शिमला: कोरोना संकट के बीच प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर है. हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस वर्ष किसानों से 6600 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद, 1975 रुपये प्रति क्विंटल की दर से करने का निर्णय लिया है. यह बात खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने गेहूं खरीद के न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर भारतीय खाद्य निगम के साथ आयोजित बैठक में बाद कही. इस बार पांच मंडियों- जलग्रां, कांगर, पांवटा साहिब, काला अम्ब और फतेहपुर के अलावा अन्य स्थानों पर मंडिया खोली जाएंगी जिसमें घुमारवीं भी शामिल है.
मंत्री राजेंद्र गर्ग की किसानों से अपील
राजेंद्र गर्ग ने किसानों से आग्रह किया है कि वह गुणवत्तायुक्त गेहूं को अधिक से अधिक मात्रा में खोली जाने वाली मंडियों में लाएं. उन्होंने पिछले वर्ष 800 मीट्रिक टन की अपेक्षा 3128 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद करने के लिए भारतीय खाद्य निगम की प्रशंसा की. कोविड महामारी के दौरान विभाग ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 6.70 लाख से अधिक एनएफएसए परिवारों को अप्रैल, 2020 से नवम्बर, 2020 तक पांच किलो खाद्यान्न प्रति व्यक्ति और एक किलो काला चना प्रति परिवार मुफ्त में वितरित किया.
कोरोना काल में सरकार ने की प्रदेश में फंसे प्रवासी मजदूरों की मदद
इसी प्रकार, प्रदेश में फंसे हुए प्रवासी मजदूरों को मई व जून, 2020 में पांच किलो खाद्यान्न प्रति व्यक्ति और एक किलो काला चना प्रति परिवार मुफ्त में वितरित किया गया. अतिरिक्त मुख्य सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मनोज कुमार, निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले आबिद हुसैन सहित प्रबन्ध निदेशक राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित, निदेशक कृषि, महा प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम और विभाग के अन्य अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया.
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