शिमला: हिमाचल सरकार ने प्रदेश की पन बिजली परियोजनाओं पर वाटर सेस लगाया है, लेकिन केंद्र प्रदेश के इस फैसले का विरोध रहा है. केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में एक पत्र लिखा गया है, जिसमें वाटर सेस हटाने को कहा गया है. उधर प्रदेश सरकार वाटर सेस लगाने के अपने फैसले पर अडिग है. उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि वाटर सेस को पूरी तरह से विचार विमर्श कर लगाया गया है. पानी पर हिमाचल का अधिकार है, ऐसे में इस पर टैक्स लगाया जा सकता है. इससे पहले भी दूसरे राज्यों ने वाटर सेस लगाया है, जबकि उत्तराखंड में इसको लेकर पहले ही कोर्ट की बेंच ने फैसला सुना दिया है.
मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्र की ओर से बार बार वाटर सेस हटाने को लेकर पत्र लिखने पर सवाल उठाया और कहा कि यह मामला पहले ही कोर्ट में है और सरकार कंपनियों के साथ भी बातचीत कर रही है, ऐसे में केंद्र का इसको लेकर बार बार पत्र लिखना उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि केंद्र ने एसजेवीएनएल और अन्य कंपनियों को भी पत्र लिखकर कहा कि वे सेस न दें. उन्होंने कहा कि यह अदालत तय करेगी कि वाटर सेस वैधानिक है कि नही.
पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में जीतेगी कांग्रेस: देश के पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इन राज्यों में कांग्रेस की स्थिति मजबूत है .उन्होंने कहा कि हिमाचल ने चुनाव जीत की शुरुआत की और हिमाचल में जीत के बाद कांग्रेस ने कर्नाटक में भी जीत दर्ज की. मुकेश अग्निहोत्री ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान में फिर से कांग्रेस की जीत का दावा किया. उन्होंने कहा कि बीजेपी शासित मध्य प्रदेश भी कांग्रेस जीतेगी. मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भी हिमाचल में कांग्रेस की जीत होगी.
बाहरी राज्य के कॉन्ट्रैक्ट कैरियर्स वाहनों का टैक्स कम होगा: मुकेश अग्निहोत्री ने बाहरी राज्यों की टूरिस्ट बसों और अन्य कॉन्टैक्ट कैरियर्स वाहनों पर लगाए स्टेट रोड टैक्स को कम करने की बात भी कही. उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट कैरियर्स वाहन मालिकों की दलील है कि वे केंद्र सरकार को नेशनल परमिट का शुल्क दे रहे है जिसका हिस्सा हिमाचल को भी केंद्र देता है. ऐसे में इसको कम किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि सभी बातों को ध्यान में रखकर सरकार टैक्स को रिवाइज कर रही है, इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, जिसको कैबिनेट बैठक में मंजूरी के लिए लाया जाएगा.
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