर्देशानुसार जिलास्तर पर कमेटी गठित किया गया है. जिसमें उपायुक्त की अध्यक्षता में चाईबासा वन प्रमंडल पदाधिकारी और जिला खनन पदाधिकारी को सदस्य के रूप में रखा गया है.

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उच्चस्तरीय कमेटी के निर्देशों का पालन
इस कमेटी का मुख्य कार्य उच्चस्तरीय कमेटी के निर्देशों का पालन और कार्रवाई सुनिश्चित करना है. उपायुक्त ने बताया कि वन विभाग के प्रदूषित जमीन को सामान्य भूमि में परिवर्तित करने के लिए जो कार्रवाई सुनिश्चित की गई है. उसके तहत जिला प्रशासन की ओर से सात योजनाओं को स्वीकृति दी गई है. उन योजनाओं को तुरंत लागू करने के लिए लघु सिंचाई विभाग की ओर से धरातल पर लाने का निर्णय बैठक में लिया गया.

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इलाज से संबंधित विषयों पर चर्चा की जाएगी
उपायुक्त ने बताया कि क्षेत्र में कुल 130 प्रभावित व्यक्तियों का स्वास्थ्य जांच करवाया गया है. संदेहास्पद रूप से सिलिकोसिस से प्रभावित लोगों का एक्सरे जांच चाईबासा और जमशेदपुर में करवाया गया है. इनमें कुछ लोगों को जांच के लिए राज्य से बाहर भी भेजा गया है. अभी इन लोगों का स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट आना बाकी है. जांच रिपोर्ट के बाद सरकार के स्तर पर मुआवजा और इलाज से संबंधित विषयों पर चर्चा की जाएगी.

चाईबासा: जिला समाहरणालय स्थित सभागार में जिला उपायुक्त अरवा राजकमल की अध्यक्षता में रोरो माइनिंग से प्रभावित और एनजीटी के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए बैठक का आयोजन किया गया. इस बैठक में उप विकास आयुक्त आदित्य रंजन, चाईबासा वन प्रमंडल पदाधिकारी सत्यम कुमार, जिला खनिज पदाधिकारी संजीव कुमार, डीएमएफटी के नोडल पदाधिकारी गिरजानंदन किस्कु सहित संस्था से संबंधित प्रतिनिधि मौजूद रहे.

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कमेटी का गठन
बैठक के बाद उपायुक्त ने बताया कि एनजीटी के निर्देश पर विभिन्न स्तरों पर जिसमें राज्यस्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है. इसके साथ ही प्रमंडलीय आयुक्त के निर्देश में भी एक कमेटी गठित की गई है. एनजीटी के निर्देशानुसार जिलास्तर पर कमेटी गठित किया गया है. जिसमें उपायुक्त की अध्यक्षता में चाईबासा वन प्रमंडल पदाधिकारी और जिला खनन पदाधिकारी को सदस्य के रूप में रखा गया है.

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उच्चस्तरीय कमेटी के निर्देशों का पालन
इस कमेटी का मुख्य कार्य उच्चस्तरीय कमेटी के निर्देशों का पालन और कार्रवाई सुनिश्चित करना है. उपायुक्त ने बताया कि वन विभाग के प्रदूषित जमीन को सामान्य भूमि में परिवर्तित करने के लिए जो कार्रवाई सुनिश्चित की गई है. उसके तहत जिला प्रशासन की ओर से सात योजनाओं को स्वीकृति दी गई है. उन योजनाओं को तुरंत लागू करने के लिए लघु सिंचाई विभाग की ओर से धरातल पर लाने का निर्णय बैठक में लिया गया.

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इलाज से संबंधित विषयों पर चर्चा की जाएगी
उपायुक्त ने बताया कि क्षेत्र में कुल 130 प्रभावित व्यक्तियों का स्वास्थ्य जांच करवाया गया है. संदेहास्पद रूप से सिलिकोसिस से प्रभावित लोगों का एक्सरे जांच चाईबासा और जमशेदपुर में करवाया गया है. इनमें कुछ लोगों को जांच के लिए राज्य से बाहर भी भेजा गया है. अभी इन लोगों का स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट आना बाकी है. जांच रिपोर्ट के बाद सरकार के स्तर पर मुआवजा और इलाज से संबंधित विषयों पर चर्चा की जाएगी.

Intro:चाईबासा। जिला समाहरणालय स्थित सभागार में जिला उपायुक्त अरवा राजकमल की अध्यक्षता में रोरो माइनिंग से प्रभावित एवं एनजीटी के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में उप विकास आयुक्त आदित्य रंजन, चाईबासा वन प्रमंडल पदाधिकारी सत्यम कुमार, जिला खनिज पदाधिकारी संजीव कुमार, डीएमएफटी के नोडल पदाधिकारी गिरजानंदन किस्कु सहित संस्था से संबंधित प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

Body:बैठक के उपरांत उपायुक्त ने बताया कि एनजीटी के निर्देश के आलोक में विभिन्न स्तरों पर जिसमें राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। इसके साथ ही प्रमंडलीय आयुक्त के निर्देशन में भी एक कमेटी गठित की गई है। एनजीटी के निर्देशानुसार जिला स्तर पर कमेटी गठित किया गया है। जिसमें उपायुक्त के अध्यक्षता में चाईबासा वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं जिला खनन पदाधिकारी को सदस्य के रूप में रखा गया है। इस कमेटी का मुख्य कार्य उच्च स्तरीय कमेटी के द्वारा प्राप्त निर्देशों का पालन एवं कार्रवाई सुनिश्चित करना है। उपायुक्त ने बताया कि वन विभाग के द्वारा प्रदूषित जमीन को सामान्य भूमि में परिवर्तित करने के लिए जो कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। उसके तहत जिला प्रशासन के द्वारा सात योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है। उन योजनाओं को यथा शीघ्र लागू करने के लिए लघु सिंचाई विभाग के द्वारा क्रियान्वित करने का निर्णय आज बैठक में लिया गया है।

उपायुक्त ने बताया कि क्षेत्र में कुल 130 प्रभावित व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया है।संदेहास्पद रूप से सिलिकोसिस से प्रभावित लोगों का एक्सरे जांच चाईबासा एवं जमशेदपुर में करवाया गया ह। इनमें कुछ लोगों को जांच के लिए राज्य से बाहर भी भेजा गया है। अभी इन लोगों का स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट आना बाकी है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत सरकार के स्तर पर मुआवजा एवं इलाज से संबंधित विषयों पर चर्चा की जाएगी। उपायुक्त ने बताया कि कुल 425 लोगों के द्वारा जो पीएफ जमा किया गया है उसके भुगतान न होने की शिकायत प्राप्त हुई है। इस संबंध में संबंधित ईपीएफ संस्था जिनका मुख्य कार्यालय कर्नाटक के चितमग्लूर में स्थित है। इस संबंध में भी अग्रसर कार्रवाई हेतु राज्य स्तर पर वार्ता करने की चर्चा आज के बैठक में की गई है।इसके साथ ही संस्था के सदस्यों द्वारा गांव में पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में संस्था के सदस्यों एवं संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को क्षेत्र में आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता के लिए ग्रामसभा आयोजित करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया गया है। खुंटपानी प्रखंड के बढ़ालागिया में हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर का निर्माण किया गया है, वहां पर कार्यरत एएनएम को सप्ताह में 2 दिन वहां कैंप करने का निर्देश दिया गया है।Conclusion:

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