शिमला: हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है. दरअसल, हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने 20 हजार करोड़ के रोजगार का इंतजाम कर लिया है. सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लंबित पड़े 16296 करोड़ के 55 प्रोजेक्टों में निवेश को जल्द धरातल पर उतारने के लिए दो दिनों तक शिमला में निवेशकों के साथ व्यापक विचार विमर्श किया. मुख्यमंत्री ने दो चरणों में की इस बैठक में लंबित प्रोजेक्टों को एनओसी सहित अन्य मंजूरियां देने के अलावा सभी तरह की अड़चन दूर करने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए .
बता दें, इन उद्योगों के धरातल पर उतरने से राज्य के करीब 20 हजार रोजगार के अवसर सृजित होंगे. इनके स्थापित होने से सरकार को युवाओं को रोजगार देने के वादे को पूरा करने में भी कुछ हद तक मदद मिलेगी और साथ में इन उद्योगों के स्थापित होने से सरकार का राजस्व भी पड़ेगा. सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इन्वेस्टर्स फोरम के दूसरे चरण में शुक्रवार को 26 प्रोजेक्टस की समीक्षा की. करीब 7828 करोड़ रुपए ये प्रोजेक्टस पर्यटन, जल विद्युत और औद्योगिक क्षेत्र से संबधित हैं. मुख्यमंत्री ने इन प्रोजेक्टस के निवेशकों और स्टेक होल्डर्स के साथ विस्तृत चर्चा की. बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रत्येक प्रोजेक्ट का का स्वयं जायजा लिया तथा इनके विलंब के कारणों की जानकारी ली.
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आज शिमला में इन्वेस्टर्स फोरम के दूसरे चरण के दौरान प्रदेश में 7,828 करोड़ रुपए की 26 लंबित परियोजनों की कार्यान्वयन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए पर्यटन, पन विधुत और उद्योग क्षेत्रों के हितधारकों के साथ चर्चा की। हम प्रदेश में निवेश को नई दिशा देने पर बल दे रहे है और निवेशकों… pic.twitter.com/SAD6jmEX3E
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— Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) June 9, 2023आज शिमला में इन्वेस्टर्स फोरम के दूसरे चरण के दौरान प्रदेश में 7,828 करोड़ रुपए की 26 लंबित परियोजनों की कार्यान्वयन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए पर्यटन, पन विधुत और उद्योग क्षेत्रों के हितधारकों के साथ चर्चा की। हम प्रदेश में निवेश को नई दिशा देने पर बल दे रहे है और निवेशकों… pic.twitter.com/SAD6jmEX3E
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मुख्यमंत्री ने उद्योगों के स्थापित करने में विलंब पर चिंता व्यक्त करते हुए निवेशकों को आश्वस्त किया कि सरकार उनको आ रही सभी दिक्कतों को दूर करेगी. उन्होंने कहा कि प्रोजेक्टस की की स्थापना में आने वाली अड़चनों को दूर करने के साथ ही सरकार निवश नीति में संशोधन भी करेगी. जिससे कि निवेशकों को सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर न काटने पड़े. उन्होंने निवेशकों को बेझिझक अपनी समस्याएं प्रदेश सरकार के साथ साझा करने का आग्रह किया और इनके समाधान का आश्वासन भी दिया. उन्होंने कहा कि सरकार निवेश को नई दिशा देने पर विशेष बल दे रही है. जिसमें जल विद्युत, पर्यटन तथा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र भी शामिल हैं.
'प्रदेश सरकार पर्यटन को दे रही प्राथमिता': मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यटन विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है, इसके तहत कांगड़ा जिला प्रदेश की पर्यटन राजधानी बनाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार स्वयं पर्यटन क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश करेगी. कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार और सभी ज़िला मुख्यालयों में हेलीपोर्ट का निर्माण चरणबद्ध ढंग से किया जा रहा है. इसके अतिरिक्त सरकार प्रदेश में चिकित्सा उपचार के इच्छुक आगंतुकों को आकर्षित करने के लिए स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा दे रही है.
'प्रदेश सरकार राज्य से बाहर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कार्य कर रहे प्रदेश के युवाओं के लिए राज्य में ही रोजगार व स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने तथा राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है. ज़िला कांगड़ा के पालमपुर में सूचना प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने के लिए भूमि चिन्हित की गई है.':- सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुख्यमंत्री
'बिजली में निवेश के लिए ओपन पॉलिसी लाएगी सरकार': मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने राज्य की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए जल उपकर अधिनियम पारित किया है. इसके अतिरिक्त प्रदेश में ऊर्जा परियोजनाओं के निर्माताओं की सुविधा के लिए खुली जल विद्युत नीति लाने पर कार्य किया जा रहा है. सरकार जल विद्युत परियोजनाओं को आर्थिक रूप से सफल बनाने और उनके निर्माण में आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी.
'निवेश आकर्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है राज्य सरकार': उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है. निवेश से न केवल युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे बल्कि प्रदेश को राजस्व भी प्राप्त होगा. उन्होंने संभावित उद्यमियों की बैठकें आयोजित करने के लिए मुख्यमंत्री के प्रयासों की सराहना की और आशा व्यक्त की कि यह अनूठा कदम परियोजनाओं को धरातल पर उतारने में मील का पत्थर साबित होगा. इस मौके पर प्रधान सचिव पर्यटन देवेश कुमार ने प्रदेश में राजस्व वृद्धि के लिए पर्यटन क्षेत्र की संभावनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी.
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