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हिमुडा ने 2019-2020 में 64 करोड़ रुपये के प्लॉट, फ्लैट व व्यावसायिक संपत्ति बेची

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Published : Sep 19, 2020, 9:57 PM IST

हिमुडा ने वर्ष 2019-2020 में 64 करोड़ रुपये के प्लॉट, फ्लैट व व्यावसायिक सम्पत्ति बेची है. शिमला में जाठिया देवी व रामपुर, नरघोटा (धर्मशाला) व देहरा (कागड़ा) में प्रस्तावित आवासीय कॉलोनियां एवं बद्दी व परवाणु में औद्योगिक प्लॉट बनाने की कार्य योजना के शीघ्र कार्यान्वयन पर बल दिया जाएगा.

Himuda Himachal Pradesh
Himuda Himachal Pradesh

शिमला: हिमुडा ने वर्ष 2019-2020 में 64 करोड़ रुपये के प्लॉट, फ्लैट व व्यावसायिक सम्पत्ति बेची है. शिमला में जाठिया देवी व रामपुर, नरघोटा (धर्मशाला) व देहरा (कागड़ा) में प्रस्तावित आवासीय कॉलोनियां एवं बद्दी व परवाणु में औद्योगिक प्लॉट बनाने की कार्य योजना के शीघ्र कार्यान्वयन पर बल दिया जाएगा.

इससे प्रदेश में रोजगार के और अवसर पैदा हो और नियोजित शहरी/आवासीय/औद्योगिक विकास हो सके. यह जानकारी शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने हिमुडा के निदेशक मण्डल की आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी.

सुरेश भारद्वाज ने कहा कि हिमुडा द्वारा देहरा में सात करोड़ रुपये की लागत से पौंग व्यू आवासीय कॉलोनी का निर्माण किया जायेगा, जिसमें विभिन्न श्रेणी के 90 प्लॉटों का निर्माण किया जायेगा. पालमपुर के लोहना कॉलोनी में 11 करोड़ रुपये की लागत से कैटेगरी-1 के 16 फ्लैटों का निर्माण किया जायेगा.

बोर्ड ने आवासीय कॉलोनी संजौली में नये फ्लैट बनाने का निर्णय लिया और ठियोग में नई दुकाने भी बनाने का निर्णय लिया.शहरी विकास मंत्री ने डिपॉजिट कार्यों को समय पर पूरा करने पर बल दिया. उन्होने प्रदेश के बेहतर शहरी और आवासीय विकास के लिये निजी भागीदारी पर भी बल दिया, ताकि प्रदेश में इस क्षेत्र में और निवेश के रास्ते खुलें.

हिमुडा ने निर्माण में गुणवता लाने के लिए सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल को अपनाने का भी निर्णय लिया. परवाणु शहर में हिमुडा द्वारा पानी के कमर्शियल रेट को तीन वर्ष तक के लिए यथावत रखने का निर्णय लिया गया है.सुरेश भारद्वाज ने रामपुर (शिमला), धर्मपुर (सोलन), रजवाड़ी (सुदंरनगर) व जाठिया देवी (शिमला) में आवासीय कॉलोनी के निर्माण कार्यों में तेजी लाने पर बल दिया.

उन्होंने परवाणु व बद्दी में हिमुडा के बड़े प्लॉटों को उद्योगों की मांग को देखते हुए छोटे औद्योगिक प्लॉटों में परिवर्तित करने पर शीघ्र कार्य करने के निर्देश दिए. हिमुडा की जमीन दूसरे विभागों जैसे कि आयकर विभाग, राज्य बीमा निगम, उत्पाद शुल्क और कराधान, सिटी गैस डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्क व केन्द्रीय विश्वविद्यालय कागड़ां इत्यादि को बेचने के प्रयास करने के निर्देश भी दिये ताकि हिमुडा को राजस्व की प्राप्ति हो और प्रदेश में बेहतर योजना से आवासीय/व्यावसायिक कॉलोनियां विकसित हो.

जानकारी देते हुए हिमुडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव अक्षय सूद ने बताया कि निदेशक मण्डल ने विभिन्न श्रेणियों के 20 पदों को हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भरने की स्वीकृति प्रदान की है.

हिमुडा के वर्ष 2020-2021 के बजट को बोर्ड द्वारा पारित किया गया.वर्तमान सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2018 से हिमुडा द्वारा आवासीय एवं औद्योगिक सम्पत्ति से 110 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्त किया गया. बैठक में बताया गया कि हिमुडा के विभिन्न स्थानों पर 466 प्लॉट व 356 फ्लैट विक्रय के लिए तैयार हैं, जिन्हें शीघ्र विज्ञापित किया जाएगा.

बोर्ड ने नई लैंड पूलिंग पॉलिसी का भी अनुमोदन किया जिससे निजी भागीदारी/भू-मालिकों के साथ मिलकर प्रदेश में नई आवास कॉलोनियां बनाई जायेगी.हिमुडा निदेशक मण्डल ने औद्योगिक नगरी मंधाला, जिला सोलन में 400 वर्गमीटर से 1000 वर्ग मीटर के छोटे औद्योगिक प्लॉट बनाने तथा परवाणू औद्योगिक क्षेत्र में व्यावसायिक से छोटे औद्योगिक प्लॉट बनाने की भी अपनी संस्तुति प्रदान की है.

बोर्ड ने नॉन कन्स्ट्रक्शन चार्जिज को युक्तिकरण करने का भी निर्णय लिया. कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुये बोर्ड ने कुछ समय के लिये आवंटियों को राहत देने का निर्णय लिया है.

शिमला: हिमुडा ने वर्ष 2019-2020 में 64 करोड़ रुपये के प्लॉट, फ्लैट व व्यावसायिक सम्पत्ति बेची है. शिमला में जाठिया देवी व रामपुर, नरघोटा (धर्मशाला) व देहरा (कागड़ा) में प्रस्तावित आवासीय कॉलोनियां एवं बद्दी व परवाणु में औद्योगिक प्लॉट बनाने की कार्य योजना के शीघ्र कार्यान्वयन पर बल दिया जाएगा.

इससे प्रदेश में रोजगार के और अवसर पैदा हो और नियोजित शहरी/आवासीय/औद्योगिक विकास हो सके. यह जानकारी शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने हिमुडा के निदेशक मण्डल की आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी.

सुरेश भारद्वाज ने कहा कि हिमुडा द्वारा देहरा में सात करोड़ रुपये की लागत से पौंग व्यू आवासीय कॉलोनी का निर्माण किया जायेगा, जिसमें विभिन्न श्रेणी के 90 प्लॉटों का निर्माण किया जायेगा. पालमपुर के लोहना कॉलोनी में 11 करोड़ रुपये की लागत से कैटेगरी-1 के 16 फ्लैटों का निर्माण किया जायेगा.

बोर्ड ने आवासीय कॉलोनी संजौली में नये फ्लैट बनाने का निर्णय लिया और ठियोग में नई दुकाने भी बनाने का निर्णय लिया.शहरी विकास मंत्री ने डिपॉजिट कार्यों को समय पर पूरा करने पर बल दिया. उन्होने प्रदेश के बेहतर शहरी और आवासीय विकास के लिये निजी भागीदारी पर भी बल दिया, ताकि प्रदेश में इस क्षेत्र में और निवेश के रास्ते खुलें.

हिमुडा ने निर्माण में गुणवता लाने के लिए सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल को अपनाने का भी निर्णय लिया. परवाणु शहर में हिमुडा द्वारा पानी के कमर्शियल रेट को तीन वर्ष तक के लिए यथावत रखने का निर्णय लिया गया है.सुरेश भारद्वाज ने रामपुर (शिमला), धर्मपुर (सोलन), रजवाड़ी (सुदंरनगर) व जाठिया देवी (शिमला) में आवासीय कॉलोनी के निर्माण कार्यों में तेजी लाने पर बल दिया.

उन्होंने परवाणु व बद्दी में हिमुडा के बड़े प्लॉटों को उद्योगों की मांग को देखते हुए छोटे औद्योगिक प्लॉटों में परिवर्तित करने पर शीघ्र कार्य करने के निर्देश दिए. हिमुडा की जमीन दूसरे विभागों जैसे कि आयकर विभाग, राज्य बीमा निगम, उत्पाद शुल्क और कराधान, सिटी गैस डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्क व केन्द्रीय विश्वविद्यालय कागड़ां इत्यादि को बेचने के प्रयास करने के निर्देश भी दिये ताकि हिमुडा को राजस्व की प्राप्ति हो और प्रदेश में बेहतर योजना से आवासीय/व्यावसायिक कॉलोनियां विकसित हो.

जानकारी देते हुए हिमुडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव अक्षय सूद ने बताया कि निदेशक मण्डल ने विभिन्न श्रेणियों के 20 पदों को हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भरने की स्वीकृति प्रदान की है.

हिमुडा के वर्ष 2020-2021 के बजट को बोर्ड द्वारा पारित किया गया.वर्तमान सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2018 से हिमुडा द्वारा आवासीय एवं औद्योगिक सम्पत्ति से 110 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्त किया गया. बैठक में बताया गया कि हिमुडा के विभिन्न स्थानों पर 466 प्लॉट व 356 फ्लैट विक्रय के लिए तैयार हैं, जिन्हें शीघ्र विज्ञापित किया जाएगा.

बोर्ड ने नई लैंड पूलिंग पॉलिसी का भी अनुमोदन किया जिससे निजी भागीदारी/भू-मालिकों के साथ मिलकर प्रदेश में नई आवास कॉलोनियां बनाई जायेगी.हिमुडा निदेशक मण्डल ने औद्योगिक नगरी मंधाला, जिला सोलन में 400 वर्गमीटर से 1000 वर्ग मीटर के छोटे औद्योगिक प्लॉट बनाने तथा परवाणू औद्योगिक क्षेत्र में व्यावसायिक से छोटे औद्योगिक प्लॉट बनाने की भी अपनी संस्तुति प्रदान की है.

बोर्ड ने नॉन कन्स्ट्रक्शन चार्जिज को युक्तिकरण करने का भी निर्णय लिया. कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुये बोर्ड ने कुछ समय के लिये आवंटियों को राहत देने का निर्णय लिया है.

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