शिमला: राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने केंद्र सरकार के आम बजट में शून्य लागत प्राकृतिक कृषि की चर्चा कर इसे देश भर में लागू करने के प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि यह हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि यहां प्रदेश सरकार पहले से ही प्राकृतिक कृषि पर कार्य कर रही है और हम तेजी से प्राकृतिक कृषि राज्य की ओर बढ़ रहे हैं.
राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने गत वर्ष करीब पौने तीन हजार किसानों को इस कृषि पद्धति के तहत लाया है और इस वर्ष 50 हजार किसानों को इसके दायरे में लाया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस कृषि पद्धति के जनक पद्मश्री सुभाष पालेकर के राज्य में चार बड़े शिविर आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें प्रत्येक में 1000 किसानों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है.
हाल ही में बागवानी विश्वविद्यालय नौणी में आयोजित शिविर में देश के कुछ महत्वपूर्ण व्यपारियों ने प्रस्ताव दिया है कि हिमाचल में तैयार प्राकृतिक उत्पाद को डेढ़ गुणा दामों पर खरीदेंगे. इससे किसानों की आर्थिकी बढ़ेगी और वह खुशहाल होगा. उन्होंने कहा कि देश में इस कृषि पद्धति को लागू करने के प्रधानमंत्री के संकल्प में राज्य की ओर से पूर्ण सहयोग रहेगा और इस दिशा में हम प्रयत्नशील रहेंगे.
2022 तक पूर्ण प्राकृतिक कृषि राज्य बनेंगा हिमाचल
आचार्य देवव्रत ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जिन किसानों ने इसे अपनाया है उनका अनुभव रहा है कि उनका उत्पादन भी नहीं घटा है और दाम भी अच्छे मिले हैं. उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 तक हिमाचल प्रदेश को पूर्ण रूप से प्राकृतिक कृषि राज्य बना दिया जाएगा, जो देश के लिए आदर्श स्थापित करेगा. एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि यह सेब की फसल के लिए भी कारगर है. सेब के आकार व कलर स्वभाविक रूप से आता है और पेड़ स्वस्थ रहता है. उन्होंने कहा कि अब देश के कृषि वैज्ञानिक भी इस दिशा में सोचेंगे और इस पद्धति पर शोध की दिशा में आगे बढ़ेंगे.
कृषि पद्धति के प्रचार के लिए जुड़ेंगे अन्य राज्य के गवर्नर
गवर्नर कहा कि देश के अन्य राज्यों के गवर्नरों को भी इस कृषि पद्धति के प्रचार के लिए साथ जोड़ा जाएगा. उन्होंने कहा कि हाल ही में उनकी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भेंट हुई थी. उन्होंने कृषि मंत्रालय के अन्य अधिकारियों के साथ गुरुकुल कुरुक्षेत्र के कृषि फार्म का दौरा करने का आश्वासन दिया है, जहां पूरी तरह पिछले 10 वर्षों से प्राकृतिक कृषि की जा रही है. केंद्रीय मंत्री सितंबर में यहां किसानों के लिए तैयार किए गए निशुल्क प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन भी करेंगे.