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पांवटा में किसानों का केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, कृषि कानून को वापस लेने की मांग

कृषि कानूनों के खिलाफ राजधानी दिल्ली से सटे सिंघु बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में पांवटा साहिब में प्रदर्शन किया गया. प्रदर्शनकारियों ने इस कानून को काला कानून बताया. उन्होंने कहा कि हम सभी दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ हैं. पांवटा साहिब में एक किसान कमेटी का गठन भी किया गया.

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Published : Dec 5, 2020, 2:23 PM IST

किसानों का प्रदर्शन
किसानों का प्रदर्शन

पांवटा साहिब: कृषि कानूनों के खिलाफ राजधानी दिल्ली से सटे सिंघु बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में पांवटा साहिब में प्रदर्शन किया गया. पांवटा के चिल्ड्रन पार्क में किसानों ने एक बैठक की, उसके बाद केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन किया.

केंद्र सरकार के फैसले का विरोध

प्रदर्शनकारियों ने इस कानून को काला कानून बताया. उन्होंने कहा कि हम सभी दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ है. केंद्र सरकार के इस कानून का हम विरोध कर रहे हैं. यदि केंद्र ने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो इसका पुरजोर विरोध होगा. साथ ही पांवटा साहिब के किसानों ने राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद को ज्ञापन भेजा और विशेष संसद सत्र बुलाकर कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग की.

वीडियो रिपोर्ट.

किसान कमेटी का गठन

वहीं, पांवटा साहिब में एक किसान कमेटी का गठन भी किया गया और जिसमें 25 लोगों के नाम दर्ज किए गए हैं आने वाले समय में यह कमेटी किसानों के हित के लिए काम करेगी.

पांवटा साहिब: कृषि कानूनों के खिलाफ राजधानी दिल्ली से सटे सिंघु बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में पांवटा साहिब में प्रदर्शन किया गया. पांवटा के चिल्ड्रन पार्क में किसानों ने एक बैठक की, उसके बाद केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन किया.

केंद्र सरकार के फैसले का विरोध

प्रदर्शनकारियों ने इस कानून को काला कानून बताया. उन्होंने कहा कि हम सभी दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ है. केंद्र सरकार के इस कानून का हम विरोध कर रहे हैं. यदि केंद्र ने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो इसका पुरजोर विरोध होगा. साथ ही पांवटा साहिब के किसानों ने राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद को ज्ञापन भेजा और विशेष संसद सत्र बुलाकर कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग की.

वीडियो रिपोर्ट.

किसान कमेटी का गठन

वहीं, पांवटा साहिब में एक किसान कमेटी का गठन भी किया गया और जिसमें 25 लोगों के नाम दर्ज किए गए हैं आने वाले समय में यह कमेटी किसानों के हित के लिए काम करेगी.

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