शिमला: हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने सरकारी केसों की पैरवी के लिए शनिवार देर रात एडिशनल व डिप्टी एडवोकेट जनरल की नियुक्ति संबंधी आदेश जारी किए. राज्य सरकार के गृह विभाग की तरफ से जारी आदेश में जिन अधिवक्ताओं को एडिशनल एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया है, उनमें रमाकांत शर्मा, जितेंद्र शर्मा, महेंद्र झरैइक, तेजस्वनी शर्मा, राजेश मंढोत्रा, ब्रह्मानंद शर्मा, नवलेश शर्मा, रूपेंद्र सिंह, राजकुमार नेगी और शर्मिला पटियाल का नाम शामिल है.
इसके अलावा 14 अधिवक्ताओं को डिप्टी एडवोकेट जनरल बनाया गया है. जिन अधिवक्ताओं को डिप्टी एडवोकेट जनरल की जिम्मेदारी दी गई है, उनके नाम इस प्रकार हैं-रंजना पटियाल, प्रशांत सेन, लीना गुलेरिया, सुनयना, प्रियंका चौहान, सुमित चौहान, गौतम सूद, राहुल ठाकुर, रवि चौहान, सिद्धार्थ झाल्टा, अर्श रत्न, अवनि कोछड़, रोहित शर्मा और आयुषी नेगी. गृह विभाग से जारी आदेश के अनुसार ये सभी सरकारी केसों की पैरवी करेंगे. ये नियुक्तियां अस्थाई तौर पर की जाती हैं. हर सरकार में ये नियुक्तियां होती हैं.
उल्लेखनीय है कि इससे पहले राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने 13 ऐसी ही नियुक्तियां की थीं. इस समय हिमाचल में अनूप रत्न महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल हैं. वे हाईकोर्ट में सरकार के खिलाफ हुए केसिज में सरकार का पक्ष रखते हैं. उन्हें मिलाकर एडिशनल एडवोकेट जनरल व डिप्टी एडवोकेट जनरल की संख्या 39 हो गई है. शनिवार देर रात 24 ऐसी नियुक्तियों से पहले 13 नियुक्तियां की गई थीं. ये नियुक्तियां अस्थाई होती हैं और राज्य सरकार अपनी सुविधा के अनुसार इन्हें हटा भी सकती है. इन सभी एडिशनल व डिप्टी एडवोकेट जनरल को मानदेय के रूप में हर महीने एक निश्चित रकम रिटेनरशिप के तौर पर मिलती है.
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