शिमलाः देश-प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच 12वीं की परीक्षाएं कराने को लेकर आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक में अध्यक्षता में बैठक हुई. इस बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्रियों ने भी भाग लिया बैठक में सीबीएसई समेत अन्य राज्य बोर्ड में 12वीं की परीक्षाओं को लेकर दो विकल्पों को लेकर चर्चा हुई.
पहले विकल्प में परीक्षाएं कराने में लगेगा 90 दिन का समय
पहले विकल्प में हर साल की तरह सामान्य रूप से परीक्षण कराने पर बात हुई. इसके अलावा दूसरे विकल्प के तौर पर 90 मिनट की परीक्षा कराने को लेकर चर्चा हुई. पहले विकल्प में परीक्षाएं कराने को लेकर 90 दिन का समय लगेगा, जबकि दूसरे विकल्प में 45 दिन का समय लगेगा.
केंद्रीय शिक्षा मंत्री और केंद्रीय रक्षा मंत्री के साथ हुई इस बैठक में हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बैठक में भाग लिया. बैठक के दौरान प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने बताया कि 12 अप्रैल को प्रदेश में 12वीं कक्षा की एक परीक्षा हो गई थी. इसके बाद मामलों में इजाफा हुआ. इसे देखते हुए 14 अप्रैल से परीक्षा को स्थगित किया गया. शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कोरोना के मामले कम होने पर परीक्षाएं कराने की बात कही.
15 जून के बाद ऑप्शन ए व ऑप्शन बी के तहत परीक्षाएं पूरी करने में सक्षम
गोविंद ठाकुर ने हिमाचल का पक्ष रखते हुए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 15 जून के बाद ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों के तहत परीक्षाएं पूरी करने में सक्षम है. शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में धीरे-धीरे संक्रमण के आंकड़े कम हो रहे हैं. आने वाले समय में भी संक्रमण के आंकड़ों में गिरावट की उम्मीद की जा रही है. ऐसे में स्कूल शिक्षा बोर्ड विद्यार्थियों की सुरक्षा को देखते हुए परीक्षा के दोनों विकल्पों के साथ परीक्षाएं कराने को तैयार है.
बता दें कि 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर अंतिम फैसला केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से लिया जाना है. हिमाचल प्रदेश सरकार ने पहले ही यह बात स्पष्ट की थी कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और सीबीएसई की ओर से जो भी गाइडलाइन जारी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड परीक्षाएं कराने में सक्षम हैं.
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