सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी किसान संघर्ष समिति, APMC पर पूंजीपतियों को संरक्षण देने का आरोप

नारकंडा में आयोजित किसान संघर्ष समिति की बैठक में एपीएमसी पर आढ़तियों और बड़े पूंजीपतियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया गया. समिति का कहना है कि अगर मंडियों में गैर कानूनी वसूली पर रोक नहीं लगाई गई तो 24 जून से किसान-बागवान आंदोलन का रास्ता अपना कर सड़कों पर उतरेंगे.

शिमला: किसानों और बागवानों को आ रही समस्याओं को लेकर किसान संघर्ष समिति ने शनिवार को नारकंडा में बैठक आयोजित की. इस बैठक में किसान सभा के सचिव व ठियोग विधायक राकेश सिंघा भी शामिल हुए.

किसान संघर्ष समिति की बैठक में 15 ब्लॉक के बागवानों ने भाग लिया. ठियोग विधायक राकेश सिंघा ने इस दौरान सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज सरकार किसानों और बागवानों के हितों की अनदेखी कर आढ़तियों और बड़े पूंजीपतियों को संरक्षण दे रही है. जिसके खिलाफ किसान संघर्ष समिति सड़को पर उतरेगी. उन्होंने कहा कि समिति बागवानों के पैसे वसूलने के लिए सरकार की बनाई SIT का सहयोग करेगी.

किसान संघर्ष समिति की बैठक

इस दौरान राकेश सिंघा ने एपीएमसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और कहा कि एपीएमसी अधिनियम, 2005 के तहत मण्डियों को नियंत्रित करने के उत्तरदायित्व को निभाने में विफल रही है. इसी लचर व्यवस्था के चलते विभिन्न मंडियों में आढ़ती, किसानों व बागवानों से धोखाधड़ी व शोषण कर रहे हैं. जिससे एपीएमसी, मार्केटिंग बोर्ड व आढ़ती और खरीददार की सांठगांठ स्पष्ट होती है.

राकेश सिंघा, ठियोग विधायक (फाइल फोटो)

राकेश सिंघा ने कहा कि मंडियों में गैर कानूनी तौर पर 30 से 40 रुपये तक प्रति पेटी वसूली की जा रही है जबकि कानूनी रूप से 5 रुपये प्रति पेटी मजदूरी के रूप में ली जा सकती है. इससे ज्यादा वसूली नहीं की जा सकती. इस पर एपीएमसी की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही. उन्होंने सरकार से मांग की है कि वे इस गैर कानूनी वसूली को तुरंत बंद करवाएं, नहीं तो आगामी 24 जून से किसान संघर्ष समिति उपमंडल व ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन करेगी.