ई-टैक्सियों, बसों, ट्रकों को खरीदने के लिए मिलेगी सब्सिडी, सुक्खू सरकार ने शुरू की राजीव गांधी स्वरोजगार योजना

हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार राजीव गांधी स्वरोजगार योजना शुरू करने जा रही है. जिसमें स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे. यही नहीं सरकार द्वारा 60 लाख तक के प्लांट और मशीनरी की खरीद पर 25 प्रतिशत के निवेश सब्सिडी का प्रावधान किया गया है.

शिमला: हिमाचल में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार योजना शुरू करने का फैसला लिया है. कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है. इसमें युवाओं को ई-टैक्सियों, ई-बसों, आदि की खरीद के साथ साथ एक मेगावाट तक के सोलर प्रोजेक्टों के लिए सब्सिडी मिलेगी. इसके लिए 10 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस योजना के तहत राज्य के युवाों को ई-टैक्सियां, ई-बसें, ई-ट्रक खरीदने और एक मेगावाट तक कमर्शियल सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए प्रोत्साहन, रियायतें और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी.

'स्वरोजगार योजना से युवाओं को मिलेगा रोजगार': मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से सभी सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने के साथ इलेक्ट्रिक वाहन इकोसिस्टम पर मजबूती से काम कर रही है. राजीव गांधी स्वरोजगार योजना से एक ओर जहां स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे, वहीं दूसरी ओर सरकारी विभाग इलेक्ट्रिक वाहन सर्विस प्रोवाइडर की सेवाएं प्राप्त करने में भी सक्षम होंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना को व्यापक विस्तार देने के लिए डेंटल क्लीनिक स्थापित करने के लिए मशीनरी और उपकरणों की खरीद और मत्स्य पालन पर आधारित परियोजनाओं और इसके प्रोसेसिंग को भी इस इसके दायरे में लाया गया है.

25 प्रतिशत की निवेश सब्सिडी का किया गया है प्रावधान: बता दें सरकार द्वारा 60 लाख तक के प्लांट और मशीनरी की खरीद पर 25 प्रतिशत की निवेश सब्सिडी का प्रावधान किया गया है. इसके तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को 30 प्रतिशत सब्सिडी और सभी महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्योग और दिव्यांगजनों को 35 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान है. इन ई-वाहनों की खरीद के लिए सब्सिडी का हिस्सा समान रूप से 50 प्रतिशत होगा, जबकि एक मेगावॉट तक की सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए यह पात्र श्रेणियों के लिए 40 प्रतिशत होगी.

शिक्षा विभाग में 5300 पदों को भरने का निर्णय: मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार न केवल स्थानीय युवाओं को सब्सिडी देकर निजी क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के लिए प्रयासरत है, बल्कि सरकारी क्षेत्र में विभिन्न पदों पर भर्ती भी कर रही है. सरकार ने शिक्षा विभाग में शिक्षकों के करीब 5300 पदों को भरने का निर्णय लिया है और इन्हें भरने की प्रक्रिया शीघ्र ही हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से शुरू की जायेगी.