शिमला: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी में इंटरनेशन एयरपोर्ट के एमओयू को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. कैबिनेट की बैठक में इस आशय के फैसले को स्वीकृति दी गई. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने कई अन्य फैसले भी लिए.
मंडी के नागचला में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास के लिए राज्य सरकार व एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर के प्रारूप को मंजूरी दी गई. इस मामले में पर्यटक विभाग के निदेशक को एएआई के साथ समझौता ज्ञापन व अन्य समझौतों आदि पर हस्ताक्षर करने के अधिकृत किया गया है.
कैबिनेट ने 25 जून, 1975 से 21 मार्च, 1977 की अवधि में इमरजेंसी के दौरान आंदोलन कर जेल जाने वालों को हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि प्रदान करने को मंजूरी दी. ये सम्मान राशि आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम (एमआईएसए) तथा डिफेंस ऑफ इंडिया रूल (डीआईआर)के तहत मिलेगी.
प्रदेश में जो परिवार वित्तीय कठिनाई का सामना कर रहे हैं, उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से रोजगार पैकेज देने के लिए कैबिनेट ने मिशन अंत्योदय लागू करने को स्वीकृति दी. इस कार्य के लिए ग्रामीण विकास विभाग एक लाख परिवारों का सर्वेक्षण करेगा.
सर्वे से यह जानने का प्रयास होगा कि क्या इन परिवारों को विभिन्न योजनाओं से लाभ हो रहा है अथवा नहीं. दूसरे चरण में इन परिवारों की आर्थिक स्थिति का आकलन किया जाएगा, जबकि तीसरे चरण में विभिन्न योजनाओं से चयनित लोगों को लाभ मिलेगा. बैठक में मंडी जिले के सिराज विकास खंड के जैंशला गांव में नए आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने के साथ विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों को सृजित कर भरने की अनुमति दी गई.
लोक निर्माण मंडल किलाड़ के नियंत्रण में चल रहे सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंडल किलाड़ का नियंत्रण चंबा जिले के तीसा स्थित सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंडल भंजराड़ू को सौंपने का निर्णय लिया. इसे पदों सहित आईपीएच मंडल को हस्तांतरित किया जाएगा. इस निर्णय से सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के किलाड़-पांगी उप-मंडल की कार्यप्रणाली में सुधार आएगा.
कैबिनेट ने यमुना नदी में हिमाचल प्रदेश के जल के हिस्से को ताजेवाला कॉरीडोर में भुगतान के आधार पर बेचने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को भी अपनी अनुमति प्रदान की. इससे प्रदेश सरकार को सालाना 21 करोड़ रुपये की आमदनी होगी. जिला कांगड़ा की उप-तहसील हरिपुर का दर्जा तहसील का किया गया है.
मंडी जिला के थुनाग तहसील के बगस्याड़ स्थित विश्राम गृह तथा कुल्लू जिला के आनी में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में अतिरिक्त आवास के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है. कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों (रोजगार और सेवा की स्थिति का विनियमन) नियम, 2014 के कुछ अनुभागों में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है.
यह संशोधन श्रमिकों को बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए बोर्ड के साथ पंजीकृत करने के लिए लिया गया है. मीटिंग में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाउल, पिपलू तथा बुधान में विज्ञान और ऊना जिला के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के बसाल, कुरियाला और रैंसरी की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में वाणिज्य की कक्षाएं शुरू करने को स्वीकृति प्रदान की गई.
मंडी जिला के सिराज विधानसभा क्षेत्र खारसी स्थित वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में नॉन-मैडिकल व वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पंजाईं में मेडिकल कक्षाएं आरंभ करने का निर्णय लिया गया है. मंडी जिला के सरकाघाट तहसील के श्री नबाही देवी मंदिर को हिमाचल प्रदेश हिंदू सार्वजनिक धार्मिक स्थान एवं पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984 में लाने का निर्णय लिया गया. इस निर्णय से अब इस मंदिर का नियंत्रण राज्य सरकार के अधीन होगा.
शिमला जिला में सीमेंट उद्योग स्थापित करने तथा चूना पत्थर और खादान खनिजों के निष्कर्षण के लिए डालमियां सीमेंट (भारत) लिमिटेड के पक्ष में तीन वर्ष के लिए लैटर ऑफ इंटेंट (आशय पत्र) को स्वीकृति दी गई है.
कैबिनेट ने लोक निर्माण विभाग के वास्तुकार विंग में सीधी भर्ती से अनुबंध आधार पर बैच वाईज विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों को भरने की स्वीकृति दी. बैठक में आयुर्वेद विभाग में दैनिक भोगी आधार पर पंचकर्मा मालिश करने वालो के 35 पदों को सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की.
श्रम एवं रोजगार विभाग में जिला श्रम अधिकारी का खाली पद भरने का निर्णय लिया गया. सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती द्वारा विधि अधिकारी के तीन पद भरने को भी स्वीकृति दी.
जिला युवा सेवाएं एवं खेल विभाग के काजा और केलंग स्थित कार्यालयों में दैनिक भोगी आधार पर सेवादार के दो पद सृजित करने को भी सहमति प्रदान की गई. मंडी जिला के संधोल में सेरीकल्चर मंडल स्थापित करने के साथ अतिरिक्त पदों को भरने की स्वीकृति दी गई.
