शिमलाः तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में गैर हिमाचलियों की भर्ती ना हो इसके लिए जयराम सरकार जल्द कानूनी सलाह ले सकती है. प्रदेश सराकर अब पड़ोसी राज्यों की तर्ज पर हिमाचल में भी ऐसे भर्ती नियम बनाने चाह रही है जिससे इन श्रेणियों में गैर-हिमाचली लोगों की भर्ती न हो सके.
दरअसल, प्रदेश सचिवालय में 16 बाहरी राज्यों के क्लर्कों की भर्ती होने से पूरा मामला शुरू हुआ. बाहरी राज्यों के क्लर्कों की भर्ती होने के बाद प्रदेश सचिवालय कर्मचारी संघ ने बैठक कर इसका विरोध शुरू कर दिया.
संघ के प्रधान संजीव शर्मा ने कहा कि इस बारे में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी बात की गई है और उनके दौरे से लौटने के बाद बैठक कर चर्चा की जाएगी. मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि इस विषय पर विचार किया जाएगा.
सचिवालय कर्मचारी संघ का कहना है कि इससे बाहरी राज्यों के युवाओं को नौकरी मिले और हिमाचल के पढ़े- लिखे युवाओं को न मिले तो ये हिमाचल के साथ धोखा है. ऐसे में सरकार को इस विषय के बारे में गंभीरता से सोचने की जरूरत है.
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