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सरकारी काम में बरती जा रही अनियमितताएं, व्यक्ति ने CM हेल्पलाइन पर दर्ज की शिकायत - government construction work

पांवटा साहिब के माजरा पंचायत के एक व्यक्ति ने पंचायत प्रतिनिधियों और सरकारी विभाग पर सरकारी काम में अनियमितताएं बरतने का आरोप लगाया है. शिकायतकर्ता का कहना है कि विकास कार्यों में अवैध खनन की सामग्री प्रयोग में लाई जा रही है.

Irregularities in government construction  at Majra Panchayat
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Published : Aug 18, 2020, 7:10 PM IST

पांवटा साहिब: जिला सिरमौर के पांवटा उपमंडल में एक व्यक्ति ने सरकारी कार्यों में बरती जा रही अनियमितताओं को लेकर मुख्यमंत्री संकल्प हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज करवाई है. उक्त व्यक्ति माजरा पंचायत का रहने वाला है. शिकायतकर्ता की मानें तो पंचायत स्तर पर चल रहे विकास कार्यों में निर्धारित नियमों की धज्जियां उड़ा कर अवैध खनन किया जा रहा है.

शिकायतकर्ता का कहना है कि पुलिस अवैध खनन करने पर पुलिस आम लोगों के चालान काटती है, लेकिन सरकारी विभागों के द्वारा खनन करने पर पुलिस कोई कार्रवाई अमल में नहीं ला रही है. युवक का कहना है कि खनन विभाग के द्वारा निर्धारित एम फॉर्म इन पंचायतों के द्वारा नहीं लिए जाते.

वीडियो रिपोर्ट.

युवक ने आरोप लगाते हुए कहा कि इन पंचायतों के द्वारा रेत और बजरी अवैध रूप से लाई जाती है, वहीं बिल को भी गलत तरीके से पास करवाया जाता है. मामले को लेकर जिला खनन अधिकारी सुरेश भारद्वाज ने बताया कि अभी तक यह मामला उनके संज्ञान में नहीं आया है.

उन्होंने कहा कि अगर पंचायत या किसी भी सरकारी विभाग के द्वारा यह मेटेरियल उपयोग में लाया जा रहा होगा, तभी वह उनका चालान कर सकते हैं. जब इस बारे उपमंडल अधिकारी लायक राम वर्मा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों में नियमानुसार ही मटेरियल प्रयोग में लाया जा रहा होगा.

उन्होंने कहा कि अगर नियमों की अवहेलना कर यह सामान लाया जा रहा होगा तो संबंधित पंचायत प्रतिनिधियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

ये भी पढ़ें: बड़ा भंगाल से कांगड़ा प्रशासन ने 2 लोगों को किया रेस्क्यू, टांडा अस्पताल में भर्ती

पांवटा साहिब: जिला सिरमौर के पांवटा उपमंडल में एक व्यक्ति ने सरकारी कार्यों में बरती जा रही अनियमितताओं को लेकर मुख्यमंत्री संकल्प हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज करवाई है. उक्त व्यक्ति माजरा पंचायत का रहने वाला है. शिकायतकर्ता की मानें तो पंचायत स्तर पर चल रहे विकास कार्यों में निर्धारित नियमों की धज्जियां उड़ा कर अवैध खनन किया जा रहा है.

शिकायतकर्ता का कहना है कि पुलिस अवैध खनन करने पर पुलिस आम लोगों के चालान काटती है, लेकिन सरकारी विभागों के द्वारा खनन करने पर पुलिस कोई कार्रवाई अमल में नहीं ला रही है. युवक का कहना है कि खनन विभाग के द्वारा निर्धारित एम फॉर्म इन पंचायतों के द्वारा नहीं लिए जाते.

वीडियो रिपोर्ट.

युवक ने आरोप लगाते हुए कहा कि इन पंचायतों के द्वारा रेत और बजरी अवैध रूप से लाई जाती है, वहीं बिल को भी गलत तरीके से पास करवाया जाता है. मामले को लेकर जिला खनन अधिकारी सुरेश भारद्वाज ने बताया कि अभी तक यह मामला उनके संज्ञान में नहीं आया है.

उन्होंने कहा कि अगर पंचायत या किसी भी सरकारी विभाग के द्वारा यह मेटेरियल उपयोग में लाया जा रहा होगा, तभी वह उनका चालान कर सकते हैं. जब इस बारे उपमंडल अधिकारी लायक राम वर्मा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों में नियमानुसार ही मटेरियल प्रयोग में लाया जा रहा होगा.

उन्होंने कहा कि अगर नियमों की अवहेलना कर यह सामान लाया जा रहा होगा तो संबंधित पंचायत प्रतिनिधियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

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