हिमाचल सरकार राज्य की वित्तीय स्थिति पर लाएगी श्वेत पत्र, डिप्टी सीएम की अध्यक्षता में होगी पहली बैठक

हिमाचल प्रदेश इस समय कर्ज में डूबा हुआ है. इसी को लेकर सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र लाने जा रही है. डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र तैयार करने को लेकर आज राज्य सचिवालय में पहली बैठक होगी. श्वेत पत्र में राज्य की वित्तीय स्थिति की तस्वीर बिलकुल साफ हो जाएगी.

शिमला: हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर प्रदेश सरकार श्वेत पत्र ला रही है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसके लिए एक कैबिनेट सब कमेटी गठित की है. डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में गठित सब कमेटी की आज बैठक होगी. इसमें श्वेत पत्र तैयार करने को लेकर चर्चा की जाएगी. बैठक में सब कमेटी के सदस्य कृषि मंत्री चंद्र कुमार और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह मौजूद रहेंगे.

राज्य की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र लाएगी सुक्खू सरकार: डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र तैयार करने को लेकर आज राज्य सचिवालय में पहली बैठक होगी. इसमें प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर अधिकारियों से चर्चा कर इसका ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा. बैठक में वित्त विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे. सब कमेटी अधिकारियों को श्वेत पत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर निर्देश देगी. श्वेत पत्र के माध्यम से प्रदेश की पूरी वित्तीय हालात को जनता के सामने रखा जाएगा, जिसका मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ऐलान कर चुके हैं.

राज्य की खराब आर्थिक स्थिति के चलते लिया फैसला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य की खराब वित्तीय स्थिति के चलते श्वेत पत्र लाने का फैसला लिया है. हिमाचल की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है. राज्य करीब 76 हजार करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है और सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को काम चलाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है. पहले जयराम सरकार को कर्ज लेने का आरोप लगाने वाली सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार करीब छह हजार करोड़ का कर्ज ले चुकी है और आगे भी सरकार की कर्ज पर निर्भरता रहेगी.

भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही सुक्खू सरकार: हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार राज्य की खराब वित्तीय हालात के लिए पूर्व की जयराम सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कई मौकों पर कह चुके हैं कि पूर्व सरकार विरासत के तौर पर करीब 75 हजार करोड़ का कर्ज उनकी सरकार पर छोड़ गई है. इसके अलावा कर्मचारियों के संशोधित वेतनमान के एरियर का करीब 11 हजार करोड़ भी पूर्व सरकार के समय का लंबित है. मुख्यमंत्री कर्मचारियों की डीए की किश्तों को अदायगी न करने के आरोप भी पूर्व सरकार पर लगा चुके हैं. हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इसके विपरीत पूर्व की कांग्रेस सरकार पर अधिक कर्ज लेने का आरोप लगाते रहे हैं.

श्वेत पत्र से सामने आएगी स्थिति: ऐसे में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार अब राज्य की वित्तीय हालात पर श्वेत पत्र तैयार करने जा रही है. इससे प्रदेश में कर्ज की स्थिति की वास्तविक तस्वीर सामने आएगी. इसमें यह भी साफ हो पाएगा कि राज्य में कितना खर्च और किस तरह का खर्च सरकारों ने किया है. इससे प्रदेश के आय और खर्च का पूरा ब्यौरा जनता के सामने आएगा.