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Himachal Electricity Duty Hike: उद्योगों में बढ़ाई गई विद्युत ड्यूटी को कम करने पर सरकार करेगी विचार: हर्षवर्धन चौहान

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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Oct 3, 2023, 8:09 PM IST

Updated : Oct 3, 2023, 9:49 PM IST

सोलन पहुंचे उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने उद्योगों में बढ़ाये गये विद्युत ड्यूटी पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा है कि सरकार विद्युत ड्यूटी को कम करने पर विचार करेगी. हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि आपदा में 4500 करोड़ का विशेष राहत पैकेज प्रभावित लोगों के लिए जारी करने वाला हिमाचल पहला राज्य बना है. पढ़ें पूरी खबर.. (Harshwardhan Chauhan on Electricity duty in industries) (Himachal Electricity Duty Hike)

Harshvardhan Singh on Hike In Electricity Duty
उद्योगों में बढ़ाई गई विद्युत ड्यूटी पर बोले मंत्री

सोलन: हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान मंगलवार को सोलन पहुंचे. जहां उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जो उद्योगों में विद्युत ड्यूटी बढ़ाई है, उसे कम करने पर सरकार विचार करेगी. उद्योग मंत्री ने कहा कि हिमाचल में आई आपदा इतिहास की सबसे भयानक आपदा है, लेकिन इससे निपटने के लिए सरकार ने कार्य किया है और इसको लेकर सरकार की तारीफ नीति आयोग और विपक्ष के बड़े नेताओं ने भी की है.

दरअसल, मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जून जुलाई अगस्त और सितंबर माह में हुई बारिश से करोड़ो रुपये का नुकसान आंका गया है, लेकिन सरकार ने इन सब चीजों को ध्यान के रखकर हर प्रभावित परिवार तक सहायता पहुंचाने के लिए कार्य किया है. हर्षवर्धन चौहान ने किया कि सूबे के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा के समय में लोगों को मिलने वाली राशि को बढ़ाकर लोगों को राहत प्रदान करने में एक अहम कदम उठाया है,यह विशेष राहत पैकेज 4500 करोड़ रुपये का है. जो कि हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा राहत पैकेज है, क्योंकि आजतक किसी भी राज्य में इतना बड़ा पैकेज जारी नही हुआ हैं.

मंत्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार आपदा में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 7 लाख और आंशिक क्षतिग्रस्त मकान के लिए 1 लाख रुपये प्रभावितों को देगी, यही नहीं जिन लोगों के घर गिर गए हैं और वहां की जगह खराब हो गई है, उनको अलग से 2 से 3 बीघा जमीन दी जाएगी, सरकार ने अपने राज्य के बजट से अब तक राहत और पुनर्वास कार्य के लिए 1850 करोड़ रुपये जारी किए हैं. सरकार रविवार को 1021 रुपये करोड़ पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग के लिए जारी करेगी.

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि इस पैकेज के तहत 7 जुलाई से 30 सितंबर तक की आपदा से प्रभावित परिवार कवर होंगे,उन्होंने कहा आपदा में जिन लोगों के घर टूटे हैं,उनके उत्थान में यह पैकेज मदद करेगा. केंद्र व राज्य के रिलीफ मैन्युअल के हिसाब से पहले घर तबाह होने पर 1.30 लाख रुपए मिलते थे, लेकिन अब उनको 7 लाख रुपये देने का निर्णय लिया गया है. पक्के मकानों के साथ कच्चे मकानों के लिए भी यह राशि मिलेगी. यही नहीं इनके लिए आय का कोई मापदंड भी नहीं रहेगा.

बता दें कि हिमाचल सरकार ने आपदा प्रभावित परिवारों के लिए 4500 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है. इसके तहत पूरी तरह क्षतिग्रस्त घरों के लिए 7 लाख, आंशिक क्षतिग्रस्त घरों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे.

ये भी पढ़ें: Himachal News: बिना किसी नीति के रखे गए थे कोविड कर्मी, सरकार देख रही कैसे इनको राहत दे- मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू

सोलन: हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान मंगलवार को सोलन पहुंचे. जहां उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जो उद्योगों में विद्युत ड्यूटी बढ़ाई है, उसे कम करने पर सरकार विचार करेगी. उद्योग मंत्री ने कहा कि हिमाचल में आई आपदा इतिहास की सबसे भयानक आपदा है, लेकिन इससे निपटने के लिए सरकार ने कार्य किया है और इसको लेकर सरकार की तारीफ नीति आयोग और विपक्ष के बड़े नेताओं ने भी की है.

दरअसल, मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जून जुलाई अगस्त और सितंबर माह में हुई बारिश से करोड़ो रुपये का नुकसान आंका गया है, लेकिन सरकार ने इन सब चीजों को ध्यान के रखकर हर प्रभावित परिवार तक सहायता पहुंचाने के लिए कार्य किया है. हर्षवर्धन चौहान ने किया कि सूबे के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा के समय में लोगों को मिलने वाली राशि को बढ़ाकर लोगों को राहत प्रदान करने में एक अहम कदम उठाया है,यह विशेष राहत पैकेज 4500 करोड़ रुपये का है. जो कि हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा राहत पैकेज है, क्योंकि आजतक किसी भी राज्य में इतना बड़ा पैकेज जारी नही हुआ हैं.

मंत्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार आपदा में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 7 लाख और आंशिक क्षतिग्रस्त मकान के लिए 1 लाख रुपये प्रभावितों को देगी, यही नहीं जिन लोगों के घर गिर गए हैं और वहां की जगह खराब हो गई है, उनको अलग से 2 से 3 बीघा जमीन दी जाएगी, सरकार ने अपने राज्य के बजट से अब तक राहत और पुनर्वास कार्य के लिए 1850 करोड़ रुपये जारी किए हैं. सरकार रविवार को 1021 रुपये करोड़ पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग के लिए जारी करेगी.

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि इस पैकेज के तहत 7 जुलाई से 30 सितंबर तक की आपदा से प्रभावित परिवार कवर होंगे,उन्होंने कहा आपदा में जिन लोगों के घर टूटे हैं,उनके उत्थान में यह पैकेज मदद करेगा. केंद्र व राज्य के रिलीफ मैन्युअल के हिसाब से पहले घर तबाह होने पर 1.30 लाख रुपए मिलते थे, लेकिन अब उनको 7 लाख रुपये देने का निर्णय लिया गया है. पक्के मकानों के साथ कच्चे मकानों के लिए भी यह राशि मिलेगी. यही नहीं इनके लिए आय का कोई मापदंड भी नहीं रहेगा.

बता दें कि हिमाचल सरकार ने आपदा प्रभावित परिवारों के लिए 4500 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है. इसके तहत पूरी तरह क्षतिग्रस्त घरों के लिए 7 लाख, आंशिक क्षतिग्रस्त घरों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे.

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Last Updated : Oct 3, 2023, 9:49 PM IST
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