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चंडीगढ़ पर 7.19% हिमाचल का हक, हर मोर्चे पर करेंगे दावा- मुकेश अग्निहोत्री

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Published : Feb 6, 2023, 2:05 PM IST

चंडीगढ़ को लेकर पंजाब और हरियाणा की खींचतान के बीच हिमाचल ने भी चंडीगढ़ पर अपना दावा ठोका है. हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है चंडीगढ़ में हिमाचल की भी 7.19% हिस्सेदारी है. (Mukesh Agnihotri on Chandigarh) (Mukesh Agnihotri Chandigarh Visit) (Mukesh Agnihotri claim on chandigarh)

Mukesh Agnihotri on Chandigarh
Mukesh Agnihotri on Chandigarh

चंडीगढ़/शिमला: पंजाब और हरियाणा के बीच चंडीगढ़ को लेकर हक की लड़ाई चलती रहती है. इस बीच हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि चंडीगढ़ पर हिमाचल का भी हक है और हम इसे लेकर हर मोर्चे पर दावा करेंगे. चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कई मुद्दों पर बात की.

चंडीगढ़ पर हिमाचल का हक- मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल पंजाब और हरियाणा का छोटा भाई है. छोटे भाई के हक को ऐसे खारिज नहीं कर सकते. उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ को सिर्फ पंजाब और हरियाणा के बीच ना तोला जाए क्योंकि चंडीगढ़ पर 7.19 फीसदी हक हिमाचल का भी है. हम अपने हिस्से की लड़ाई लड़ेंगे. इस मुद्दे पर हर कानूनी से लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक मोर्चे पर अपना दावा मजबूती से पेश करते रहेंगे. उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ पर प्रशासनिक ही नहीं बल्कि संपत्तियों पर भी हिमाचल का अधिकार है.

OPS से कर्मचारी खुश, बीजेपी दुखी- हिमाचल के कर्मचारियों को ओपीएस की सौगात देने को लेकर मुकेश अग्निहोत्री ने बीजेपी पर चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस सराकर प्रदेश के 1.36 लाख कर्मचारियों को ओपीएस के दायरे में ला रही है. जिसका फायदा इन सभी परिवारों को मिलेगा. हमने ओपीएस लागू करना के वादा किया था और कैबिनेट ने इस पर मुहर भी लगा दी है. जिससे हिमाचल के कर्मचारी तो खुश हैं लेकिन बीजेपी को दर्द हो रहा है. क्योंकि बीजेपी ओपीएस का लाभ कर्मचारियों को नहीं दे पाई और अब वो सत्ता से भी बाहर हो गई. इसलिये उन्हें ज्यादा दर्द है.

हरियाणा में भी बनेगी कांग्रेस सरकार- मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि साल 2003 में तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने ओपीएस खत्म करने का फैसला लिया था और राज्य सरकारों को भी इसके लिए मजबूर किया. लेकिन कर्मचारी लंबे वक्त से ओपीएस की मांग कर रहे हैं और हिमाचल में हमने भी ओपीएस का वादा किया था जिसे निभाया है. आज जिन- जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां कर्मचारियों को ओपीएस का फायदा दिया जा रहा है.

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि आज हर राज्य के कर्मचारी ओपीएस की डिमांड कर रहे हैं ऐसे में अगर हरियाणा जैसे बीजेपी शासित राज्यों में सरकार कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नहीं देती है तो जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी और वहां भी कांग्रेस की सरकार बनेगी.

10 गारंटियां पूरी करेंगी कांग्रेस सरकार- डिप्टी सीएम ने कहा कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार चुनाव में किए हर वादे को पूरा करेगी. इनमें से ओपीएस पर कैबिनेट की मुहर लग चुकी है जबकि 18 से 59 साल की महिलाओं को 1500 रुपये मासिक और युवाओं को 1 लाख नौकरियां देने के लेकर कैबिनेट सब कमेटियां बनाई गई हैं. जिनकी सिफारिशों पर जल्द मंथन होगा और इन वादों को भी पूरा कर दिया जाएगा. मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि चुनाव में की गई सभी 10 गारंटियों को कांग्रेस सरकार पूरा करेगी.

बीजेपी सरकार ने बढ़ाया कर्ज का बोझ- मुकेश अग्निहोत्री ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज विपक्ष में बैठी बीजेपी कर्ज की बात कर रही है और सरकार से पूछ रही है कि ओपीएस समेत तमाम घोषणाएं कैसे पूरी होंगी. जबकि बीजेपी की जयराम सरकार ने ही प्रदेश पर कर्ज के बोझ को 75 हजार करोड़ पहुंचाया है. इसके अलावा बीजेपी की सरकार ने कर्मचारियों को एरियर और डीए नहीं दिया, जो लगभग 11 हजार करोड़ का और बोझ सरकारी खजाने पर है.

ये भी पढ़ें: दबाव के बावजूद कर्मचारी चयन आयोग को किया निरस्त, कभी नैतिकता को मरने नहीं दिया: सुक्खू

चंडीगढ़/शिमला: पंजाब और हरियाणा के बीच चंडीगढ़ को लेकर हक की लड़ाई चलती रहती है. इस बीच हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि चंडीगढ़ पर हिमाचल का भी हक है और हम इसे लेकर हर मोर्चे पर दावा करेंगे. चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कई मुद्दों पर बात की.

चंडीगढ़ पर हिमाचल का हक- मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल पंजाब और हरियाणा का छोटा भाई है. छोटे भाई के हक को ऐसे खारिज नहीं कर सकते. उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ को सिर्फ पंजाब और हरियाणा के बीच ना तोला जाए क्योंकि चंडीगढ़ पर 7.19 फीसदी हक हिमाचल का भी है. हम अपने हिस्से की लड़ाई लड़ेंगे. इस मुद्दे पर हर कानूनी से लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक मोर्चे पर अपना दावा मजबूती से पेश करते रहेंगे. उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ पर प्रशासनिक ही नहीं बल्कि संपत्तियों पर भी हिमाचल का अधिकार है.

OPS से कर्मचारी खुश, बीजेपी दुखी- हिमाचल के कर्मचारियों को ओपीएस की सौगात देने को लेकर मुकेश अग्निहोत्री ने बीजेपी पर चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस सराकर प्रदेश के 1.36 लाख कर्मचारियों को ओपीएस के दायरे में ला रही है. जिसका फायदा इन सभी परिवारों को मिलेगा. हमने ओपीएस लागू करना के वादा किया था और कैबिनेट ने इस पर मुहर भी लगा दी है. जिससे हिमाचल के कर्मचारी तो खुश हैं लेकिन बीजेपी को दर्द हो रहा है. क्योंकि बीजेपी ओपीएस का लाभ कर्मचारियों को नहीं दे पाई और अब वो सत्ता से भी बाहर हो गई. इसलिये उन्हें ज्यादा दर्द है.

हरियाणा में भी बनेगी कांग्रेस सरकार- मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि साल 2003 में तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने ओपीएस खत्म करने का फैसला लिया था और राज्य सरकारों को भी इसके लिए मजबूर किया. लेकिन कर्मचारी लंबे वक्त से ओपीएस की मांग कर रहे हैं और हिमाचल में हमने भी ओपीएस का वादा किया था जिसे निभाया है. आज जिन- जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां कर्मचारियों को ओपीएस का फायदा दिया जा रहा है.

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि आज हर राज्य के कर्मचारी ओपीएस की डिमांड कर रहे हैं ऐसे में अगर हरियाणा जैसे बीजेपी शासित राज्यों में सरकार कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नहीं देती है तो जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी और वहां भी कांग्रेस की सरकार बनेगी.

10 गारंटियां पूरी करेंगी कांग्रेस सरकार- डिप्टी सीएम ने कहा कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार चुनाव में किए हर वादे को पूरा करेगी. इनमें से ओपीएस पर कैबिनेट की मुहर लग चुकी है जबकि 18 से 59 साल की महिलाओं को 1500 रुपये मासिक और युवाओं को 1 लाख नौकरियां देने के लेकर कैबिनेट सब कमेटियां बनाई गई हैं. जिनकी सिफारिशों पर जल्द मंथन होगा और इन वादों को भी पूरा कर दिया जाएगा. मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि चुनाव में की गई सभी 10 गारंटियों को कांग्रेस सरकार पूरा करेगी.

बीजेपी सरकार ने बढ़ाया कर्ज का बोझ- मुकेश अग्निहोत्री ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज विपक्ष में बैठी बीजेपी कर्ज की बात कर रही है और सरकार से पूछ रही है कि ओपीएस समेत तमाम घोषणाएं कैसे पूरी होंगी. जबकि बीजेपी की जयराम सरकार ने ही प्रदेश पर कर्ज के बोझ को 75 हजार करोड़ पहुंचाया है. इसके अलावा बीजेपी की सरकार ने कर्मचारियों को एरियर और डीए नहीं दिया, जो लगभग 11 हजार करोड़ का और बोझ सरकारी खजाने पर है.

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