ध्वाला हैं कि मानते नहीं, स्कूल भवन निर्माण को लेकर सदन में फिर घेरी अपनी ही सरकार

भाजपा के वरिष्ठ नेता औरस्टेट प्लानिंग बोर्ड के वाइस चेयरमैन रमेश ध्वाला अपनी सरकार से नाराज हैं.ध्वाला ने आरोप लगाया कि पहले बिना मंजूरी के स्कूल खोले गए और बाद में निर्माण कार्य के लिए लाखों रूपयों का बजट स्वीकृत हुआ. कोई भी काम पूरा नहीं है. स्कूलों के ढांचे अभी भी खड़े हैं. किसी में दो तो किसी में तीन स्लैब डले हैं.

शिमला: भाजपा के वरिष्ठ नेता और स्टेट प्लानिंग बोर्ड के वाइस चेयरमैन रमेश ध्वाला अपनी सरकार से नाराज हैं. सदन में उनकी नाराजगी दिख जाती है. शुक्रवार को भी रमेश ध्वाला ने अपने निर्वाचन क्षेत्र ज्वालामुखी में सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के भवनों के निर्माण का सवाल उठाया. रमेश ध्वाला मंत्री के जवाब से नाखुश नजर आए.

ध्वाला ने आरोप लगाया कि पहले बिना मंजूरी के स्कूल खोले गए और बाद में निर्माण कार्य के लिए लाखों रूपयों का बजट स्वीकृत हुआ, लेकिन टेंडर करोड़ों रुपए के लगवा दिए. उन्होंने कहा कि बेशक शिक्षा मंत्री इन सबके लिए जिम्मेवार नहीं हैं, लेकिन ये हो क्या रहा है, मेरी समझ से बाहर है. विधायक ध्वाला हैरान थे कि इन स्कूलों में लगाए गए डंगों में तो कई जगह विधायक निधि का पैसा लगा है.

ध्वाला में शिक्षा और पीडब्ल्यूडी को आड़े हाथों लिया

ध्वाला ने कहा कि कोई भी काम पूरा नहीं है. स्कूलों के ढांचे अभी भी खड़े हैं. किसी में दो तो किसी में तीन स्लैब डले हैं. यहां जवाब में कह दिया गया कि 11 भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है. ध्वाला बोले कि पहली गलती शिक्षा विभाग की है और दूसरी लोक निर्माण विभाग की. इन परिस्थितियों के लिए दोनों ही विभाग दोषी हैं. विधायक ने पूछा कि बिना पैसे के बड़े टेंडर कैसे लगाए गए? अब ठेकेदार को पैसा नहीं मिल रहा है.

कब पूरा होगा स्कूलों का निर्माणाधी काम

रमेश ध्वाला ने कहा कि ठेकेदार उनसे संपर्क करते हैं कि पैसा नहीं मिल रहा. ध्वाला ने जानना चाहा कि निर्माणाधीन स्कूल भवनों का शेष कार्य कब तक पूरा होगा, क्या सरकार इस मामले में कोई समय सीमा तय करेगी. समय सीमा इसलिए जरूरी क्योंकि तीन साल से तो मैं इंतजार कर रहा हूं. क्या सरकार छह महीने में बकाया काम पूरा करेगी?

शिक्षा मंत्री ने दिया जवाब

इस पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि तीन साल में ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के 29 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के भवन निर्माण को कुल 6 करोड़, 08 लाख, 34000 रूपये स्वीकृत हुए. इनमें से इस साल 31 जनवरी तक 11 भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है. बाकी पांच स्कूलों के भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है. वहीं, 13 स्कूलों में अभी निर्माण कार्य आरंभ नहीं हुआ है.

सरकार जल्द पूरा करेगी काम: शिक्षा मंत्री

उन्होंने कहा कि यह कार्य कब पूरा होगा, इसकी समय सीमा तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन सरकार इसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने की हर संभव कोशिश करेगी. विधायक ध्वाला चाहते थे कि छह महीने में काम पूरा करने का आश्वासन दिया जाए, लेकिन मंत्री ने कहा कि ऐसा नहीं कह सकते. फिर भी सरकार जल्द से जल्द काम पूरा करेगी.