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15 फरवरी तक e-KYC नहीं करवाई तो नहीं मिलेगा पीएम किसान योजना का लाभ: कृतिका कुल्हारी - solan city news

डीसी सोलन कृतिका कुल्हारी ने किसानों से ई- केवाईसी करवाने का आग्रह किया है. उन्होंने कहा कि इसके लिए पंचायत स्तर पर कैंप आयोजित किए जा रहे हैं. किसान इनमें केवाईसी करवा सकते हैं.15 फरवरी तक ई- केवाईसी करवाने का मौका है. जो रह जाएंगे वे इस योजना के लाभ से वंचित हो जाएंगे. (DC Solan Kritika Kulhari on eKYC) (PM Kisan Samman Nidhi Yojana)

DC Solan Kritika Kulhari on eKYC
DC Solan Kritika Kulhari on eKYC
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Published : Feb 8, 2023, 10:12 PM IST

Updated : Feb 9, 2023, 6:07 AM IST

पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए करवा लें ई केवाईसी

सोलन: जिला सोलन में करीब 20 हजार किसानों पर प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना से वंचित होने की तलवार लटक गई है. इन किसानों के पास ई- केवाईसी करवाने का 15 फरवरी तक का ही समय है. यदि इसमें विफल रहे तो इस योजना की 13वीं किश्त नहीं मिलेगी. जिला प्रशासन द्वारा किसानों की ई- केवाईसी करवाने के लिए तहसीलों के माध्यम से पंचायत स्तर पर कैंप आयोजित किए जा रहे हैं.

हैरानी की बात यह है कि किसान इन कैंपों को हल्के में ले रहे हैं. यही वजह है कि जिला सोलन में इस योजना के लाभार्थियों की संख्या कुल 65,772 है. इसमें से अभी तक करीब 45 हजार किसानों की ई- केवाईसी हुई है. हालांकि यह संख्या थोड़ी और अधिक हो सकती है क्योंकि कई किसानों के केवाईसी अभी अपडेट नहीं हुए हैं. इस योजना के तहत किसानों को 2000-2000 रुपए की तीन किश्तों में हर वर्ष 6 हजार रुपए उनके सीधे खातों में जमा होते हैं.

डीसी सोलन कृतिका कुल्हारी ने किसानों से ई- केवाईसी करवाने का आग्रह किया है. उन्होंने कहा कि इसके लिए पंचायत स्तर पर कैंप आयोजित किए जा रहे हैं. किसान इनमें केवाईसी करवा सकते हैं. केवल उन्हीं किसानों को इस योजना की 13वीं किस्त मिलेगी जो केवाईसी करेंगे. उन्होंने बताया कि अभी तक जिले में करीब 67 प्रतिशत टारगेट को हासिल किया है. 15 फरवरी तक ई- केवाईसी करवाने का मौका है. जो रह जाएंगे वे इस योजना के लाभ से वंचित हो जाएंगे.

जानकारी के मुताबिक सबसे बड़ी बात यह है कि केवाईसी करने में सबसे बड़ी समस्या इस योजना के पोर्टल के कारण हो रही है. यह साइट बहुत धीमी गति से काम कर रही है. पोर्टल पर अपडेट करने के लिए जनरेट होने वाले ओटीपी नंबर के लिए कई बार तो पूरा दिन इंतजार करना पड़ रहा है. पूरे देश में केवाईसी पर काम चला हुआ है. इसके कारण पोर्टल में राजस्व विभाग के कर्मचारियों से लेकर किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. केवाईसी को अपडेट करने में 10 से 15 दिन लग रहे है. यदि बैंक ने किसानों के बैंक खाते डीपीटी से लिंक कर दिए हैं तो पोर्टल पर यह लिंक नहीं आ रहा है. यही वजह है कि ई- केवाईसी का काम धीमी गति से आगे बढ़ रहा है.

ये भी पढ़ें: टूटीकंडी पार्किंग से पर्यटक बसों को हटाने के आदेश पर हाई कोर्ट की रोक, एमसी शिमला ने लगाई थी रोक

पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए करवा लें ई केवाईसी

सोलन: जिला सोलन में करीब 20 हजार किसानों पर प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना से वंचित होने की तलवार लटक गई है. इन किसानों के पास ई- केवाईसी करवाने का 15 फरवरी तक का ही समय है. यदि इसमें विफल रहे तो इस योजना की 13वीं किश्त नहीं मिलेगी. जिला प्रशासन द्वारा किसानों की ई- केवाईसी करवाने के लिए तहसीलों के माध्यम से पंचायत स्तर पर कैंप आयोजित किए जा रहे हैं.

हैरानी की बात यह है कि किसान इन कैंपों को हल्के में ले रहे हैं. यही वजह है कि जिला सोलन में इस योजना के लाभार्थियों की संख्या कुल 65,772 है. इसमें से अभी तक करीब 45 हजार किसानों की ई- केवाईसी हुई है. हालांकि यह संख्या थोड़ी और अधिक हो सकती है क्योंकि कई किसानों के केवाईसी अभी अपडेट नहीं हुए हैं. इस योजना के तहत किसानों को 2000-2000 रुपए की तीन किश्तों में हर वर्ष 6 हजार रुपए उनके सीधे खातों में जमा होते हैं.

डीसी सोलन कृतिका कुल्हारी ने किसानों से ई- केवाईसी करवाने का आग्रह किया है. उन्होंने कहा कि इसके लिए पंचायत स्तर पर कैंप आयोजित किए जा रहे हैं. किसान इनमें केवाईसी करवा सकते हैं. केवल उन्हीं किसानों को इस योजना की 13वीं किस्त मिलेगी जो केवाईसी करेंगे. उन्होंने बताया कि अभी तक जिले में करीब 67 प्रतिशत टारगेट को हासिल किया है. 15 फरवरी तक ई- केवाईसी करवाने का मौका है. जो रह जाएंगे वे इस योजना के लाभ से वंचित हो जाएंगे.

जानकारी के मुताबिक सबसे बड़ी बात यह है कि केवाईसी करने में सबसे बड़ी समस्या इस योजना के पोर्टल के कारण हो रही है. यह साइट बहुत धीमी गति से काम कर रही है. पोर्टल पर अपडेट करने के लिए जनरेट होने वाले ओटीपी नंबर के लिए कई बार तो पूरा दिन इंतजार करना पड़ रहा है. पूरे देश में केवाईसी पर काम चला हुआ है. इसके कारण पोर्टल में राजस्व विभाग के कर्मचारियों से लेकर किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. केवाईसी को अपडेट करने में 10 से 15 दिन लग रहे है. यदि बैंक ने किसानों के बैंक खाते डीपीटी से लिंक कर दिए हैं तो पोर्टल पर यह लिंक नहीं आ रहा है. यही वजह है कि ई- केवाईसी का काम धीमी गति से आगे बढ़ रहा है.

ये भी पढ़ें: टूटीकंडी पार्किंग से पर्यटक बसों को हटाने के आदेश पर हाई कोर्ट की रोक, एमसी शिमला ने लगाई थी रोक

Last Updated : Feb 9, 2023, 6:07 AM IST
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