शिमला: हिमाचल सचिवालय कर्मचारियों ने छठे वेतन आयोग के विरोध में आम सभा का आयोजन किया. सचिवालय कर्मचारियों (Secretariat Staff) ने केंद्र सरकार के उस फैसले का विरोध किया, जिसमें सचिवालय कर्मचारियों के सचिवालय वेतन को सचिवालय भत्ते में बदलने का फैसला लिया गया है. इसके चलते राज्य सचिवालय कर्मचारियों को 900 रुपये से लेकर ढाई हजार रुपए का हर माह नुकसान होने की बात कही जा रही है.
संघ के महासचिव कमल कृष्ण शर्मा ने कहा कि आज बड़े प्रदर्शन का आयोजन किया जाना था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण केवल आम सभा की गई. सचिवालय कर्मचारी संघ (Secretariat Employees Union) के महासचिव ने कहा कि पंजाब सचिवालय (Punjab Secretariat) संघ ने 29 जुलाई को पंजाब में बड़े स्तर पर प्रदर्शन का फैसला किया है. उन्होंने हिमाचल सचिवालय संघ से भी इस पर समर्थन मांगा है.
इसको लेकर पंजाब सचिवालय संघ (Punjab Secretariat Association) से भी कुछ कर्मचारी नेता हिमाचल आए हैं और बैठक में शामिल हैं. इनके निवेदन पर हिमाचल सचिवालय संघ (Himachal Secretariat Association) ने पंजाब कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का निर्णय लिया है. उनका कहना है कि 6ठे वेतन आयोग (6th Pay Commission) के लागू होने से सचिवालय कर्मचारियों को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा. केंद्र सरकार (Central Government) ने सचिवालय कर्मचारियों को मिलने वाले विशेष वेतन को विशेष भत्ते में बदल दिया है. इससे एक तरफ जहां कर्मचारियों को बेसिक सैलेरी में कमी होगी. वहीं, पेंशन भोगियों को भी नुकसान उठाना पड़ेगा.
उन्होंने कहा केंद्र सरकार में इस फैसले को सहन नहीं किया जाएगा. सचिवालय कर्मचारी इस फैसले को हिमाचल में लागू नहीं होने देंगे. कमल कृष्ण ने कहा कि केंद्र सरकार ने 6ठे वेतन आयोग में केवल 2.59 की बढ़ोतरी की है जो कि बहुत कम है. कर्मचारियों के वेतन में कम से कम 3.74 प्रतिशत की बढ़ोतरी होनी चाहिए.
दरअसल हिमाचल पंजाब के पद स्केल का अनुसरण करता है. पंजाब पे स्केल आ जाने के बाद आज राज्य सचिवालय कर्मचारी के जनरल हाउस में मंथन और चर्चा की गई. इसमें पंजाब सचिवालय कर्मचारियों के संगठन के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया.
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