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इंडस्ट्रियल मीट को सफल बनाने में जुटे CM जयराम, मेगा इवेंट में शामिल होंगे PM मोदी!

26 और 27 सितंबर को होने वाली इंडस्ट्रियल मीट में प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री मोदी को बुलाने की तैयारी में है. प्रदेश सरकार इन्वेस्टर मीट का स्थान फाइनल करने से लेकर अन्य तमाम औपचारिकताएं पूरी करने में जुटी हुई है.

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Published : May 29, 2019, 2:08 PM IST

cm jairam and pm modi( file photo)

शिमला: लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत मिलने के बाद अब जयराम सरकार इंडस्ट्रियल मीट को सफल बनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती. प्रदेश सरकार इंडस्ट्रियल मीट में प्रधानमंत्री को बुलाने की तैयारी में है.

लोकसभा चुनाव के बाद यहां होने वाली राज्य की सबसे बड़ी इन्वेस्टर मीट का स्थान फाइनल करने से लेकर अन्य तमाम औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं. 26 और 27 सितंबर होने वाली इंडस्ट्रियल मीट के सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन पुलिस ग्राउंड को वेन्यू सिलेक्ट कर बुकिंग भी करवा दी है.

सरकार के दिशा-निर्देर्शों के बाद देश-दुनिया से यहां आने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों के लिए ए और बी श्रेणी के होटलों और उनके कमरों का चयन कर सूची तैयार हो चुकी है. आयोजन का सारा स्वरूप भी बन गया है. इसके अलावा इसमें भूमि संबंधी जो मुख्य मामला रहने वाला उस दिशा में भी लगातार प्रयास चल रहे हैं.

प्रशासन ने जिला भर में सरकारी भूमि चयनित करने के अलावा निजी भूमि जहां उद्योग या अन्य शैक्षिणिक, स्वास्थ्य या पर्यटन की दृष्टि से कार्य होने वाले हैं, उस भूमि के चयन को भी विशेष अभियान चलाया है. निजी क्षेत्र के जो लोग भूमि देना चाहें, जहां पर खेती नहीं कर पा रहे हैं, पटवारी संबंधित भूमि को भी अपनी सूचि में शामिल कर रहे हैं. इस तरह से जिला प्रशासन को प्रदेश सरकार ने इस मेगा इवेंट को करवाने के लिए जो टास्क दिया है, उसे पूरा कर लिया है, जबकि आगामी तैयारियां चल रही हैं.

ये भी पढ़ें - लोकसभा चुनाव के बाद अब 1 जून को होगी हिमाचल कैबिनेट की बैठक, इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर होगी चर्चा

शिमला: लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत मिलने के बाद अब जयराम सरकार इंडस्ट्रियल मीट को सफल बनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती. प्रदेश सरकार इंडस्ट्रियल मीट में प्रधानमंत्री को बुलाने की तैयारी में है.

लोकसभा चुनाव के बाद यहां होने वाली राज्य की सबसे बड़ी इन्वेस्टर मीट का स्थान फाइनल करने से लेकर अन्य तमाम औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं. 26 और 27 सितंबर होने वाली इंडस्ट्रियल मीट के सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन पुलिस ग्राउंड को वेन्यू सिलेक्ट कर बुकिंग भी करवा दी है.

सरकार के दिशा-निर्देर्शों के बाद देश-दुनिया से यहां आने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों के लिए ए और बी श्रेणी के होटलों और उनके कमरों का चयन कर सूची तैयार हो चुकी है. आयोजन का सारा स्वरूप भी बन गया है. इसके अलावा इसमें भूमि संबंधी जो मुख्य मामला रहने वाला उस दिशा में भी लगातार प्रयास चल रहे हैं.

प्रशासन ने जिला भर में सरकारी भूमि चयनित करने के अलावा निजी भूमि जहां उद्योग या अन्य शैक्षिणिक, स्वास्थ्य या पर्यटन की दृष्टि से कार्य होने वाले हैं, उस भूमि के चयन को भी विशेष अभियान चलाया है. निजी क्षेत्र के जो लोग भूमि देना चाहें, जहां पर खेती नहीं कर पा रहे हैं, पटवारी संबंधित भूमि को भी अपनी सूचि में शामिल कर रहे हैं. इस तरह से जिला प्रशासन को प्रदेश सरकार ने इस मेगा इवेंट को करवाने के लिए जो टास्क दिया है, उसे पूरा कर लिया है, जबकि आगामी तैयारियां चल रही हैं.

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Intro:मोदी की झोली में चार सीटें डालने के बाद अब इंडस्ट्रियल मीट में पी एम को बुलाने की तैयारी में जयराम

शिमला। लोकसभा चुनावों में प्रचंड जीत मिलने के बाद अब जयराम सरकार इंडस्ट्रियल मीट को सफल बनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती।प्रदेश सरकार इंडस्ट्रियल मीट में प्रधानमंत्री को बुलाने की तैयारी में है। इसके लिए पहले से ही इंतज़ाम किये जा रहे हैं ।


Body:26 व 27 सितंबर होने वाली इंडस्ट्रियल मीट के सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन पुलिस ग्राउंड को वेन्यू सिलेक्ट कर बुकिंग भी करवा दी है। 




Conclusion:लोकसभा चुनावों के बाद यहां होने वाली राज्य की सबसे बड़ी इन्वेस्टर मीट का स्थान फाइनल करने से लेकर अन्य तमाम औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। सरकार के दिशा-निर्देर्शों के बाद देश-दुनिया से यहां आने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों के लिए ए व बी श्रेणी के होटलों व उनके कमरों का चयन कर सूची तैयार हो चुकी है। आयोजन का सारा स्वरूप भी बन गया है। इसके अलावा इसमें भूमि संबंधि जो मुख्य मामला रहने वाला उस दिशा में भी लगातार प्रयास चल रहे  हैं। प्रशासन ने जिला भर में सरकारी भूमि चयनित करने के अलावा निजी भूमि जहां उद्योग या अन्य शैक्षिणिक, स्वास्थ्य या पर्यटन की दृष्टि से कार्य होने वाले हैं, उस भूमि के चयन को भी विशेष अभियान चलाया है। निजी क्षेत्र के जो लोग भूमि देना चाहें, जहां पर खेती नहीं कर पा रहे हैं, पटवारी संबंधित भूमि को भी अपनी सूचि में शामिल कर रहे हैं। इस तरह से जिला प्रशासन को प्रदेश सरकार ने इस मेगा इवेंट को करवाने के लिए जो टास्क दिया है, उसे पूरा कर लिया है, जबकि आगामी तैयारियां चल रही हैं।
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