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किसानों की मेहनत को मिलेगा सही दाम, सोलन सब्जी मंडी में लगेगी 3 वेइंग मशीनें

कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने सोलन सब्जी मंडी में चल रहे किसानों और आढ़तियों के विवाद को लेकर कहा कि अब मंडी में किसान तोल के हिसाब से अपना टमाटर बेच सकेंगे. उन्होंने कहा कि किसानों से किसी भी तरह की बेइंसाफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा
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Published : Jul 10, 2019, 10:49 PM IST

सोलन: दिल्ली से शिमला जाते हुए बुधवार को हिमाचल सरकार में कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने सोलन रुके. वहीं, पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने सोलन सब्जी मंडी में चल रहे किसानों और आढ़तियों के विवाद को लेकर बात की. उन्होंने कहा कि सोलन सब्जी मंडी में किसान तोल के हिसाब से अपना टमाटर बेच सकेंगे.

कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा

मारकंडा ने किसानों और आढ़तियों के बीच चल रहे गतिरोध के बारे में कहा कि सोलन सब्जी मंडी में तीन वेइंग मशीनें स्थापित की जा रही हैं. किसान चाहे तो वजन के हिसाब से भी अपना उत्पाद बेच सकता है. टमाटर बेस्ड उद्योग के बारे में कृषि मंत्री ने कहा इसके लिए पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा पूरी रूपरेखा तैयार की गई है. जल्द ही इसके टेंडर लगवाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि किसानों से किसी भी तरह की बेइंसाफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

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प्राकृतिक खेती से आय होगी दोगुनी
मारकंडा ने कहा कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए प्राकृतिक खेती पर अधिक जोर दिया जा रहा है. प्राकृतिक खेती करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है. ये खेती जैविक एवं रसायनिक खेती से बिल्कुल अलग है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में मौजूदा समय में 19 हजार किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, जबकि 34 हजार किसानों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है.

कृषि मंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती में लागत न के बराबर है और उत्पादन दोगुना है. उन्होंने कहा कि अगर किसान प्राकृतिक खेती को अपनाता है तो उसे ऋण लेने की आवश्यक्ता नहीं पड़ेगी और न ही किसान आत्महत्या जैसे कदम उठाएगा.

वहीं, कृषि मंत्रियों के सम्मेलन के बारे में राम लाल मारकंडा ने कहा कि इसमें उन्होंने अनेक सुझाव दिए हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इन सुझाव पर केंद्र सरकार जल्द ही गौर करेंगी, जिसका किसानों को फायदा होगा.

ये भी पढे़ं-डीसी कुल्लू का महंगे प्ले स्कूलों को 'गुड बाय', आंगनबाड़ी में करवाया बेटे का दाखिला

मारकंडा ने कहा कि प्रदेश में मौजूदा समय पर 70 लाख के करीब जनसंख्या है, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री बीमा योजना के अंतर्गत 8.90 लाख किसान ही जुड़ पाएं हैं. जिसका कारण ये है कि प्रधानमंत्री बीमा योजना के नियम एवं शर्तों को कुछ किसान पूरा नहीं कर पाते. अगर इन नियम एवं शर्तों को सरल किया जाए तो कम से कम अब तक 20 लाख किसान इससे जुड़ चुके होते.

सोलन: दिल्ली से शिमला जाते हुए बुधवार को हिमाचल सरकार में कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने सोलन रुके. वहीं, पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने सोलन सब्जी मंडी में चल रहे किसानों और आढ़तियों के विवाद को लेकर बात की. उन्होंने कहा कि सोलन सब्जी मंडी में किसान तोल के हिसाब से अपना टमाटर बेच सकेंगे.

कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा

मारकंडा ने किसानों और आढ़तियों के बीच चल रहे गतिरोध के बारे में कहा कि सोलन सब्जी मंडी में तीन वेइंग मशीनें स्थापित की जा रही हैं. किसान चाहे तो वजन के हिसाब से भी अपना उत्पाद बेच सकता है. टमाटर बेस्ड उद्योग के बारे में कृषि मंत्री ने कहा इसके लिए पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा पूरी रूपरेखा तैयार की गई है. जल्द ही इसके टेंडर लगवाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि किसानों से किसी भी तरह की बेइंसाफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

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प्राकृतिक खेती से आय होगी दोगुनी
मारकंडा ने कहा कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए प्राकृतिक खेती पर अधिक जोर दिया जा रहा है. प्राकृतिक खेती करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है. ये खेती जैविक एवं रसायनिक खेती से बिल्कुल अलग है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में मौजूदा समय में 19 हजार किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, जबकि 34 हजार किसानों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है.

कृषि मंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती में लागत न के बराबर है और उत्पादन दोगुना है. उन्होंने कहा कि अगर किसान प्राकृतिक खेती को अपनाता है तो उसे ऋण लेने की आवश्यक्ता नहीं पड़ेगी और न ही किसान आत्महत्या जैसे कदम उठाएगा.

वहीं, कृषि मंत्रियों के सम्मेलन के बारे में राम लाल मारकंडा ने कहा कि इसमें उन्होंने अनेक सुझाव दिए हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इन सुझाव पर केंद्र सरकार जल्द ही गौर करेंगी, जिसका किसानों को फायदा होगा.

ये भी पढे़ं-डीसी कुल्लू का महंगे प्ले स्कूलों को 'गुड बाय', आंगनबाड़ी में करवाया बेटे का दाखिला

मारकंडा ने कहा कि प्रदेश में मौजूदा समय पर 70 लाख के करीब जनसंख्या है, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री बीमा योजना के अंतर्गत 8.90 लाख किसान ही जुड़ पाएं हैं. जिसका कारण ये है कि प्रधानमंत्री बीमा योजना के नियम एवं शर्तों को कुछ किसान पूरा नहीं कर पाते. अगर इन नियम एवं शर्तों को सरल किया जाए तो कम से कम अब तक 20 लाख किसान इससे जुड़ चुके होते.

Intro:
वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए प्राकृतिक खेती पर अधिक जोर;-रामलाल मार्कण्डे

:-2022 तक हर किसान की आय होगी दोगुनी
:-किसानों से बेइंसाफी नहीं कि जायेगी बर्दाश्त
:-अपनी फसल का किसान को मिलेगा पूरा रेट:-रामलाल मार्कण्डे


बुधवार को दिल्ली से शिमला जाते हुए हिमाचल सरकार में कृषि मंत्री रामलाल मारकंडे ने सोलन में रुके जहाँ उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की,जिसमें उन्होंने सोलन सब्जी मंडी में चल रहे किसानों और आढ़तियों के विवाद को लेकर बात की और कहा कि सोलन सब्जी मंडी में किसान तोल के हिसाब से अपना टमाटर बेच सकेंगे।Body:उन्होंने किसानों और आढ़तियों के बीच चल रहे गतिरोध के बारे में कहा कि सोलन सब्जी मंडी में 3 वेइंग मशीने स्थापित की जा रही है। किसान चाहे तो वजन के हिसाब से भी अपना उत्पाद बेच सकता है। टमाटर बेस्ड उद्योग के बारे में कृषि मंत्री ने कहा इसके लिए पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा पूरी रूपरेखा तैयार की गई है, जल्द ही इसके टेंडर लगवाए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि सोलन सब्जी मंडी में किसान तोल के हिसाब से अब टमाटर बेच सकेंगे, उन्होंने कहा कि ,किसानो से किसी भी तरह की बेइन्साफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी सोलन सब्जी मंडी में किसानों को टमाटर का पर्याप्त रेट मिले इसके लिए टमाटर तोलने की मशीने लगा दी गयी है।
Conclusion:




प्राकृतिक खेती से आय होगी दोगुनी-रामलाल मार्केंडेय

वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए प्राकृतिक खेती पर अधिक जोर दिया जा रहा है। प्राकृतिक खेती करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है। यह खेती जैविक एवं रसायनिक खेती से बिल्कुल अलग है। दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन में भाग लेने के बाद शिमला जा रहे कृषि मंत्री रामलाल मार्कंडेय ने सोलन में पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में मौजूदा समय में 19 हजार किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और 34 हजार किसानों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। कृषि मंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती में लागत न के बराबर है और उत्पादन दोगुना है। उन्होंने कहा कि यदि किसान प्राकृतिक खेती को अपनाता है तो उसे ऋण लेने की आवश्यक्ता नहीं पड़ेगी और न ही किसान आत्महत्या जैसे कदम उठाएगा। कृषि मंत्रियों के सम्मेलन के बारे में राम लाल मार्कंडेय ने कहा कि इसमें उन्होंने अनेक सुझाव दिए है।



वहीं उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इन सुझाव पर केंद्र सरकार जल्द ही गौर करेंगी, जिसका फायदा किसानों को होगा। खासतौर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में मौजूदा समय पर 70 लाख के करीब जनसंख्या है। लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री बीमा योजना के अंतर्गत 8.90 लाख किसान ही जुड़ पाएं हैं। इसके पीछे कारण यह है कि प्रधानमंत्री बीमा योजना के नियम एवं शर्तों को कुछ किसान पूरा नहीं कर पाते। यदि इन नियम एवं शर्तों को सरल किया जाए तो कम से कम अब तक 20 लाख किसान इससे जुड़ चुके होते
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