शिमला: राजधानी में खतरनाक पेड़ों को काटने की अनुमति के लिए अब मामले कैबिनेट में नही जाएंगे. पेड़ों को काटने के लिए सरकार की ओर से सब कमेटी गठित कर दी गई है, जो प्रदेश में खतरनाक पेड़ों को काटने की अनुमति देगी.
सब कमेटी बनने से शिमला नगर निगम को भी पेड़ों को काटने की जल्द अनुमति मिलने की आस जगी है. नगर निगम पिछले डेढ़ महीने से सरकार से शहर में खतरनाक पेड़ों को काटने की अनुमति की गुहार लगा रही है, लेकिन अनुमति नहीं मिल रही है. शहर में 134 पेड़ लोगों के लिए खतरा बन हुए है जोकि बरसात में किसी भी समय गिर सकते हैं.
नगर निगम की महापौर सत्या कौंडल ने कहा कि शहर में 134 के करीब खतरनाक पेड़ हैं, जिन्हें काटने के अनुमति सरकार से मांगी गई थी, लेकिन अनुमति नहीं मिल पाई है. कैबिनेट में यह मामले लग नहीं रहे थे.
वहीं, शहरी मंत्री के समक्ष यह मामला उठाया जिसके बाद सब कमेटी बनाई गई है, जो पेड़ों को काटने की अनुमति देगी और जल्द ही इस कमेटी की बैठक होने जा रही है.उन्होंने कहा कि सब कमेटी बनने से जल्द पेड़ों को काटने की अनुमति मिलने की उम्मीद है.
बता दें कि शिमला शहर में लोगों के लिए 134 पेड़ खतरा बने हुए हैं और बरसात में इन पेड़ों के गिरने का डर लोगो को सता रहा है. नगर निगम ने खतरनाक पेड़ों को काटने के लिए सरकार से अनुमति मांगी थी, लेकिन कैबिनेट में मंजूरी नहीं मिल पा रही है. वहीं, अब सब कमेटी बनने से पेड़ों को काटने की अनुमति आसानी से मिल सकती है.
ये भी पढे़ं: बड़ा भंगाल से कांगड़ा प्रशासन ने 2 लोगों को किया रेस्क्यू, टांडा अस्पताल में भर्ती
