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तहबाजारी यूनियन ने नगर निगम के खिलाफ खोला मोर्चा, वेंडर एक्ट 2014 को लागू करने की मांग

शिमला में तहबाजारियों ने नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. वेंडर एक्ट 2014 को जल्द से जल्द लागू करने की मांग कर रहे हैं. शिमला शहर में 3 हजार से ज्यादा तहबाजारी हैं.

street vendors association organised seminar in shimla
कालीबाड़ी हॉल में तहबाजारी यूनियन की ओर से सम्मेलन का आयोजन.
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Published : Dec 21, 2019, 5:11 PM IST

शिमलाः शिमला शहर में वेंडर एक्ट 2014 को लागू करने को लेकर तहबाजारियों ने नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. कालीबाड़ी हॉल में तहबाजारी यूनियन की ओर से शनिवार को सम्मेलन का आयोजन किया गया. तहबाजारी यूनियन नगर निगम शिमला के खिलाफ लगातार प्रदर्शन भी कर रही है और वेंडर एक्ट 2014 को जल्द से जल्द लागू करने की मांग कर रहे हैं.

यूनियन का आरोप है कि नगर निगम काफी समय से तहबाजरियों को आई कार्ड जारी करने का आश्वासन दे रहा है, लेकिन न तो तहबाजारियों को बसाया जा रहा है और न ही उन्हें आई कार्ड दिया जा रहा है.

street vendors association organised seminar in shimla
कालीबाड़ी हॉल में तहबाजारी यूनियन की ओर से सम्मेलन का आयोजन.

यूनियन के अध्यक्ष सुरेंद्र बिटू ने कहा कि 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने तहबाजारियों को बसाने के निर्देश दिए थे, लेकिन नगर निगम बसाने की जगह उन्हें उजाड़ने का काम कर रही है. पिछले पांच साल से वेंडर एक्ट को लागू तक नहीं किया गया और न ही वेंडर जोन चिन्हित किए गए हैं.

यूनियन के अध्यक्ष ने कहा कि नगर निगम आई कार्ड देने की बात कह रही है. सभी तहबाजारियों ने फॉर्म तक भर दिए थे, लेकिन अब दोबारा फिर से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं. उन्होंने नगर निगम से वेंडर एक्ट को जल्द से जल्द लागू करने और आई कार्ड जारी करने की मांग की है

जानकारी के अनुसार शिमला शहर में 3 हजार से ज्यादा तहबाजारी हैं. नगर निगम ने एक्ट के तहत आई कार्ड जारी करने के लिए 1065 तहबाजारी चिन्हित किए हैं. बिना आईकार्ड के किसी भी व्यक्ति को बाजारों को नहीं बैठने दिया जाएगा.

वीडियो रिपोर्ट.

हाई कोर्ट ने भी तहबाजारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश जारी किए थे और नगर निगम ने शहर से तहबाजारियों को हटाया भी गया था. जिस वजह से तहबाजरियों ने नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है.

शिमलाः शिमला शहर में वेंडर एक्ट 2014 को लागू करने को लेकर तहबाजारियों ने नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. कालीबाड़ी हॉल में तहबाजारी यूनियन की ओर से शनिवार को सम्मेलन का आयोजन किया गया. तहबाजारी यूनियन नगर निगम शिमला के खिलाफ लगातार प्रदर्शन भी कर रही है और वेंडर एक्ट 2014 को जल्द से जल्द लागू करने की मांग कर रहे हैं.

यूनियन का आरोप है कि नगर निगम काफी समय से तहबाजरियों को आई कार्ड जारी करने का आश्वासन दे रहा है, लेकिन न तो तहबाजारियों को बसाया जा रहा है और न ही उन्हें आई कार्ड दिया जा रहा है.

street vendors association organised seminar in shimla
कालीबाड़ी हॉल में तहबाजारी यूनियन की ओर से सम्मेलन का आयोजन.

यूनियन के अध्यक्ष सुरेंद्र बिटू ने कहा कि 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने तहबाजारियों को बसाने के निर्देश दिए थे, लेकिन नगर निगम बसाने की जगह उन्हें उजाड़ने का काम कर रही है. पिछले पांच साल से वेंडर एक्ट को लागू तक नहीं किया गया और न ही वेंडर जोन चिन्हित किए गए हैं.

यूनियन के अध्यक्ष ने कहा कि नगर निगम आई कार्ड देने की बात कह रही है. सभी तहबाजारियों ने फॉर्म तक भर दिए थे, लेकिन अब दोबारा फिर से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं. उन्होंने नगर निगम से वेंडर एक्ट को जल्द से जल्द लागू करने और आई कार्ड जारी करने की मांग की है

जानकारी के अनुसार शिमला शहर में 3 हजार से ज्यादा तहबाजारी हैं. नगर निगम ने एक्ट के तहत आई कार्ड जारी करने के लिए 1065 तहबाजारी चिन्हित किए हैं. बिना आईकार्ड के किसी भी व्यक्ति को बाजारों को नहीं बैठने दिया जाएगा.

वीडियो रिपोर्ट.

हाई कोर्ट ने भी तहबाजारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश जारी किए थे और नगर निगम ने शहर से तहबाजारियों को हटाया भी गया था. जिस वजह से तहबाजरियों ने नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है.

Intro:शिमला शहर में वेंडर एक्ट 2014 को लागू न करने को लेकर तहबाजारियों ने नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। तहबाजारी यूनियन नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और इस एक्ट को लागू करने की मांग कर रहे है। शनिवार को कालीबाड़ी हाल में तजबाज़ारी यूनियन ने सम्मेलन का आयोजन किया गया जहा यूनियन ने नगर निगम पर तहबाजारियों को जबरन हटाने और अवैध वसूली के आरोप लगाए और जल्द से जल्द तहबाजारियों को आई कार्ड जारो करने की मांग की।


Body:यूनियन का आरोप है कि नगर निगम काफी समय से तहबाज़रियों को आई कार्ड जारी करने का आश्वासन दे रहा है लेकिन न तो तह बाजारियों को बसाया जा रहा है और न ही उन्हें आईकार्ड दिया जा रहा है। यूनियन के अध्यक्ष सुरेंद्र बिटू ने कहा कि 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने तहबाजारियों को बसाने के निर्देश दिए थे लेकिन नगर निगम उन्हें बसाने का बाजय उन्हें उजाड़ने का काम कर रही है। पिछले पांच साल से वेंडर एक्ट को लागू तक नही किया गया। और न ही वेंडर जोन चिन्हित किए गए है। उन्होंने कहा कि नगर निगम आई कार्ड देने की बात कह रही है सभी तहबाजारियों ने फार्म तक भर दिए थे लेकिन अब दोबारा फिर से फार्म भरवाए जा रहे है। नगर निगम आई कार्ड जारी करने में भी आनाकानी कर रही है ।उन्होंने नगर निगम से वेंडर एक्ट को जल्द से जल्द लागू करने और आई कार्ड ईशु करने की मांग की।


Conclusion:बता दे शिमला शहर में 3 हजार से ज्यादा तहबाजारी है। नगर निगम ने 1065 तहबाजारी चिन्हित किए गए है। जिन्हें नगर निगम आई कार्ड जारी करने की बात कर रहा है और बिना आईकार्ड के किसी भी व्यक्ति को बाज़ारो को नही बेठने दिया जाएगा। हाई कोर्ट ने भी तहबाजारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश जारी किए थे और नगर निगम ने शहर से तहबाजारियों को हटाया भी गया था जिससे तहबाज़रियों ने नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल कर प्रदर्शन किए जा रहे है।
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