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सीमेंट विवाद सुलझाने के लिए सरकार की बड़ी पहल, उद्योग मंत्री कंपनी प्रबंधन और ट्रक ऑपरेटरों के साथ करेंगे बैठक

अंबुजा और एसीसी सीमेंट कंपनी के मालभाड़े पर सरकार बड़ी पहल कर रही है. उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान दोनों पक्षों के साथ 20 जनवरी को शिमला में बैठक करेंगे. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उद्योग मंत्री से इस मामले को हल करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद यह बैठक हो रही है. इस बैठक में इस विवाद को सुलझाने की कोशिश की जाएगी. (Harshwardhan Chauhan meeting on January 20) (Harshwardhan Chauhan meeting with cement company) (Harshwardhan Chauhan meeting with truck operators)

Harshwardhan Chauhan meeting with truck operators.
सीमेंट विवाद सुलझाने के लिए सरकार की बड़ी पहल.
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Published : Jan 18, 2023, 8:04 PM IST

शिमला: हिमाचल की सुखविंदर सरकार सीमेंट विवाद को हल करने के लिए एक बड़ी पहल करने जा रही है. उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान सीमेंट कंपनी के प्रबंधन और माल ढुलाई करने वाली ट्रक सोसाइटियों के प्रतिनिधियों के साथ शुक्रवार यानी 20 जनवरी को एक बैठक करेंगे. बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस विवाद को जल्द से जल्द खत्म करना चाह रहे हैं. यही वजह है कि उन्होंने इसके लिए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान को तैनात किया है.

12 जनवरी को हुई बैठक रही थी बेनतीजा- बताया जा रहा है कि शुक्रवार को होने जा रही इस बैठक में हिमकॉन की रिपोर्ट को लेकर भी विचार विर्मश किया जाएगा और इस पर दोनों पक्षों की आपत्तियों को भी सुना जाएगा. इसके बाद इसको लेकर कोई हल निकालने की कोशिश की जाएगी. इससे पहले बीते 12 जनवरी को शिमला में एक बैठक खाद्य आपूर्ति निगम के प्रबंध निदेशक केसी चमन की अध्यक्षता में शिमला में हुई थी जिसमें दोनों पक्ष शामिल हुए थे.लेकिन इस बैठक में कंपनी प्रबंधन ने हिमकॉन के तय भाड़े को लेकर असहमति जताई थी.

Harshwardhan Chauhan meeting on January 20.
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की 20 जनवरी को सीमेंट कंपनी के प्रबंधन और माल ढुलाई करने वाली ट्रक सोसाइटियों के साथ बैठक.

ट्रक ऑपरेटरों ने जताई असहमति- बताया जा रहा है कि हिमकॉन ने जो रिपोर्ट तैयार की है उसमें मालभाड़ा 10.78 रूपए प्रति किलोमीटर प्रति टन के हिसाब से तय किया गया है. ट्रक ऑपरेटर भी इस रिपोर्ट में की कैलकुलेशन से सहमत नहीं थे. ट्रक ऑपरेटरों का कहना है कि तेल का खर्च व टायर की घिसाई, बीमा सहित कुछ बिंदुओं के किराए निर्धारण सही नहीं किया गया है. वहीं, कंपनी प्रबंधन इस भाड़े को भी ज्यादा मान रहा है.

15 दिसंबर से हिमाचल में बंद सीमेंट प्लांट- सीमेंट मालभाड़े के विवाद को लेकर अदानी ग्रुप ने 15 दिसंबर से बरमाणा और अंबुजा के अपने दोनों प्लांट बंद कर रखे हैं. अदानी ग्रुप ने 14 दिसंबर को अपने कर्मचारियों को एक सर्कुलर जारी कर अगले दिन से काम पर न आने के आदेश जारी किए. लिखित आदेशों में कहा गया कि दोनों प्लांट घाटे में चल रहे हैं. ऐसे में आगामी आदेशों तक इन प्लांटो को बंद रखा जा रहा है. अदानी के इस एक तरफा फैसले से हजारों ट्रक ऑपरेटरों की कमाई का जरिया खत्म हो गया है.

कई परिवारों में रोजी रोटी का संकट पैदा- वहीं, अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार पाने वाले हजारों लोगों का काम धंधा भी चौपट हो गया है. हालांकि इस विवाद का हल निकालने को लेकर कई दौर की बातचीत हो चुकी है, मगर अभी तक इसका कोई समाधान नहीं निकाल पाया है. इसके चलते ट्रक आपेटरों की लोन की किश्तें बंद हो गई हैं. कई परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है.

ट्रक ऑपरेटर बिलासपुर में कल करेंगे प्रदर्शन- अदानी के इस फैसले के चलते अब ट्रक ऑपरेटरों ने भी आंदोलन तेज करने का फैसला लिया है. ट्रक ऑपरेटर कल बिलासपुर में एक बड़ा प्रदर्शन भी करने वाले हैं. इस बीच सरकार ने अब ट्रक आपरटेरों और अदानी ग्रुप के प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए बुलाया है. उद्योग मंत्री स्वंय इस विवाद को हल करने के लिए हस्तक्षेप कर रहे हैं. ऐसे में सभी की नजरें इस बैठक पर टिकी हुई हैं.

ये भी पढ़ें: 19 जनवरी को बिलासपुर में पैदल मार्च करेंगे ट्रक ऑपरेटर, 21 को राज्य सचिवालय में देंगे ज्ञापन

शिमला: हिमाचल की सुखविंदर सरकार सीमेंट विवाद को हल करने के लिए एक बड़ी पहल करने जा रही है. उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान सीमेंट कंपनी के प्रबंधन और माल ढुलाई करने वाली ट्रक सोसाइटियों के प्रतिनिधियों के साथ शुक्रवार यानी 20 जनवरी को एक बैठक करेंगे. बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस विवाद को जल्द से जल्द खत्म करना चाह रहे हैं. यही वजह है कि उन्होंने इसके लिए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान को तैनात किया है.

12 जनवरी को हुई बैठक रही थी बेनतीजा- बताया जा रहा है कि शुक्रवार को होने जा रही इस बैठक में हिमकॉन की रिपोर्ट को लेकर भी विचार विर्मश किया जाएगा और इस पर दोनों पक्षों की आपत्तियों को भी सुना जाएगा. इसके बाद इसको लेकर कोई हल निकालने की कोशिश की जाएगी. इससे पहले बीते 12 जनवरी को शिमला में एक बैठक खाद्य आपूर्ति निगम के प्रबंध निदेशक केसी चमन की अध्यक्षता में शिमला में हुई थी जिसमें दोनों पक्ष शामिल हुए थे.लेकिन इस बैठक में कंपनी प्रबंधन ने हिमकॉन के तय भाड़े को लेकर असहमति जताई थी.

Harshwardhan Chauhan meeting on January 20.
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की 20 जनवरी को सीमेंट कंपनी के प्रबंधन और माल ढुलाई करने वाली ट्रक सोसाइटियों के साथ बैठक.

ट्रक ऑपरेटरों ने जताई असहमति- बताया जा रहा है कि हिमकॉन ने जो रिपोर्ट तैयार की है उसमें मालभाड़ा 10.78 रूपए प्रति किलोमीटर प्रति टन के हिसाब से तय किया गया है. ट्रक ऑपरेटर भी इस रिपोर्ट में की कैलकुलेशन से सहमत नहीं थे. ट्रक ऑपरेटरों का कहना है कि तेल का खर्च व टायर की घिसाई, बीमा सहित कुछ बिंदुओं के किराए निर्धारण सही नहीं किया गया है. वहीं, कंपनी प्रबंधन इस भाड़े को भी ज्यादा मान रहा है.

15 दिसंबर से हिमाचल में बंद सीमेंट प्लांट- सीमेंट मालभाड़े के विवाद को लेकर अदानी ग्रुप ने 15 दिसंबर से बरमाणा और अंबुजा के अपने दोनों प्लांट बंद कर रखे हैं. अदानी ग्रुप ने 14 दिसंबर को अपने कर्मचारियों को एक सर्कुलर जारी कर अगले दिन से काम पर न आने के आदेश जारी किए. लिखित आदेशों में कहा गया कि दोनों प्लांट घाटे में चल रहे हैं. ऐसे में आगामी आदेशों तक इन प्लांटो को बंद रखा जा रहा है. अदानी के इस एक तरफा फैसले से हजारों ट्रक ऑपरेटरों की कमाई का जरिया खत्म हो गया है.

कई परिवारों में रोजी रोटी का संकट पैदा- वहीं, अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार पाने वाले हजारों लोगों का काम धंधा भी चौपट हो गया है. हालांकि इस विवाद का हल निकालने को लेकर कई दौर की बातचीत हो चुकी है, मगर अभी तक इसका कोई समाधान नहीं निकाल पाया है. इसके चलते ट्रक आपेटरों की लोन की किश्तें बंद हो गई हैं. कई परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है.

ट्रक ऑपरेटर बिलासपुर में कल करेंगे प्रदर्शन- अदानी के इस फैसले के चलते अब ट्रक ऑपरेटरों ने भी आंदोलन तेज करने का फैसला लिया है. ट्रक ऑपरेटर कल बिलासपुर में एक बड़ा प्रदर्शन भी करने वाले हैं. इस बीच सरकार ने अब ट्रक आपरटेरों और अदानी ग्रुप के प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए बुलाया है. उद्योग मंत्री स्वंय इस विवाद को हल करने के लिए हस्तक्षेप कर रहे हैं. ऐसे में सभी की नजरें इस बैठक पर टिकी हुई हैं.

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