शिमला: राजनीतिक दृष्टि से साल 2019 हिमाचल के लिए कई मायने में महत्वपूर्ण और उथल-पुथल भरा रहा. इस साल हिमाचल कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए गए. इस साल कैबिनेट में क्या-क्या अहम फैसले लिए गए हैं इससे रूबरू कराने जा रहे हैं.
19 जनवरी 2019, साल की पहली कैबिनेट बैठक
19 जनवरी 2019 को साल की पहली हिमाचल कैबिनेट की बैठक सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई. इस बैठक में अपराध के कारण हुई क्षति और चोट से पीड़ित महिलाओं को मुआवजा प्रदान करने का निर्णय लिया गया. इसके साथ ही वुमन विक्टिम्स/सर्वाईवर्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट/अदर क्राइम-2018 को लागू करने का निर्णय लिया गया. पीड़ित महिलाओं को 2 लाख से 10 लाख रुपये तक मुआवजा प्रदान करने का निर्णय लिया गया.
सामान्य वर्ग को आरक्षण देने वाला चौथा राज्य बना
पहली कैबिनेट बैठक में ही मंत्रिमंडल ने राज्य की सेवाओं में श्रेणी एक, दो, तीन और चार में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का सैद्धांतिक निर्णय लिया गया.
02 फरवरी 2019, साल की दूसरी कैबिनेट बैठक
2 फरवरी 2019 को साल की दूसरी हिमाचल कैबिनेट बैठक हुई. बैठक में कई अहम फैसले लिए गये. बैठक में मंत्रिमण्डल ने केन्द्रीय बजट में नई योजना प्रधानमंत्री किसान निधि की घोषणा का स्वागत किया. इसके तहत 2 हेक्टेयर तक खेती योग्य भूमि वाले किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की प्रत्यक्ष आय समर्थन प्रदान करने और गायों के संरक्षण व संवर्धन के लिए ‘राष्ट्रीय कामधेनु आयोग’ की स्थापना का भी स्वागत किया गया.
07 मार्च 2019, साल की तीसरी कैबिनेट बैठक
7 मार्च 2019 को हिमाचल कैबिनेट की तीसरी बैठक हुई. बैठक में कई अहम फैसले लिए गये. जिनमें से प्रमुख फैसले ये हैं.
- पीटीए/पैरा अध्यापकों को न्यूनतम पे-बैंड के बराबर धनराशि, ग्रेड-पे और निर्धारित 144 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का फैसला लिया गया. 1 अक्टूबर, 2018 को अनुबंध के आधार पर जिन्होंने अपनी सेवाकाल के तीन वर्ष पूरे कर लिए हैं इनके लिए ये दर 1 अप्रैल, 2019 से लागू हो गई है.
- 1 अप्रैल, 2019 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 6250 रुपये से बढ़ाकर 6300 रुपये, आंगनबाड़ी सहायिका का 3150 रुपये से 3200 रुपये और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकताओं का मानदेय 4550 रुपये से बढ़ाकर 4600 रुपये प्रति माह करने का निर्णय लिया गया.
- साल की तीसरी कैबिनेट बैठक में अटल स्कूल वर्दी योजना के तहत साल 2018-19 और 2019-20 के लिए पहली से जमा दो कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल वर्दियां खरीदने और बांटने का निर्णय लिया गया.डिजाइन फोटो
01 जून 2019, साल की चौथी कैबिनेट बैठक
01 जून 2019 को साल की चौथी कैबिनेट बैठक सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई. बैठक में आर्थिक आधार पर आरक्षण देने पर मुहर लगी. बैठक में सरकारी क्षेत्र में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया गया. बैठक में 'मुख्यमंत्री रोशनी योजना' को लागू करने की अनुमति दी गई. इस योजना के तहत चालू वित्त वर्ष के दौरान गरीब परिवारों को 17,550 मुफ्त बिजली कनेक्शन देने का फैसला लिया गया.
इन लोगों के लिए पेंशन में बढ़ोतरी पर लगी मुहर
- कैबिनेट बैठक में वृद्धजनों, विधवाओं, निराश्रितों, विकलांगों, कुष्ठरोगियों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 750 रुपये से बढ़ाकर 850 रुपये प्रति माह करने पर मुहर लगी.
- 70 साल से अधिक के वृद्धजनों की पेंशन 1 जुलाई 2019 से 1300 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति माह करने का निर्णय लिया गया.
- भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों और सैनिकों की विधवाओं को सशस्त्र बलों में अधिकारी बनने के लिए एसएसबी कोचिंग के लिए प्रोत्साहन राशि को 6000 रुपये से बढ़ाकर 12000 रुपये करने की स्वीकृति प्रदान की गई.
19 जून 2019, साल की 5वीं कैबिनेट बैठक
19 जून को हुई कैबिनेट बैठक में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का मानदेय 1 अप्रैल, 2019 से बढ़ाने का निर्णय लिया गया. ऐसे में अब जिला परिषद अध्यक्ष को 11 हजार रुपये के स्थान पर 12 हजार रुपये और उपाध्यक्ष को 7500 रुपये के स्थान पर 8000 रुपये प्रति माह देने का निर्णय लिया गया.
बैठक में जिला कुल्लू के आनी क्षेत्र के दलाश में राजकीय बहु-तकनीकी संस्थान खोलने का निर्णय लिया गया. इस संस्थान के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 97 पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया.
03 जुलाई 2019, साल की 6ठी बैठक
3 जुलाई को कैबिनेट की 6ठी बैठक हुई. इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गये. बैठक में बेरोजगार युवाओं को कृषि क्षेत्र में आजीविका के अवसर प्रदान कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री खुम्ब विकास योजना लागू करने और इसे हिमाचल खुम्ब विकास योजना के नाम से पुनर्नामित करने का निर्णय लिया गया.
31 अगस्त 2019, साल की 7वीं कैबिनेट बैठक
31 अगस्त 2019 को साथ की 7वीं कैबिनेट बैठक हुई. इस बैठक में प्रदेश में विभिन्न विभागों में पड़े रिक्त पदों को भरने का फैसला लिया गया. मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में जिला कुल्लू के आनी क्षेत्र के दलाश में राजकीय बहु-तकनीकी संस्थान खोलने का निर्णय लिया गया. इसके संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 97 पद भरने का निर्णय लिया गया.
16 सितंबर 2019, साल की 8वीं कैबिनेट बैठक
16 सितंबर को हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश में पर्यटन के समग्र विकास के लिए हिमाचल प्रदेश पर्यटन नीति-2019 के प्रारूप को स्वीकृति दी गई. इस नई पर्यटन नीति में इको पर्यटन, जैविक कृषि पर्यटन, स्नो पर्यटन, झील पर्यटन, साहसिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक एवं धरोहर पर्यटन, स्वास्थ्य एवं वेलनेस पर्यटन और फिल्म पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया.
मंत्रिमण्डल ने प्रदेश के संसाधन सृजन एवं पर्यावरण संवर्द्धन एकीकृत विकास परियोजना के तहत 10 जिलों की 428 ग्राम पंचायतों को इस परियोजना में शामिल करने को अपनी अनुमति दी ताकि इन पंचायतों के वन क्षेत्रों के साथ लगती कृषि भूमि में प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग करके इसमें सुधार लाया जा सके.
75 रुपये प्रति किलो प्लास्टिक खरीदने का फैसला
मंत्रिमण्डल ने नॉन रिसाइकल-प्लास्टिक वेस्ट और कई तरह के सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट खरीदने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई. इसके लिए 75 रुपये प्रति किलो ग्राम न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है.
मंत्रिमण्डल ने प्रदेश में वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 के लिए छात्र डिजिटल योजना के तहत 10वीं व 12वीं के मेधावी विद्यार्थियों को 9700 लैपटॉप खरीदने व वितरित करने को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की.
मंत्रिमण्डल ने द्वितीय विश्व युद्ध सेनानियों को उपलब्ध करवाई जा रही वित्तीय सहायता को प्रथम सितम्बर, 2019 से 3000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 10000 रुपये प्रतिमाह करने और उनकी विधवाओं को दी जा रही सहायता को 3000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये करने को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की.
25 अक्टूबर 2019, साल की 9वीं कैबिनेट बैठक
25 अक्टूबर को हुई कैबिनेट बैठक में आयुष नीति को स्वीकृति प्रदान की गई. इस नीति के तहत आयुष थेरेपी यूनिट को स्थापित करने के लिए पूंजी सब्सिडी पर 25% का प्रावधान किया गया है, जो अधिकतम एक करोड़ रुपये तक हो सकता है.
वहन योग्य आवासीय नीति पर लगी मुहर
कैबिनेट बैठक में वहन योग्य आवासीय नीति-2019 को भी मंत्रिमण्डल ने स्वीकृति प्रदान की गई. नीति का मुख्य उद्देश्य शहरी गरीबों के पुनर्वास और सभी नई आवासीय परियोजनाओं में मिश्रित आवासीय विकास को प्रोत्साहित करना है.
रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) की स्थापना को मंजूरी प्रदान की ताकि राज्य में रियल एस्टेट क्षेत्र का विनियमन करने के साथ-साथ इस क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जा सके. इस प्राधिकरण के प्रबंधन के लिए अध्यक्ष एवं सदस्यों सहित विभिन्न श्रेणियों के कुल 46 पद सृजित करने का निर्णय लिया गया.
2 दिसंबर 2019, साल की 10वीं कैबिनेट बैठक
मंत्रिमंडल की बैठक में प्रारंभिक शिक्षा विभाग में जेबीटी सी एण्ड वी और टीजीटी श्रेणियों के 3636 पद भरने का निर्णय लिया गया. इनमें 684 टीजीटी कला, 359 टीजीटी नॉन-मेडिकल, 261 टीजीटी मेडिकल, 1049 शास्त्री, 590 भाषा अध्यापक और 693 जेबीटी के शामिल हैं. हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि योजना, 2019 को लागू करने की भी स्वीकृति दी गई.
बैठक में जिला मण्डी के निकट नागचला में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार और भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने के प्रारूप को स्वीकृति दी गई.
28 दिसंबर 2019, साल की आखिरी कैबिनेट बैठक
28 दिसंबर 2019 को साल की अंतिम कैबिनेट बैठक सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई. इस बैठक में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग और हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की प्रतियोगी परीक्षाओं में महिला उम्मीदवारों को परीक्षा प्रवेश शुल्क में छूट देने का निर्णय लिया गया. इसके अलावा एचपीएएस के 10 और पुलिस के 174 पदों सहित अन्य पदों पर भर्ती की मुहर लगी. साथ ही साथ जयराम कैबिनेट ने आवास योजना में वित्तीय मदद बढ़ाने का भी फैसला लिया.
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