सोलन: हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को अपना कार्यकाल का पहला बजट पेश किया है जो कि वित्त वर्ष 2024 के लिए 53413 करोड़ रुपये का है. मुख्यमंत्री ने इसमें युवाओं के लिए भी एक विशेष प्रावधान किया है. जिसमें मुख्यमंत्री रोजगार संकल्प सेवा शुरू करने की बात कही गई है. प्रदेश में मुख्यमंत्री रोजगार संकल्प सेवा शुरू की जाएगाी. युवाओं को विदेशों में रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए विभिन्न दूतावासों में संपर्क किया जाएगा.
ओवरसीज हिमाचलियों से भी संपर्क कर युवाओं को विदेशों में रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा. श्रम एंव रोजगार विभाग इसमें अहम भूमिका निभाएगा. इसी के साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट में 25 हजार विभिन्न कार्यात्मक पदों को भरने की घोषणा है. स्वास्थ्य विभाग, तकनीकी शिक्षा, शिक्षा, पशुपालन, शहरी विकास, पंचायतीराज जल शक्ति, बिजली बोर्ड, ग्रामीण विकास विभाग आदि में पद भरे जाएंगे. इसके अतिरिक्त पेयजल, सिंचाई व सीवरेज स्कीमों के रख-रखाव व परिचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 5 हजार पद भरे जाएंगे.
वहीं, प्रदेश के युवाओं को विभिन्न कंपीटीटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए प्रदेश में ऐसे ब्लॉक जहां पुस्तकालय वाचनालय उपलब्ध नहीं है. वहां पर नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की एक्सेस और आवश्यक पुस्तकों सहित पुस्तकालय का निर्माण किया जाएगा. युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश के महाविद्यालयों में साल में दो बार रोजगार मेलों तथा स्पेशल प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया जाएगा.
बजट के दौरान इस बात पर बल दिया गया है कि सर्वे दर्शाते हैं कि कोविड के दौरान विद्यार्थियों की सीखने पढ़ने और लिखने की क्षमता में गिरावट आई है. ऐसे में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सरकार इसके लिए कार्य योजना बनाएगी. वहीं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करते समय क्वांटिटेटिव के साथ-साथ क्वालिटी इंप्रूवमेंट पर ध्यान दिया जाएगा, ताकि बच्चों के लर्निंग आउटकम में बढ़ोतरी हो सके, विद्यार्थियों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्पोर्ट्स हॉस्टल में रह रहे खिलाड़ियों की डाइट मनी को ₹120 प्रतिदिन से बढ़ाकर ₹240 प्रतिदिन किया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को रोज़गार उपलब्ध करवाना हमारी सरकार की प्राथमिकता रहेगी. इसके लिए आवश्यक है कि प्रदेश के युवाओं के कौशल को उन क्षेत्रों में उन्नत किया जाए जिन क्षेत्रों में अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं. सरकार द्वारा तकनीकी शिक्षा में quality और पाठ्यक्रम को employment oriented बनाने हेतु 2023-24 से निम्न नए Value Added Courses शुरु किए जाएंगे.
विभिन्न सरकारी संस्थानों में Robotics, Block-Chain Technology, Cyber Security,Cloud Computing, Data Analytics, ArtificialIntelligence और Machine learning के कोर्स. हाईड्रो इंजीनियरिंग महाविद्यालय, बिलासपुरमें B-Tech Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence and Data Science) कोर्स.
13 ITIS, घुमारवीं, गरनोटा, नादौन, सुन्नी, शाहपुर, पालमपुर, शमशी, नाहन, जुब्बल, ऊना, पंडोगा, सुन्दरनगर (निशक्त व्यक्तियों) एवम् नालागढ़ में Electric Vehicles Mechanic, Maintenance Mechanic, Solar Technician, Drone Technician, Mechatronics तथा Internet of Things (loTs) Technicians के कोर्स.
प्रदेश के 11 ITIS, चम्बा, सलियाणा, शिमला, शमशी, मंडी (महिला), नाहन (महिला), सोलन, नालागढ़, राजगढ़, रैल और घुमारवीं में कौशल विकास निगम के माध्यम से Drone Service Technician Courseचरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा.
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