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किसान संघर्ष समिति का सरकार पर हमला, कहा- दोनों बड़ी पार्टियों ने बागवानों के साथ किया खिलवाड़

किसान संघर्ष सीमित ने सेब का समर्थन मूल्य 50 पैसे बढ़ाने पर पूर्व की कांग्रेस और मौजूदा बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला. किसान संघर्ष सीमित के सचिव ने कहा कि प्रदेश की दोनों बड़ी पार्टियों ने लोगों के साथ खिलवाड़ किया है.

किसान संघर्ष समिति के सचिव संजय चौहान
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Published : Jul 22, 2019, 12:39 PM IST

शिमला: सेब का समर्थन मूल्य 50 पैसे बढ़ाने पर किसान संघर्ष सीमित ने पूर्व की कांग्रेस और मौजूदा बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला. किसान संघर्ष सीमित के सचिव ने कहा कि सेब प्रदेश के लोगों का मुख्य आर्थिक साधन है और प्रदेश की दोनों बड़ी पार्टियों ने लोगों के साथ खिलवाड़ किया है.

किसान संघर्ष समिति के सचिव संजय चौहान ने सेब का समर्थन मूल्य 20 रुपये करने की वात कही. साथ ही विदेशों से आने वाले सेब पर आयात शुल्क सौ फीसदी करने को कहा. उन्होंने कहा कि सेब का समर्थन मूल्य कम से कम 20 रुपये कर देना चाहिए ताकि बागवानों को राहत मिल सके.

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चौहान ने कहा कि खाद्य और दवाइयों के दाम हर साल बढ़ते हैं, जिससे सेब पर होने वाला खर्च भी बढ़ जाता है. ऐसे में सरकार को बागवानों के हित में सेब का समर्थन मूल्य बड़ा देना चाहिए. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एक नीति ला रही है. जिसके तहत 16 देशों का सेब भारत आएगा, जिसमें चीन, जापान और न्यूजीलैंड भी शामिल है.

चौहान ने कहा कि इस नीति के तहत इन देशों से आयात शुल्क कुछ भी नहीं लिया जाएगा, जिससे प्रदेश के बागवानों को बहुत बड़ा नुकसान होगा. उन्होंने सरकार से इन देशों से सौ फीसदी आयात शुल्क लेने की मांग की है.

ये भी पढ़ें-कुल्लू में इस दिन शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया, पुलिस ने जारी किया शेड्यूल

शिमला: सेब का समर्थन मूल्य 50 पैसे बढ़ाने पर किसान संघर्ष सीमित ने पूर्व की कांग्रेस और मौजूदा बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला. किसान संघर्ष सीमित के सचिव ने कहा कि सेब प्रदेश के लोगों का मुख्य आर्थिक साधन है और प्रदेश की दोनों बड़ी पार्टियों ने लोगों के साथ खिलवाड़ किया है.

किसान संघर्ष समिति के सचिव संजय चौहान ने सेब का समर्थन मूल्य 20 रुपये करने की वात कही. साथ ही विदेशों से आने वाले सेब पर आयात शुल्क सौ फीसदी करने को कहा. उन्होंने कहा कि सेब का समर्थन मूल्य कम से कम 20 रुपये कर देना चाहिए ताकि बागवानों को राहत मिल सके.

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चौहान ने कहा कि खाद्य और दवाइयों के दाम हर साल बढ़ते हैं, जिससे सेब पर होने वाला खर्च भी बढ़ जाता है. ऐसे में सरकार को बागवानों के हित में सेब का समर्थन मूल्य बड़ा देना चाहिए. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एक नीति ला रही है. जिसके तहत 16 देशों का सेब भारत आएगा, जिसमें चीन, जापान और न्यूजीलैंड भी शामिल है.

चौहान ने कहा कि इस नीति के तहत इन देशों से आयात शुल्क कुछ भी नहीं लिया जाएगा, जिससे प्रदेश के बागवानों को बहुत बड़ा नुकसान होगा. उन्होंने सरकार से इन देशों से सौ फीसदी आयात शुल्क लेने की मांग की है.

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Intro:
सेब के समर्थन मूल्य पर संजय चौहान ने बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों को कोसा, सेब का समर्थन मूल्य20 रुपये करने को कहा।साथ ही विदेशों से आने वाले सेब पर आयात शुल्क सौ फीसदी करने को कहा।जिससे प्रदेश के बागवानों को फायदा मिल सके।
Body:
सेब का समर्थन मूल्य 50 पैसे बढ़ाने पर किसान संघर्ष सीमित ने सरकार पर तीखा हमला किया है।किसान संघर्ष सीमित के सचिव संजय चौहान ने पूर्व की कांग्रेस और मौजूदा बीजेपी की सरकार पर जमकर हमला किया उन्होंने कहा कि सेब प्रदेश के लोगों का मुख्य आर्थिक साधन है और प्रदेश की दोनों बड़ी पार्टियों ने लोगों के साथ खिलवाड़ किया हैउन्होंने कहा कि सेब का समर्थन मूल्य 20 रुपये कम से कम कर देना चाहिए जिससे बागवानों को थोड़ी राहत मिल सके। संजय चौहान ने कहा कि खाद और दवाइयों के दाम हर साल बढ़ते है जिससे सेब पर होने वाला खर्च भी बढ़ जाता है ऐसे में सरकार को बागवानों के हित में सेब का समर्थन मूल्य बड़ा देना चाहिए।
बाईट,,, संजय चौहान
सचिव किसान संघर्ष सीमित

यही नही संजय चौहान ने विदेशों से आने वाले सेब पर भी सरकार को घेरा उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एक नीति ला रही है जिसके तहत 16 देशों का सेब भारत को आएगा जिसमे चीन जापान और न्यूजीलैंड देश शामिल है ओर इस नीति के तहत इन देशों से आयात शुल्क कुछ भी नही लिया जायेगा जिससे प्रदेश के बागवानों को बहुत बड़ा नुकसान होगा।संजय चौहान ने सरकार से मांग की है कि इन देशों से भी सौ फीसदी आयात शुल्क लिया जाए जिससे देश के बागवानों को राहत मिल सके

बाईट,,, 2संजय चौहान
सचिव किसान संघर्ष समितिConclusion:
सेब के समर्थन मूल्य पर संजय चौहान ने बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों को कोसा, सेब का समर्थन मूल्य20 रुपये करने को कहा।साथ ही विदेशों से आने वाले सेब पर आयात शुल्क सौ फीसदी करने को कहा।जिससे प्रदेश के बागवानों को फायदा मिल सके।
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