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मोदी सरकार चुनावों के समय जाति और धर्म का मुद्दा उठाती रही, एक देश एक चुनाव का नारा देकर चुनाव टालने की कोशिश की- जगत सिंह नेगी - शिमला न्यूज

बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि मोदी सरकार चुनावों के समय जाति और धर्म का मुद्दा उठाती रही है और अब जातिगत गणना को लेकर सवाल कर रही हैं. नेगी ने कहा कि भाजपा सरकार ने लोकतंत्र को खतरा पैदा किया है. पढ़ें पूरी खबर.. (Jagat Singh Negi on Caste Census) (Jagat Singh Negi Targeted Central Government )

Jagat Singh Negi Targeted Central Government
मंत्री जगत सिंह नेगी का केंद्र सरकार पर हमला
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Oct 9, 2023, 10:01 PM IST

बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी

शिमला: देश में जातिगत जनगणना पर छिड़ी बहस के बीच बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने मोदी सरकार की ओर इशारा करते हुए कहा कि जिन्होंने लंबे समय से देश को जातियों में बांटने का काम किया है, वो आज जातिगत गणना को लेकर सवाल कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पिछले नौ साल में चुनाव के समय जाति और धर्म की बात करती रही है. यह सरकार चुनावों के समय संविधान बदलने की बात करती रही है. उन्होंने कहा कि देश को बांटने का सवाल तो भाजपा से पूछा जाना चाहिए. भाजपा की राजनीति शुरू से ही देश को बांटने की रही है. उन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त भाजपा अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए जाति के मुद्दे को हवा दे रही है.

'मोदी सरकार ने की चुनाव टालने की कोशिश': दरअसल, पांच राज्यों में चुनाव घोषित होने पर बागवानी मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने चुनाव टालने की कोशिश की है. मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव का नारा देकर 5 राज्यों के चुनाव टालने की भरपूर कोशिश की, लेकिन मोदी सरकार इसमें कामयाब नहीं रही. अगर ऐसा किया होता तो लोकतंत्र के कोई मायने नहीं रह जाते. उन्होंने कहा कि आज देश के पांच प्रदेशों में चुनाव की घोषणा हुई है, यह लोकतंत्र की जीत है. कांग्रेस इन चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है.

'देश में अघोषित इमरजेंसी': जगत सिंह नेगी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आज के समय में लोकतंत्र को केंद्र की भाजपा सरकार ने खतरा पैदा किया है, ऐसा आज तक नहीं हुआ है. देश में एक तरह से अघोषित इमरजेंसी लागू की गई है. सरकार से पूछने वालों को बारी-बारी से नजरबंद करने की कोशिश की जा रही है. कोई नागरिक अगर प्रश्न पूछता है तो ईडी और सीबीआई उसके पीछे लगाया जा रहा है.ऐसा करके मोदी सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है. उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा ईडी और सीबीआई के अधिकारियों को एक्सटेंशन दी जा रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट बार-बार उनको एक्सटेंशन देने को लेकर को गलत ठहरा रही है.

ये भी पढ़ें: Jairam Thakur On AAP: संजय सिंह की गिरफ्तारी पर जयराम ठाकुर का निशाना, सबूतों के आधार पर कार्रवाई की जा रही, आप सबसे भ्रष्ट पार्टियों में से एक

बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी

शिमला: देश में जातिगत जनगणना पर छिड़ी बहस के बीच बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने मोदी सरकार की ओर इशारा करते हुए कहा कि जिन्होंने लंबे समय से देश को जातियों में बांटने का काम किया है, वो आज जातिगत गणना को लेकर सवाल कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पिछले नौ साल में चुनाव के समय जाति और धर्म की बात करती रही है. यह सरकार चुनावों के समय संविधान बदलने की बात करती रही है. उन्होंने कहा कि देश को बांटने का सवाल तो भाजपा से पूछा जाना चाहिए. भाजपा की राजनीति शुरू से ही देश को बांटने की रही है. उन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त भाजपा अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए जाति के मुद्दे को हवा दे रही है.

'मोदी सरकार ने की चुनाव टालने की कोशिश': दरअसल, पांच राज्यों में चुनाव घोषित होने पर बागवानी मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने चुनाव टालने की कोशिश की है. मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव का नारा देकर 5 राज्यों के चुनाव टालने की भरपूर कोशिश की, लेकिन मोदी सरकार इसमें कामयाब नहीं रही. अगर ऐसा किया होता तो लोकतंत्र के कोई मायने नहीं रह जाते. उन्होंने कहा कि आज देश के पांच प्रदेशों में चुनाव की घोषणा हुई है, यह लोकतंत्र की जीत है. कांग्रेस इन चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है.

'देश में अघोषित इमरजेंसी': जगत सिंह नेगी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आज के समय में लोकतंत्र को केंद्र की भाजपा सरकार ने खतरा पैदा किया है, ऐसा आज तक नहीं हुआ है. देश में एक तरह से अघोषित इमरजेंसी लागू की गई है. सरकार से पूछने वालों को बारी-बारी से नजरबंद करने की कोशिश की जा रही है. कोई नागरिक अगर प्रश्न पूछता है तो ईडी और सीबीआई उसके पीछे लगाया जा रहा है.ऐसा करके मोदी सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है. उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा ईडी और सीबीआई के अधिकारियों को एक्सटेंशन दी जा रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट बार-बार उनको एक्सटेंशन देने को लेकर को गलत ठहरा रही है.

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